नेपालको बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिका

नेपालको बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिका
- वेदप्रसाद भण्डारी
बिकासको अर्थः
राज्य वा सामाज अबिकासवाट माथि उठ्ने काम वा समाजका यावत क्षेत्रमा देखिने सकारात्मक परिबर्तनलाई बिकास भनेर बुझिन्छ । सामाजिक, सांकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक, मनोबैज्ञानिक तथा मानबीय स्थितिमा आउनेरहुने वा देखिने सकारात्मक परिबर्तन नै बिकास हो । यो आफैमा साधन नभई साध्य मात्र हो । यसका धेरै सूचकहरू हुन्छन् । बिकास त्यस्तो सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण हो जो जटिल सांस्कृतिक र बाताबरणीय तत्वहरु र तिनिहरुवीचको अन्तरक्रियामा भर पर्दछ । संक्षपमा एउटा त्यस्तो बृद्धिजन्य प्रक्रिया हो जो पहिलेको तुलनामा बढी वा ठूलो आकारको र उन्नत हुन्छ ।
बिकास त आर्थिक बृद्धि भन्दा अलि फरक पनि हुन सक्छ । उत्पादित बस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको बृद्धि आर्थिक बृद्धि हुन्छ । आर्थिक बिकासमा भारत नेपाल भन्दा अघि रहेपनि मानव बिकासमा भने पछि रहनु यसको उदाहरण हो । आर्थिक बृद्धिको मापन कूल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी वाट हुन्छ भने बिकासले बृहत अर्थ बुझाउँछ । बिकासले मानब जीबनमा आएको गुणात्मक बृद्धिलाई संकेत गदर्छ जसले मानिसहरुको आबश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सघाउ पुर्याउँछ । बिकासको मापन बिभिन्न आर्थिक र सामाजिक सूचकहरुबाट गर्ने गरिन्छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पानद जीडीपी, कुल राष्ट्रिय आय जीएनआइ, गरिबीको स्थिति, शिक्षाको स्थिति, बालबालिकाको जन्म दर र मृत्युदर, बालिकाहरुको बिध्यालयमा सहभागिता, लैंगिक समानताको स्थिति, मानव बिकासको अबस्थिति, औशत आयु, आदि यस्ता सूचकहरू हुन् । बिकासलाई सापेक्षित रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ । यो समग्रमा सबै खाले बिकासको पारस्परिक समरूप पनि हो । अर्थशास्त्रीय बिचारमा बिकास आर्थिक बिकास हो भने समाजशास्त्रिय द्रृष्टिकोणमा यो सामाजिक बिकास पनि हुन सक्छ ।
त्यसैगरी सांस्कृतिक द्रृष्टिकोणमा साँस्कृतिक बिकास, राजनीतिक द्रृष्टिकोणमा राजनीतिक बिकास, मानबशास्त्रीय द्रृष्टिकोणमा बिकास मानवीय बिकास तथा प्रशासकीय दृष्टिकोणमा प्रशासनिक बिकासको रूपमा समेत बिकासलाई हेर्ने गरिन्छ । जे होस, समष्टिमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानवीय र प्रशासनिक स्थितिवाट अगाडी बढ्नु नै बिकास हो जसबाट मानिसको जीबनयापन सहज हुन्छ तथा यसमा सुशासन, सहभागीता, लैंगिक समानता, समता, सामाजिक न्याय जस्ता बिषयहरूको अबधारणाको समिश्रण हुन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अर्थः
सूचनाः
सूचना कुनै त्यस्तो जानकारी, विचार, भावना तथा सन्देश हो जसलाई संकलन, बर्गीकरण र प्रशोधन गरी सञ्चारका लागि उपयोगयोग्य बनाईन्छ । सूचना निर्णय निर्माणका लागि प्रशोधित र प्रमाणित तथ्य र तथ्यांक हुन सक्छ जसलाई उपयोग गरेर अख्तियारवालाले निर्णय पनि गर्न सक्छ । यसलाई व्यक्तिको सीप, भाषा वा संकेतको प्रयोग गरी अभिव्यक्त गर्ने गरिन्छ वा कहिलेकाँही महशुस पनि गर्न सकिन्छ ।
सञ्चारः
यसरी तयार हुने सूचना, सन्देश, विचार वा जानकारी निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्न एक व्यक्ति वा पक्षले अर्को व्यक्ति वा पक्षसँग सहयोग र समन्वय कायम गर्दै आदान-प्रदान गर्ने काम सञ्चार हो । जति वेला सूचना तथा जानकारी आदान-प्रदान गरिन्छ, त्यतिखेर यसलाई करेस्पोन्डेन्स वा कम्यूनिकसेन भनिन्छ । सञ्चार लेखेर, बोलेर, संकेत प्रयोग गरेर वा प्रविधिको उपयोग गरेर गर्न सकिन्छ । यसको प्रकृया हुन्छ, सञ्चारको पूर्णताका लागि त्यसको समेत पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । अन्यथा सञ्चार अपूरो, अधुरो वा एकोहोरो हुन गई तोकिएको लक्ष पूरा नहुन सक्छ ।
प्रविधिः
प्रविधि भनेको तयारी सूचनाको सञ्चार गर्न उपयोग गरिने औजार र उपकरणहरू हुन् भन्दा फरक पर्दैन तर यो संयन्त्र वा प्रणाली पनि हुन सक्छ । यसले सूचनाको प्रवाहलाई माध्यमको रूपमा सहयोग गरी सञ्चारकर्ता र सञ्चारप्रापकलाई आबद्ध गर्छ । हामीले दिनानुदिन उपयोग गरिरहने टेलिफोन, टेलिभिजन, रेडियो, कम्प्युटर, ईमेल, ईन्टरनेट, सर्भर, नेटवर्किङ्, मोबाईल वा मोब्युलर डिभाईसहरू, मल्टिमिडिया, वेभसाईट ठेगाना, आदि यसका उदाहरणहरू हुन् ।
समग्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिः
आवश्यक सूचना, तथ्यरतथ्यांक, बिचार, सन्देश वा जानकारी सञ्चार गर्न तिनीहरूको पहिचान, संकलन, बर्गीकरण, प्रशोधन, उपयोग र भण्डारण गर्ने मानवीय वा कम्प्युटरमा आधारित साधनहरूको संयोजनले बनेको व्यबस्थित संयन्त्र वा प्रणालीलाई नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनिन्छ । यसले उपयोगिता, प्रयोग, प्राथमिकता, औचित्य, आवश्यकता र महत्वको आधारमा सूचना संकलन गर्न, जटिल सन्देशलाई बोधयोग्य बनाउन, सूचनाको बहुआयामिक उपयगलाई संभव बनाउन, प्रगति मूल्यांकन गर्न, नीतिरयोजना, कार्यक्रम तथा परियोजना तयार पार्न, नियमित अनुगमन, मूल्यांकन गर्न सबैलाई निर्णय प्रकृयामा सहभागी बनाउन, ट्रान्सरेन्सी, एकाउन्टिविलिटी, रेस्पोन्सिविलिटी हाँसिल गर्न तथा गभरनेन्सलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउन मद्दत गर्दछ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि त्यो हो जसलाई सञ्चार गर्ने प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । भलै सूचना तथा सञ्चार आदि समय देखि अभ्यास गरिएको हो र प्रबिधिको बिकास र बिस्तार पनि १९ औं शताव्दीको शुरूवात देखि भएको हो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि निर्णय व्यबस्थापन गर्ने हेतुले यो १९८० को दशकमा आएको अबधारणा हो । समग्रमा सूचना तथा संचारका प्रबिधिले दक्षता र उत्पादकत्व बढाउँछ भने यसले बस्तु, सेवा र बजारको पहुँचमा समेत बृद्धि गराउँछ । सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि सञ्चारका साधन, सञ्चार प्रक्रिया र प्रबिधिको संयोजित रूप हो । यो सूचना व्यबस्थापन गर्ने बैज्ञानिक पद्धति हो ।
बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिकाः
आर्थिक बिकास लगायत बिकासका थुप्रै आयामहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । संबिधान र कानुनमार्फत सूचनाको हकलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा ग्रहण गरिएको समयमा नेपालमा पनि सूचना तथा संचार प्रबिधिको महत्व बढेको छ । यसलाई आर्थिक, सामाजिक, मानवीयन, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ भने नेपालमा पछिल्लो समय कृषि, पर्यटन, उद्दोग, बाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, आदि जस्ता धेरै क्षेत्रमा समेत यसको उपयोगवाट समष्टिगत बिकासमा टेवा पुगेको छ भन्न सकिन्छ । यसको भूमिकालाई निम्नानुसार प्रस्तुत समेत गर्न समिक्छः
आर्थिक बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिकाः
• आर्थिक स्रोतको समानुपातिक वितरण कायम गरी सामाजिक न्यायमा टेवा पुग्छ,
• उत्पादन र प्रबर्द्धनमा लागत मूल्य घटाई उत्पादकत्व बढाँउछ,
• देशको बजेट तर्जुमा, अख्तियारी प्रदान तथा लेखा-जोखामा सहयोग गर्छ,
• कृषि, पर्यटन, बाणिज्य, सूचना, आदि जस्ता क्षेत्रहरूमा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको प्रबर्द्धन गर्छ,
• आर्थिक पारदर्शिता, वित्तिय सुशासन र उत्तरदायित्वको माध्यमद्धारा संस्थागत सुशासन कायम गर्छ,
• बिकासका अन्य सबै आयामहरूको उपयोगितामा यसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ ।
राजनीतिक बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिकाः
• राजनीतिक चेतना बृद्धि गर्दै राजनीतिलाई बिकाससँग आबद्ध गर्न सहयोग गर्छ,
• सूचना प्रबिधिको माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक अधिकार सदुपयोग गर्छ । (जस्तै इ भोटिङ)
• पोलिटिकल एवाइरनेस फैलाउन, पोलिटिकल इस्यूज बारे बहसरपैरवी गर्न तथा बिषेश मुद्दामा जनताको मत लिई निर्णय निर्माण डिसिजन मेकिङ गर्न, सरकारी नीति कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन, बिश्लेषण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्दै साधनरस्रोत बचत गर्छ,
• सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिको माध्यमद्धारा पोलिटिकल एजेण्डा सेटिङगरी स्वच्छ राजनीतिक अभ्यास गर्छ ।
भौतिक बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिकाः
• भौतिक पूर्बाधारहरु जस्तैस् सडक, बिद्दुत, रेलमार्ग, जलमार्ग, हबाई उड्ययन लगायत शैक्षिक संस्थाहरुको बिकास र बिस्तार गरी जनसुबिधा बढाँउछ,
• आर्थिक र गैर-आर्थिक बिकासलाई टेवा दिई सूचना र सञ्चार प्रबिधिको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा यसको उपयोग बढाँउछ,
• नयाँ प्रबिधि, बाद र प्रणालीको उपयोग, खोजी तथा अन्वेषणको माध्यमद्धारा भौतिक सुबिधाहरूको उपयोगमा प्रणालिगत सुधार ल्याँउछ ।
• बस्तु तथा सेवाको बिबिधिकरणमा सहयोग पुर्याई सेवाग्राहीको मल्टिपल च्वाइस तथा म्यानेजमेन्टको वन स्टेप सर्भिस लाई कन्सर्टाइज गर्दछ । त्यसैले त संसार एक किसिमले ग्लोवल भिलेज भएको छ ।
शैक्षिक बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिकाः
• सूचना तथा संचार प्रबिधिको माध्यमबाट ज्ञान, सीप, प्रविधि र दक्षताको प्राप्ति, हस्तान्तरण र सदुपयोगमा सहयोग पुग्छ,
• सबै खाले शैक्षिक पद्धतिमा सुधार गरी देशको Literacy Rate, Quality of Education र Technical Education र Tertiary Education मा समेत योगदान पुर्याऊछ,
• साधनरस्रोतको कम भन्दा कम उपयोग गरी शिक्षाको पहुँच लक्षित जनतासम्म पुर्याउन सकिन्छ । (जस्तो अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा तथा प्राबिधिक शिक्षाको प्रबर्द्धन)
• चेतनशील समाजको निर्माण गरी सरकार तथा सरकारी कामकारबाहीप्रति सचेतीकरण गर्न, सहभागी बन्न तथा सामाजिक मूल्यांकनको माद्दमवाट सरकारलाई Right sizing गर्न समेत यसले सहयोग गर्दछ ।
सामाजिक र सांस्कृतिक बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिकाः
• समाजमा रहेका सदस्यहरु बीच सञ्जाल (Networking) को श्रृजना भै उक्त संजाललाई सामाजिक बिकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने सञ्जालका सदस्यहरुबीच अन्तरक्रिया बढ्छ,
• नागरिक समाज, सचेतक बर्ग, गैरनाफामूलक अन्य संघसंस्थाहरूलाई राष्ट्रिय विकासमा Sectoral reform गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमवाट तिनीहरूको अनुगमन, मूल्यांकन, निरिक्षण तथा नियमन समेत गर्न सकिन्छ,
• सामाजिक सद्भाव, सामञ्जश्यता, सामाजिक सदाचार र नैतिकता जस्ता बिषयहरुमा सूचना र संचार प्रबिधिको उपयोग गरी सामाजिक एकता र सद्भाव कायम गर्न सकिन्छ,
• सामाकिज रिति-रिबाज, चाल-चलन, संस्कार तथा संस्कृतिको जगेर्ना, सुधार र प्रचार-प्रसार गर्न समेत सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिले सहयोग पुर्याउँछ ।
प्रशासनिक बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिकाः
• Open Governance, Democratic Governance, Networking Governance जस्ता शासकीय धारणाहरूको उपयोग गर्छ,
• Paperless Governance, E-governance, Online Governance जस्ता प्रशासकीय प्रबन्ध आत्मसात गरी Global Governance/Bureaucracy को माध्यमवाट बिश्वमा नेपालको छुट्टै स्थान बनाउन यसले सहयोग पुर्याएको छ ।
• Globalization, Privatization र Service Contract को माद्दमबाट निजी क्षेत्रसँग साझेदारी बढाउन तथा Cooperative Governance को माध्यमद्धारा Corporate Social Responsibility पूरा गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिले सहयोग पुर्याउछ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगको क्षेत्रः
प्रशासनिक बिकासमाः
E-Library, Smart Conference, Call Centre (Govt. is yet to start it at OPMCM, Nepal Post is already using), E-attendance, E-registration, Smart card, Concept of National Identity Card, Counter-Automation (Usage at Postal Service in Nepal), Seamlessness, Websites, PIS, LMBIS, ASYCUDA, Vehicle Registration Information System, Online Billing System, E-bidding, E-Governance, E-Publication, आदि जस्ता बिषयहरू तथा क्षेत्रहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिकाको उपयोग बढाँउन सकिन्छ ।
शिक्षाको क्षेत्रमाः
Online learning, Distance learning, Open learning, Self Learning, Capacity building, Video-Conferencing तथा Multimedia usages मार्फत शैक्षिक क्षेत्रको बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको योगदान बढाउन सकिन्छ ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमाः
Online Health Tips, Yoga, Meditation, Tele-medicine, E-health, Health Knowledge Management (HKM), Healthcare Information System (HIS), Toll Free Number, Live Video-Conference with Medical professionals, आदि मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रको समेत सुधार, बिकास र प्रबर्द्धन गर्न सकिन्छ ।
कृषिको क्षेत्रमाः
Agro-apps, Marketing & Maintaining of Agro-based Industry, Agricultural Information Centers, Agro- experience sharing, Agro-technology adaptation, Agro-tourism Development, Agro-sustainalibility to end Hunger and Poverty for SDGs आदिको माध्यमवाट समेत बिकासमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई बढावा दिन सकिन्छ भने यसका केही अंशहरू हामीले प्रयोग समेत गरेका छौं ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमाः
Radio Stations, FM, Television Stations, Cable Networks, Different Online and Offline News Portal, Tele-centers, Community Media Hubs, आदि जस्ता सामाजिक सञ्जालको बिकास र बिस्तारमा सूचता तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्ण उपयोग गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय विकास गर्न सकिन्छ ।
उद्दोग र व्यापारको क्षेत्रमाः
To Adapt Globalization, Privatization, Economic Liberalization, Attract Foreign Direct Investment, To Enhance Foreign Trade and minimize Trade deficit, To have Innovation, Invention, Investigation and Implementation of new tools, technologies & techniques to increase production and productivity, Groom Export-based-Economy, आदि जस्ता बिषय र प्रसंगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको योगदानको माध्यमले देशको आर्थिक क्रान्तिमा योगदान दिन सकिन्छ ।
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिः
सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिको प्रयोगको दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपालको ग्रामीण क्षेत्र संचार युगको अत्यन्त प्रारम्भीक चरणमा छ । कतिपय जिल्लाहरुमा त भर्खर मात्र आधुनिक सूचना प्रबिधिको प्रयोग हुन थालेका छन् तर पनि ती क्षेत्रहरूमा पर्याप्त मात्रामा टेलिफोन लाईनहरु छैनन् । क्रमैसँग कम्प्यूटरहरुको बढ्दो प्रयोग पनि देखापर्न थालेका छ । भौगोलिक दृष्टिले कठिन क्षेत्रमा साधारण मानिने रेडियो तथा टेलिभिजन संकेत सम्म पनि नपुगेको अबस्था हामी महसुश गर्न सक्छौं नै । निरक्षरता ब्यापक रहेको समाजमा छापा माध्यमको भूमिका पनि सीमित रहेकै छ । तथापि मोबाईल र एफ.एम. को प्रयोग पछिल्लो समयमा ब्यापक बृद्धि भएको छ ।
नेपालले दूरसंचार क्षेत्रलाई क्रमिक रुपमा उदार बनाईदै लगिएको छ । मोबाईल तथा टेलिफोन सेवामा निजि क्षेत्रको समेत संलग्नता थपिएको छ । दूरसंचार क्षेत्रमा भएको बिकाससंगै सरकारको भूमिका पनि सेवा प्रदायकवाट मध्यस्थकर्ता र सहजकर्ताको रुपमा बदलिएको छ । सरकारले सेवा दिने निकायको सट्टा बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गराउने र सेवालाई नियमित गर्ने काममा ध्यान पुगेको समेत देख्न सकिन्छ । मूल्यलाई मात्र ध्यानमा राख्दा बिपन्न समुदायसम्म सूचनाको पहुँच पुर्याउन सकिन्न । त्यसैले बिपन्न समुदाय बा स्थानका जनताले पनि यो सुबिधा पाउन् भन्ने अभिप्रायले नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसंचार बिकास कोषको समेत ब्यबस्था गरेको छ जसअन्तर्गत सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसंचार बिकास कोषका लागि छुट्याउनुपर्ने प्राबधान रहेको छ ।
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बिकासक्रमः
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगको चर्चा पहिलो योजना देखि नै भएको हो भन्न सकिन्छ । त्यति बेला सूचना र सञ्चार प्रविधिलाई बिज्ञान र प्रबिधिसँग जोडिएको थियो । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकको प्रशोधन गर्नको लागि सर्बप्रथम बि.सं. २०२८ अर्थात सन् १९७१ सालमा मा कम्प्यूटरको प्रयोग भएको थियो । यस समयदेखि नै नेपालमा औपचारिक रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग भएको थियो । त्यसैगरी सन् १९७४ मा कम्प्यूटर केन्द्रको स्थापना भएकोमा सन् १९८० मा Personal Computer को अबधारणा ब्यबहारमा आएको तथा तत्पस्चात नेपालमा कम्प्यूटरको प्रयोगमा ब्यापकता आएको हो ।
त्यसै गरी नेपालमा सूचना प्रबिधिजन्य मेशिनहरुको आयात सन् १९९० मा खुल्ला गरिएको थियो । Computer Association of Nepal को स्थापना सन १९९२ मा भयो भने बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको स्थापना सन् १९९६ मा भयो । नेपाल सरकारको Policy consistency नियमित नहुने र सरकारैपिच्छे मन्त्रालयको संख्या बढ्ने घढ्ने भै रहँदा प्रविधिलाई कहिले बिज्ञान र वातावरण त कहिले सञ्चार मन्त्रालय अनतर्गत राखेको ईतिहास छ । नेपालले दूरसंचार नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन सन् १९९६ मा गरेको थियो भने तत्अनुरूप दूरसंचार प्राधिकरणको स्थापना सन् १९९७ मा गरियो ।
सन् २००० मा सूचना प्रबिधि नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सन् २००१ मा राष्ट्रिय सूचना प्रबिधि केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । त्यसै गरी सन् २००३ को World Summit on the Information Society को Priority Sector कार्यान्वयन गर्ने भनी High Level Commission for Information and Technology को स्थापना गरिएको थियो । यस्तै सन् २००४ मा नयाँ दूरसंचार नीतिको निर्माण गरियो भने सन् २००६ मा E-Government Master Plan को तर्जुमा तथा कार्यान्वयन भयो । सन् २००६ (बि.सं. २०६३) मा बिद्दुतीय कारोबार ऐनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरियो भने सन् २००७ मा बिद्दुतीय कारोबार नियमाबलीको तथा सन् २०१० (बि.सं. २०६७) मा बि.सं. २०५७ सालको सूचना प्रबिधि नीतिको स्थानमा नयाँ सूचना प्रविधि नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरियो ।
नेपालको बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको रहन सक्ने योगदानः
नेपालमा पनि बिश्वका अन्य मुलुकहरु जस्तै बिकास प्रयासमा सूचना तथा संचारका प्रबिधिहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । भविष्यमा समेत यस्तो योगदान रहने बिषयमा सन्देह नरहने कुरामा कसैको पनि दुई मत नहोला । तरपनि प्रबिधिले कुन हदसम्म योगदान पुर्यायो भन्ने कुरा अध्ययनको बिषय बनाउनु जरूरी छ । गरिबी निबारणका लागि चालिएका कदमहरुले सफलता पाउन ठीक समयमा सूचना उपलब्ध भएको हुनुपर्छ । अनिमात्र ठीक समयमा ठीक निर्णय हुन्छ । देशका सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका जनतालाई सूचना दिन संचार माध्यमले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
नेपाली जनतालाई उनीहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्न सक्ने कृषि, घरेलु उध्योग, पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूको सूचना तथा अन्य सामाजिक सेवाहरु सम्बन्धी सूचना प्रबाह गर्न सकेमा उनीहरुको गरिबी घटाउन, रोजगारी सृजना गर्न, आर्थिक अन्य क्रियाकलापहरूमा सक्रियता बढाउन तथा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण गर्न यस माध्यमबाट योगदान पुग्न सक्छ । हालको समयमा सूचना प्रबाहको काम सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरुले केही मात्रामा गरेपनि यी माध्यमहरु एकतर्फी छन् । यो सुबिधा ईन्टरनेट र मोबाईल प्रबिधिले दिएको छ जसको प्रयोग नेपाली समाजमा बढ्दो रुपमा रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा कृषिमा एयापको प्रयोग, tele-medicine, tele-trade, tele-education तथा tele-orientation जस्ता सेवाहरूवाट नेपालको बिकासमा केही न केही योगदान पुगेको महसुश गर्न भने सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ईन्टरनेट प्रबिधिमार्फत सरल ढंगले ज्ञान र सूचना प्राप्त गर्ने, शैक्षिक प्रणालीमा गुणात्मक सुधार गर्ने, र ब्यापार प्रबर्द्धन गर्ने अभुतपूर्ब अबसर यही सूचना तथा सञ्चार प्रविधिवाट प्राप्त भएको छ भन्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो भूपरिबेष्ठित मुलुकले सूचना प्रबिधिको उपयोगबाट फाईदा उठाएर केही बढी लाभ हासिल गर्न पनि सक्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भूपरिबेष्ठित मुलुक हुनुपरेको कठिनाईबाट पार पाउन सकिन्छ ।
Internet तथा V-sat जस्ता नयाँ प्रबिधिहरुको सहयोगले यहाँका मानिसहरुले बिश्वको कुनै कुनाको मानिससंग सहजै सूचना आदान-प्रदान गरी लाभ लिन सक्छन् । सामाजिक बिकृति तथा बिसंगतिहरु र आर्थिक शोषणबाट मुक्ति पाउन सूचना तथा संचारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । गाँउलेहरूले मध्यस्थ ब्यापारको झन्झटबाट मुक्ति पाउन सक्छन् र आफ्नो उत्पादन तथा सेवाको सोझै उचित मोल पाउन सक्छन् । सूचनाको पहुँचले उत्पादक तथा उपभोक्तालाई एक आपसमा नजिक ल्याउँछ जसले गाँउले र किसानको जीवनस्तर सकास्न कुनै न कुनै रूमा सहयोग गरेको हुन्छ ।
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको लागि नीतिगत र कानूनी व्यबस्थाः
• नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ-४)
• सूचना प्रबिधि नीति, २०६७
• संचार नीति, २०६०
• बिद्दुतीय कारोवार ऐन, २०६३
• बिद्दुतीय कारोवार नियमाबली, २०६४
• सुशासन (ब्यबस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
• सुशासन (ब्यबस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ,२०६४ तथा तथा नियमाबली, २०६५
• सार्बजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा नियमाबली, २०६४
• दूरसंचार ऐन,२०५३ तथा नियमाबली, २०५४
• E-Government Master Plan, 2006
• त्रिबर्षीय योजना (२०७३्७४/२०७५्७६)
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको लागि संस्थागत व्यबस्थाः
• बिज्ञान, प्रबिधि तथा बाताबरण मन्त्रालय
• सूचना तथा संचार मन्त्रालय
• सूचना बिभाग
• सूचना प्रबिधि बिभाग
• राष्ट्रिय सूचना प्रबिधि केन्द्र
• सूचना प्रबिधि पार्क बिकास समिति
• Nepal Academy of Science and Technology
• Computer Association of Nepal
• प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालय
• Information Technology Council
• नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
• नेपालको संबिधानको धारा ५१ (ख) राजनीतिक तथा शासन व्यबस्थासम्वन्धी नीतिः- ५ आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्याबसायिक बनाउन आबश्यक व्यबस्था गर्ने,
• धारा ५१ (च) बिकास सम्वन्धी नीति (४):- बैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं बिज्ञान र प्रविधिको आविस्कार, उन्नयन र बिकासमा लगानी अभिबृद्धि गर्ने तथा बैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र बिशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने
• बिद्दुतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा बिद्दुतीय कारोबार नियमाबली, २०६४ ले बिद्दुतीय तथ्यांकको आदानप्रदानबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र र सुरक्षित बनाई बिद्दुतीय अभिलेखको सृजना , उत्पादन, प्रशोधन, संचय, प्रबाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र बिश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने ब्यबस्था गर्न र बिद्दुतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्राबधानहरुको ब्यबस्था गरेको छ ।
• सुशासन (ब्यबस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ तथा नियमाबली, २०६५ ले प्रत्येक सरकारी निकायहरुले आफ्नो श्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्पूटरकृत सूचना प्रबिधिलाई ब्यबहारमा ल्याउने ब्यबस्था गरेको छ ।
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ तथा तथा नियमाबली, २०६५ ले सार्बजनिक निकायहरुका गतिबिधि तथा सूचनाहरुलाई अध्याबधिक गरी समय, समयमा प्रकाशन र प्रशारण गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।
• दूरसंचार ऐन, २०५३ तथा नियमाबली,२०५४ ले सूचना तथा संचारको क्षेत्रमा प्रतिस्षपर्धा सहित बहुसेवा प्रदायकहरुको ब्यबस्था गर्न कानूनी र संस्थागत ब्यबस्था गरेको ।
• सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमाबली, २०६४ ले खरिद प्रक्रियमा बिध्युतिय संयन्त्रको उपयोगमा जोड दिएको ।
• सूचना प्रबिधि नीति, २०६७ ले सूचना तथा प्रबिधिको माध्यमबाट नेपालालाई ज्ञानमा आधारित समाजमा रुपान्तरण गर्ने उद्धेश्य राखेको ।
• नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (२०७४/७५) बिज्ञान, प्रबिधि तथा खोज र मानवअधिकारका सबालमा उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
नेपाल सरकारको बार्षिक बजेट (२०७४/७५) मा सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिः
• बिनियोजित बजेट रू ४ अर्व ९८ करोड
• सरकारी निकायका सामाग्री बिद्दुतीय माध्यमवाट संप्रेषण गर्न सूचना बिभागमा सञचना बैंकको स्थापना गरिने,
• सरकारद्वारा सञ्चालित टेलीसेन्टर र सामुदायिक सूचना केन्द्रहरूलाई दुरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा हुलाक मार्फत सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिने,
• सबै जिल्लाहरूमा Optical Fiber पुर्याई स्थानीय तहमा Internet को पहुँच बिस्तार गर्ने, मोबाईलको IMEI नम्वर दर्ता प्रकृया शुरू गर्ने,
• हुलाक सेवालाई स्वायत्त बनाई यसको प्रभाबकारिता बढाउने,
• आमसञ्चारमा महिला, दलित, जनजाति, आदिबासी, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने,
• पत्रकारिताको क्षमता अभिबृद्धिका लागि प्रदेशस्तरीय पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, आदि ।
चौधौं योजना (२०७३/७४-२०७५/७६) मा सूचना तथा सञ्चारः
• टेलिफोन र मोवाईलको घनत्व आ.व. २०६९/७० मा ७१.५ रहेकोमा १३ औं योजनाको अन्त्यमा लक्ष्य १००.८२ रहेपनि सो बढेर ११०.२५ पुगेको थियो ।
• हाल नेपालमा Telephone Density – 110.25 % र रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच – 88 % छ भने Internet को पहुँच – 46.40 % मात्र छ ।
• Internet को पहुँच – 65% पुर्याउने, Telephone Density – 117 % पुर्याउने र आमसञ्चारको माध्यम व्याबसायिक, मर्यादित र जिम्मेवार बनाई मुलुकको सांस्कृतिक मूल्य(मान्यताको संरक्षं तथा सामाजिक सद्भभाब बृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
• सूचना प्रबिधि नीति, २०६७
• नेपाललाई सूचना प्रबिधिको बिश्व मानचित्रमा स्थापित गर्दै ज्ञानमा आधारित समाजको रुपान्तरण गर्ने दुरदृष्टि रहेको, नेपालमा सूचना प्रबिधिको समुचित प्रयोग गरी सुशासन, गरिबी न्यनिकरण लगायतका सामाजिक तथा आर्थिक बिकासका लक्षहरु प्राप्त गर्ने परीदृष्य रहेको तथा नेपालमा सूचना प्रबिधिको उपयोगद्धारा सामाजिक एबं आर्थिक बिकासका लक्षहरु हासिल गर्दै गरिबी न्यूनिकरण गर्ने लक्षय रहेको छ ।
दिगो बिकास लक्ष्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिः
• National ICT Broadband Master Plan बनाउने योजना रहेको छ ।
• March, 2017 मा Nepal Investment Summit मा २५० भन्दा बढी लगानीकर्ता (Donors) ले लगानी गर्दा Priority Sector मा information technology पनि रहेको छ ।
• SDG 9: Build resilient infrastructure and promote inclusive industrialization पूर्वाधार निर्माण
• Information and communication infrastructure— Nepal has made large progress on developing its ICT infrastructures. In 2015/16 there were 672 FM radio stations, 88 television stations, 853 cable television operators, a density of telephone users of 110.25 percent, 46.6 percent of people have access to the internet (MOF 2016). The government aims to increase the density of telephone users to 117 and internet users to 65 percent, and to expand the optical fiber network to all districts and municipalities by 2019 (NPC 2017b).
• SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for Sustainable Development दिगो बिकास र विश्वब्यापी साझेदारी
• Target 17.8: Fully operationalize the technological bank and science technology and innovation capacity building mechanism for LDCs by 2017 and enhance the use of enabling technology in particular information and communication technology.
नेपालको बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिको क्षेत्रमा देखिएका अहिलेको अबस्थाः
माथि उल्लेख गरिए झै नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगमा बिभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन, बिश्लेषण, नियमित अनुगमन, मूल्यांकन, नियमित संभार तथा स्तरोन्नति गर्न नसकिएकोले यो क्षेत्रको यथोचित लाभ भने लिन सकिएको छैन । सूचना प्रविधि बिषय अझै पनि राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा रहेको पाईदैन ।
बिकासमा यसको योगदानलाई आत्मसात गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धता चाहिनेमा सो को कमी देख्न सकिन्छ । बिकासमा सूचना तथा संचार प्रबिधिको उपयोगमा दीर्घकालीन सोच तथा रणनीतिको अभाव रहेको समेत यससँग सम्वन्धित दिगो बिकास लक्ष्यमा सूचकहरूको यथेष्ट व्यबस्था नहुनुले झल्काउछ । सूचना तथा संचार प्रबिधिको क्षेत्रमा काम गर्ने बिभिन्न संस्थाहरुबीच समन्वयको कमी रहेको कुरा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने मुद्दाले भन्छ ।
निर्वाचन आयोगले Bio-metric सूचना लिने समयमा देशका नागरिकहरूको अन्य आवश्यक बिबरण समेत लिने व्यवस्था गर्न सकेको भए गरीव पहिचान तथा राष्ट्रिय परिचय-पत्र कार्यक्रमले मूर्त रूप पाउथ्यो वा भनौ काम अलि सजिलो भई लागत, स्रोत र समय बचत हुन्थ्यो । सूचना तथा संचारसंग सम्बन्धित प्रबिधिहरुको पर्याप्त उपलब्धता नहुनु, नबिनतम् प्रबिधिहरुको सहज प्राप्तिमा समस्या हुनु तथा भएका प्रविधिको प्रयोगमा निरन्तरता, नियमितता, नियमन, संभार, अनुगमन, मूल्यांकन, कमजोरी पहिचान, सुधार जस्ता कार्यक्रमहरूको कमि हुनु ले समेत यस क्षेत्रमा समस्या रहेको छ । समस्या त्यतिमा मात्र सीमित छैन ।
सबै भन्दा ठूलो समस्या त सरकारी कार्य प्रणाली, कार्यप्रक्रिया, कार्यबिधि र कानूनी ब्यबस्थालाई बिध्युतीय कारोबार अनुकूल बनाउन नसकिनुमा छ । नेपालमा निरन्तर साईबर अपराध बढेर जानु तथा बिद्दुतीय कारोवार ऐनको कार्यान्वयन पूर्णरूमा नहुनु वा भनौ सरकारी वेभसाईटहरू समेत समयमा अपडेट नहुनु यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । अझैपनि सबै सरकारी कार्यालयहरुमा कम्प्युटरको ब्यबस्था गर्न सकिएको छैन भने भएको ठाँउमा regular maintenance, upgrade, regular and obstacle-free-electricity supply, user-friendly training,, प्रचार-प्रसार तथा अनिवार्य उपयोगको व्यबस्था गर्न सकिएको छैन । बिकासमा सूचना तथा संचार प्रबिधिको महत्वका सम्बन्धमा नागरिकहरुमा चेतना बढाउन समेत सकिएको छैन ।
यसो भनि रहँदा यो पनि भुल्नु हुँदैन कि हाम्रा सेवाग्राहीहरू समेत प्रविधिमैत्री छैनन् । यो कुरा त लोक सेवा आयोगको अनलाईन फाराम प्रणाली तथा राहदानीको अनलाईन आवेदन उपयोग गर्न समेत सेवाग्राहीहरू एजेण्ट वा मध्यस्थकर्ताको भर पर्ने गरेकोले पनि प्रमाणित गर्छ । सरकारी बेभसाईटमा सुरक्षा चुनौतीहरू समेत रहेको पछिल्लो समयको लाईसेन्सको अनलाईन प्रणालीमा आउने निरन्तरको व्यबधान तथा मर्मत गर्न नेपाली ईन्जिनियरहरूको अभावले पनि पुष्टि गर्छ । विश्वका धेरै देशहरूका हुलाकहरूले ई-कमर्शवाट पर्याप्त लाभ लिए पनि नेपालको हुलाकले व्यबसायिक होईन सेवा मात्र गरेको तथा सोही कामका लागि सरकारले निजी क्षेत्रहरू (जस्तै DHL, TNT, FedEx र अन्य कुरियर/कार्गो/लजिस्टिक सेवा प्रदायक) लाई अनुमति दिएकोले पनि सरकारले बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई आत्मासात गर्न नसकेको तथा बिद्दुतीय शासनलाई ब्यबहारमा उतार्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने अबको बाटोः
समस्या र चुनौती हर(कुनै क्षेत्रमा हुन्छन् । तिनीहरूको सामना गरेर अघि बढ्नुको बिकल्प नै हुँदैन । यसलाई बुझ्ने तरिका न फरक(फरक हुन् । कसैले समस्या आउन नदिनु नै निदान भन्लान त कसैले यसलाई अबसरको रूपमा लेलान । आखिर कुनै बिषयमा कोही पनि पोख्त नहुने हुँदा प्रयोग वा व्यबहार गरेपछि देखिएको भोगाईगत समस्या आउनु नौलो कुरै भएन । त्यस्ता समस्याहरूलाई चिर्दै अगाडी बढ्नु र भविस्यका जोखिमहरूको न्यूनिकरण गर्नु ठूलो कुरा हो । नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले त दूरसंचार पूर्बाधार बिकासका लागि सुनियोजित कार्यक्रम तथा आधुनिक संचारको प्रयोग गर्नु आबश्यक छ ।
यसले सामाजिक तथा आर्थिक बिकासको प्रक्रियामा सामुदायिक संचारको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउछ । सामुदायिक संचारको स्वामित्व तथा संचालन अभिभारा स्थानीय समुदायमा रहने गरी व्यवस्था गर्दा यस्ता संचार माध्यमहरु टिकाउ र प्रभाबकारी हुन्छन् भने निजी क्षेत्रको पनि अपनत्व र उत्तरदायीत्व बढ्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण समुदायको स्वामित्वमा रहेका रेडियो, दुरसञ्चारका लागि स्थापित टावर तथा बिभिन्न भित्ते पत्रिकाहरू हुन, जसलाई स्थानीय जनसमुदायले पनि निकै मन पराएका छन् ।
एकातिर तिनीहरूले सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन तथा प्रेरणा दिने काममा प्रभाबकारी भूमिका खेलिरहेका छन् भने अर्कोतिर ज्ञान, सीप, प्रविधिको हस्तान्तरण, उपयोग र प्रबर्द्धनमा समेत सहयोग मिलेको छ । लागत, स्रोत तथा समयको बचत एवम् उत्पादन र उपभोग संस्कृतिमा परिवर्तन गरी ब्यबस्थापन गर्न सकिने हुँदा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले स्थानीय समुदायमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्न सक्ने मात्र नभई, सार्बजनिक हितका निम्ति सूचनाको बाँडफाँड तथा उपयोग गर्ने ल्भतधयचपष्लन को रूपमा पनि यसले सहयोग गर्दछ । सरकारी उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि पनि सूचनामा जनताको पहुँच बढाउनु नितान्त आबश्यक छ ।
यसका लागि सरकारले सर्भर, सूचना बैंक, ईन्टरनेट सेवा, अप्टिकल फाईबर, स्याटेलाईट, एबीबिएसको बिद्दुतीय संयन्त्र जस्ता आधुनिक सञ्चार प्रबिधिहरुको प्रयोगलाई सहज र सुलभ बनाउनुपर्दछ । सूचना प्रबिधिजन्य ब्यबसायमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा सके जति लगानी समेत गरिदिने प्रवन्ध सरकारले अबका दिनमा गर्नु जरूरी छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका आधुनिक तथा प्रभावकारी माध्यमहरुलाई सदुपयोग गरेर बिकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सके यो बिषय बिकासका लागि बरदान हुन्छ, बाधक होईन ।
अब ई(मेल तथा ईन्टरनेट सेवालाई पनि आधारभूत आबश्यकताको रुपमा लिई सबैको पहुँचमा होस भन्ने जस्ता योजना कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ, जसले व्यबस्थापकीय अबधारणामाOnline Governance, Democratic Governance, Networking Governance तथा Transparency, Accountability, Responsiveness, Reliability, Relevance र Efficiency लाई प्रबर्द्धन गर्न टेवा मिलोस । नेपालमा सूचना सञ्चार प्रबिधि अन्तर्गत जनशक्ति बिकास रणनीति मुलुकलाई चाहिने मात्र नभई बिदेशमा समेत चाहिने जनशक्तिको अभाब पूर्ति गरेर लाभ लिन सक्ने तर्फ अबको सरकारले ध्यान दिनु जरूरू छ । यसले देशमा रोजगारी सिर्जना गरी गरीवी न्यूनिकरण गर्न तथा दक्ष कामदार बिदेश पठाई आर्थिक स्तरोन्नति गर्न र कामदार नेपालीहरूको जीवनको जोखिम समेत घटाउन सहयोग गर्दछ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा यसको उपयोगलाई प्रबिधिजन्य निकासीको रुपमा अगाडी बढाउन आबश्यक छ । सूचना र सञ्चार प्रबिधि अन्तर्गत उपयुक्त ज्ञान र सीप भएको जनशक्तिलाई उपयोग गरी बिकास निर्माण प्रकृयालाई सरल, चुस्त, दुरूस्त, सुलभ र व्यबस्थित बनाउन समेत सकिने हुँदा अबको नेपाली युग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग हुनु जरूरी छ । प्रबिधिमा दुरूपयोग भयो, सही उपयोग गर्न सकिएन वा नियमन भएन भने यो साधनस्रोतको दोहनकर्ता वा बिनासक पनि हुन सक्छ । त्यसैले नीतिगत रूपमा यसलाई नियमन गरी बिकासजन्य क्रियाकलापमा केन्द्रीत पारी राख्न यसका संयन्त्रहरू समेत बनाईराख्नु पर्छ ताकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नेपालको बिकासका लागि बरबाद नभई बरदान साबित होस ।
आन्तरिक र बाह्य बजारको खाँचो पूरा गर्न सक्ने सूचना तथा संचार प्रबिधि उपयोगका लागि धेरै संख्यामा चाहिने दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति बिद्यालय, बिश्व बिद्यालय र निजी संस्थाहरुबाट आउने कार्यक्रमहरुको बिकास गरिनुपर्दछ । सबैको लागि कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सबै बिध्यार्थी, शिक्षक, प्रशासक तथा सरोकारवालाहरुलाई कम्प्यूटर शिक्षा तथा आबश्यक तालीम दिनुपर्दछ ।
केही निश्चित बिद्यालय तथा क्याम्पसहरुलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि केन्द्रको रुपमा बिकास गरी नमूना सूचना प्रबिधि केन्द्रको भूमिका बढाउनुपर्दछ । Internet र क्षIntranet को माध्यमद्धारा सूचना सञ्चार प्रबिधिमा दूर(शिक्षण कार्यक्रम संचालन गरी देशको अशिक्षा, गरिवी, बेरोजगारी, आदि घटाउन समेत सकिन्छ । राष्ट्रिय शैक्षिक संजालको स्थापना गरी कम्प्युटर शिक्षालाई अनिबार्य बिषयको रूपमा ग्रहण गर्ने तथा भर्नाका हरेक तहमा लोक सेवा आयोगले जस्तै कम्प्युटरको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यबस्था गर्न सके मात्र पनि यस प्रविधि पट्टीको रूचीमा स्वभाबिक बृद्धि हुने कुरामा सन्देह रहँदैन । सरकारले पछिल्लो समय यही बिषयलाई ध्यानमा राख्दै सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिको बिकास र बिस्तारका लागि धेरै कार्यक्रमहरूको समेत ब्यबस्था गरेको छ ।
सही उपयोग गर्न सके जे विषयले पनि सही नतिजा दिन सक्छ । यही कुरालाई मनन् गर्दै बजेटको निश्चित प्रतिशत बिद्दुतीय शासन पद्धति निर्माणमा छुट्याउने ब्यबस्था गर्ने, सञ्चार प्रविधिमा लगानी बढाउने, यसको महत्वलाई बढावा दिने, बिभिन्न सेमिनार तथा awareness programs सञ्चालन गर्ने, बिकासका अन्य आयामहरूमा यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने वा उभचायचmबलअभ सँग आबद्ध गर्ने तथा नौला(आयामहरूको उपयोगमा केन्द्रीत हुने गरेमा यसको लाभवाट राष्ट्रिय बिकासमा योगदान पुग्ने कुरामा बिस्वस्त हुन सकिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा मानव संशाधन व्यवस्थापन
दामोदर रेग्मी कार्तिक २२ गते, २०७४ - बिहान ०६ः५६ मा प्रकाशित
मानव संसाधन : साधन र साध्य
सार्वजनिक प्रशासन कुनै पनि सरकारको सेवाप्रवाहको अपरिहार्य संयन्त्र हो । प्रशासनिक संयन्त्र र अन्य सहयोगी संयन्त्रको परिचालनबाट सरकारले जनतालाई सेवा सुविधा प्रवाह गर्छ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जन आकांक्षालाई नीति निर्माणका लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकारसमक्ष पुर्याइदिने संवाहकका रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहने गर्छ । प्रशासनिक संयन्त्रका कर्तालाई मानव स्रोत/मानव संशाधन भन्ने गरिन्छ । मुलुकको सर्वोपरी विकासका लागि मानव साधन महत्वपूर्ण र आवश्यकीय संयन्त्रका रूपमा रहने गर्छ । मानव संसाधन राष्ट्को सर्वाङ्गीण विकासका दृष्टिले साधन र साध्य दुवै हो । मानव स्रोतको प्रभावकारिताबाट अन्य साधन स्रोत पूँजी, औजार, वस्तु र सूचनाको परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिने भएकाले मानव स्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण र आवश्यकीय व्यवस्थापकीय संयन्त्रकारूपमा चिनिने गरेको हो । मानव संसाधन व्यवस्थापनको क्षेत्र निकै फराकिलो छ । मानव स्रोत व्यवस्थापनका अवयवमा योजना, प्राप्ति, उपयोग, विकास, संभार, एकाकार, अवकाश र अवकाश योजना जस्ता विषय समाविष्ट भएका हुन्छन् । यसका साथै मानव स्रोत योजना, यसको विकास तथा उपयोग, श्रमिक सम्बन्ध र उत्प्रेरणालाई पनि मानव संसाधन व्यवस्थापनले समेट्ने गर्छ । मानव संसाधन व्यवस्थापनका सबै पक्षको उचित परिचालनले नै समग्र पक्षको प्रभावकारिता बढ्ने हुनाले नै मानव साधन महत्वपूर्ण र आवश्यकीय संयन्त्रकारूपमा लिने गरिन्छ । व्यवस्थित मानव स्रोत व्यवस्थापनले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी र जनमैत्रीय बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता : प्रशासनयन्त्रको मूल दायित्व
प्रशासनयन्त्र सरकारी सेवालाई सरल, सहज, झन्झटमुक्त र प्रभावकारी बनाउने सहज संयन्त्र भएकोले जनताको अभिमत र चाहनालाई कार्यरूपमा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारिता, चुस्तता, प्रतिबद्धता र तटस्थताले जनअभिमतको सच्चा कदर हुन सक्छ । बिना भेदभाव सार्वजनिक सेवामा पहुँच र बिना भेदभाव सार्वजनिक सेवा उपभोगको अधिकार तटस्थ निजामती सेवाबाट मात्र सम्भव छ भने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरता, सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता, प्रश्न गर्ने र जानकारी लिन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति प्रतिबद्ध निजामती सेवावाट सम्भव हुन्छ । प्रशासक योग्यता प्रणालीका उपज भएकाले आफ्नो कार्यलाई विधिको आवरणबाट सुरक्षित राखी सेवाप्रवाहमा जनप्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने पोख्त योद्धा बन्न सक्नुपर्छ । विषगत विज्ञता र स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनयन्त्रले राजनीतिप्रति तटस्थता देखाउँदै सेवाप्रवाह र सरकारी नीति कार्यान्वयनमा मा सकारात्मक योगदानको निम्ति सदा सर्वदा तत्पर र प्रतिबद्ध रहनु नै वास्तविक रूपमा तटस्थता सहितको प्रतिबद्ध दक्षता हो । प्रशासनयन्त्रको दायित्व भनेको सरकारी सेवालाई सरल, सहज, झन्झटमुक्त र प्रभावकारी बनाउनु हो । जनताको अभिमत र चाहनालाई कार्यरूपमा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारिता, चुस्तता, प्रतिबद्धता र तटस्थताले जनअभिमतको सच्चा कदर हुन सक्छ । तटस्थता प्रशासनयन्त्रको त्यो अपरिहार्य गुण हो, जसको मूल ध्येय कानुनले निर्धारित गरेका प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा परिपालना गर्दै सेवाग्राहीसँगको सम्बन्धलाई स्वच्छता, निष्पक्षता, इमान्दारिता, प्रतिबद्धता र तटस्थताकोे मूलमन्त्रद्वारा पेशागत दक्षता, व्यावसायिकता र विशिष्टताका आधारमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममूलक बनाउनु हो । यसको साथसाथै सरकारी नीति र कार्यक्रमप्रति अपनत्वबोध, स्वामित्व ग्रहण, कार्यान्वयनमा तदारुकता र दृढ इच्छाशक्ति, मनोवलयुक्त भावनाको व्यवहारगत अबलम्बन सहितको प्रतिबद्धता अर्को आवश्यकीय आयाम हो । यसै कारणले पनि असल मानवस्रोत व्यवस्थापनले उपरोक्त विविध पक्षको सबल प्रयोगमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
मानव संसाधन व्यवस्थापन : महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय आयाम
मानव संसाधन व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रशासनको अति महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय आयाम हो । उद्देश्य सहितको कुनै निश्चित कार्य निश्चित विधिपूर्वक सम्पादन गरी अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न विविध स्रोतको आवश्यकता पर्छ । यसमध्ये मानवश्रोत एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हो । यसलाई मानवशक्ति/श्रमशक्ति/जनशक्ति पनि भन्ने गरिन्छ । मानवशक्ति/श्रमशक्तिले अन्य साधनस्रोत पूँजी, प्रविधि, प्रक्रिया, वस्तु र सूचनाको उपयोग र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि ल्याउन सक्ने संवेदनालेयुक्त महत्वपूर्ण स्रोत हो ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि मानव साधन सधै महत्वपूर्ण, आवश्यकीय र प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा रहने गर्छ । मानव संशाधनको महत्व राष्ट्रको सर्वाङगीण विकासका दृष्टिले साधन र साध्य दुवै आयामबाट महत्वपूर्ण मानिन्छ । साधनका रुपमा यसको परिचालन बिना विकास निर्माण कार्य सम्भव हुँदैन भने साध्यका रूपमा मानव संसाधनको विकास नै राष्ट्यि विकासको अन्तिम लक्ष्य हो । राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि मानव स्रोतको योजना, विकास, सम्बद्र्धन र समुचित उपयोग अनिवार्य छ । मानव संशाधन आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मुख्य आधार पनि हो ।
मानव संसाधन व्यवस्थानको अभ्यास मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै हुँदै आएको हो । यद्यपि यसको व्यवस्थित विकास सुरु भएको भने केही दशकमात्र भएको छ । मानव स्रोतको प्रभावकारिताबाट अन्य साधन स्रोत पूँजी, औजार, वस्तु, सूचनाको परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । यसैले मानव स्रोत स्वतन्त्र चर हो भने अन्य साधन स्रोत मानव स्रोतको प्रभावकारितामा निर्भर रहने आश्रित चर हुन् । यसर्थ मानव स्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण र आवश्यकीय व्यवस्थापकीय संयन्त्रका रूपमा चिनिने गरेको हो ।
मानव संसाधन व्यवस्थापनका अवयव
असल मानव संसाधन व्यवस्थापनले मानिसको क्षमताको उचित व्यवस्थापन गरी अपेक्षित परिणाम निकाल्न सहयोग पु¥याउँछ । मानव संसाधन व्यवस्थापनले मानवीय साधनको अद्यावधिक स्थिति र आवश्यकताको योजना, प्राप्ति, उपयोग, विकास, सामयिक संभार, एकताबद्ध, अवकाश, अवकाशपश्चातको योजना र अवकाश व्यवस्थापन जस्ता समग्र पक्षलाई समेट्छ । मानव स्रोत व्यवस्थापन यी सबै कार्यको शृङखलाबद्ध प्राथमिकतामा आधारित विभिन्न क्रियाकलापको संयुक्तस्वरूप हो ।
जनशक्ति रणनीतिक साधन
जनशक्तिलाई रणनीतिक साधनका रूपमा लिई मानव संशाधनसँग सम्बन्धित सबै कार्यबीच समन्वयको अपरिहार्यता माग गर्नु मानव संसाधन व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरलरूपमा भन्ने हो भने सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अत्यधिक प्रयोगमा आउने प्राप्तिदेखि अवकाशसम्मका तह प्रचलनमा रहँदै आएकोमा मानव स्रोत व्यवस्थापनले प्राप्तिअघि र अवकाशपश्चातको अवस्थालाई समेत समेट्नुपर्ने मान्यताको विकास भएको छ । र, यसै मान्यताअनुरूप मानवस्रोत व्यवस्थापनको व्यवहारिक प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । मानव संसाधन व्यवस्थापन कार्यलाई निम्न तहमा बाँड्ने गरेको पाइन्छ ।
♦ व्यवस्थापकीय पक्ष
◊ योजना
◊ संगठन निर्माण
◊ कार्यप्रणालीको विकास
◊ कार्यप्रणालीको स्वरूप
◊ निर्देशनात्मक स्वरूप
◊ नियन्त्रण स्वरूप
♦ संचालन पक्ष
◊ प्राप्ति
◊ विकास
◊ प्रयोग
◊ क्षतिपूर्ति
◊ सेवाको सुरक्षा
◊ स्वस्थ्य औद्योगिक सम्बन्ध निर्माण
◊ अभिलेख व्यवस्थापन
♦ भविष्यपरक दृष्टिकोणको पक्ष
◊ निवृत्तिभरण
◊ उपदान
◊ अवकाश व्यवस्थापन
◊ अवकाशपछिको विज्ञता सेवा
संघीय शासन प्रणालीको सन्दर्भ
परिवर्तित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मानव स्रोतको महत्तम भूमिका भएको सन्दर्भमा यसका सबै पक्षको उचित परिचालनको आवश्यकता छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली जनमुखी शासन प्रणाली हो । संघीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली हो । यस प्रणालीमा जनता र सरकारसँग छिटो, छरितो र सहजतापूर्वक अन्तरक्रिया गर्न, आफ्ना गुनासो राख्न, सेवा लिन र शासन प्रणालीमा सहभागी हुने अधिकार रहेको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्था र सार्वजनिक सेवा प्रदायक जनताको निकटतम दूरीमा रहनुपर्छ । अनि मात्र त्यो सरकार प्रभावकारी हुन्छ भन्ने परिपूरणको सिद्धान्तको वास्तविक प्रतिबिम्ब संघीय शासन प्रणाली हो भन्ने गरिन्छ । यस अर्थमा संघीय शासन प्रणाली अन्तरगतको सार्वजनिक प्रशासन अझै बढी प्रभावकारी, पारदर्शी, परिणाममुखी हुनु आवश्यक हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक प्रशासनको संरचनात्मक पक्षमा गुणात्मक परिमार्जनको आवश्यकता पर्ने हुनाले मानव संशाधन व्यवस्थापन पनि बढी उत्पादकत्व प्राप्त गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित हुनु आवश्यक हुन्छ ।

विचार/विश्‍लेषण
संघीय सुशासनतिरको यात्रा
- उमेशप्रसाद मैनाली

एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण गर्ने काम ज्यादै चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण छ।
श्रावण ११, २०७४- संविधान जारी हुनासाथ यसका केही प्रावधानलाई लिएर देखिएका असन्तोष, आन्दोलन, शंका र नेपथ्यका केही खेललाई चिर्दै अब संविधान कार्यान्वयनले तीव्रता पाउन थालेको देखिन्छ। जनताले आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयन नै नभई असफल हुने भयावह स्थितिबाट पार पाउनु सबै नेपालीका लागि सुखद कुरा त हुँदै हो। यसभन्दा पनि मुलुकलाई सधैं अस्थिरतामा राखेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने भित्र र बाहिरका तत्त्वहरूको षड्यन्त्रकारी खेल कमसेकम अहिलेका लागि असफल हुनु नेपालको ठूलो सफलता हो। तर हामीले यो सानो लडाइँ (ब्याटल) मात्र जितेको हो, महायुद्ध (वार) जित्न संविधान पूर्ण सफल हुनुपर्छ। यसले परिकल्पना गरेका र व्यवस्था गरेका संस्थाहरूले सफल कार्य गर्न थालेपछि यी तत्त्वहरू विरुद्धको महायुद्ध पनि जितिन्छ। विलम्ब भए पनि नेपालको संविधान कार्यान्वयनको यात्रा प्रारम्भ भएको छ र प्रारम्भिक चरणका प्रयत्नहरू सार्थक दिशातिर उन्मुख छन्।
झन्डै अढाई सय वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने काम ज्यादै चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, निकै जोखिमपूर्ण पनि छ। एकात्मक राज्य संयन्त्रका कार्यशैली, शक्तिका स्रोत र अधिकार तथा अधिकारीहरू बीचको अन्तर–सम्बन्धदेखि उत्तरदायित्वका केन्द्रहरूसमेत भत्किएर नवीन स्वरूपमा जानुपर्दा यसमा अभ्यस्त हुन नै लामो समय लाग्न सक्छ। नेपालका लागि त अझ अप्ठेरो स्थिति यसकारणले पनि सिर्जना भएको छ कि हाम्रो संघीयता सार्वभौम राष्ट्रहरू मिलेर ‘संघ’ निर्माण भएको हैन। केन्द्रमा भएको अधिकार विस्तारण (डिफ्युजन) गरिदिएर साझा शासन र स्वशासनको स्थापनाद्वारा नेपाली राष्ट्रियतालाई थप सुदृढ बनाउन खोजिएको हो। संघीय संरचनाका तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न भएर अन्तिम चरणको निर्वाचनको तयारी छ। प्रदेश व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको तयारी चरणका कामहरू पनि सरकारले अघि बढाएको छ। आगामी माघसम्म तीनै तहको निर्वाचन गराउने चुनौतीपूर्ण काममा सरकार लागेको देखिन्छ। ‘राम्रो सुरुआत आधा सफलता हो’ भन्ने अंग्रेजी उखान छ। आशा छ, स्थानीय तहको सफल निर्वाचनजस्तै तीनै तहको निर्वाचन गर्न ठूलो सफलता सरकारलाई मिल्ने नै छ।
कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली (रिजिम) र राज्यका संरचनाहरू आफै साध्य होइनन्। नागरिकको हित वा लोककल्याणका लागि साधनमात्र हुन्। यसर्थ यी उद्देश्य पूर्तिका लागि सामाजिक सम्झौताका रूपमा यी प्रणाली र संस्थाहरू निर्माण भएको मानिन्छ। राज्य र सरकार यी साध्यहरू प्राप्त गर्न सफल भएनन् भने सम्झौताको उल्लंघन भएको मानिन्छ र जनताले नै यसको विकल्पमा फरक प्रणाली र संस्था निर्माण गर्छन्। यसर्थ संघीय स्वरूपका तीनै तहका सरकारहरूले सुशासनको प्रत्याभूति गरेर जनादेशको पुनर्नवीकरण गर्न सक्नुपर्छ। अझ जनताको बढी अपेक्षा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूसँग हुन्छ। किनकि यी संस्थाहरू जनताको नजिक रहेका हुन्छन्। अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार मध्येका प्रभावशाली मानिने हेमिल्टन र मैडिसनले तर्क गरेका थिए कि ‘जनताको लगाव र वफादारिता केन्द्र सरकारभन्दा राज्य सरकारप्रति बढी हुन्छ, किनकि राज्यले उनीहरूको जनधनको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको संरक्षण बढी गर्न सक्छ।’ अर्को तर्क छ कि लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय तहमा बढी सम्भव हुन्छ। सामाजिक अनेकता र विविधताको सम्बोधन केन्द्रले भन्दा राज्य र स्थानीय तहले राम्रोसँग गर्न सक्छन् भन्ने मानिन्छ। केन्द्रभन्दा तलका प्रदेश वा राज्य र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू जनताप्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्। किनकि उनीहरू जनताका दैनन्दिनका समस्याहरू समाधान गर्न जनता र अन्य सामाजिक संस्थाहरूसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताबाट टाढा रहेको केन्द्रबाट प्रत्यायोजन वा निक्षेपण हुने अधिकारले नत जनताको मागको राम्रो प्रतिनिधित्व नै गर्न सक्छ, न जनताले उनीहरूको कार्यसूचीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण नै स्थापित गर्न सक्छन्। जनताको नजरमा केन्द्रका कर्मचारीहरू परका प्रशासक (रिमोट व्युरोक्रेट) हुन्। जनताको यही विश्वास नै अब स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
स्थानीय तहबाट सुशासनको अपेक्षा बढी नै गर्न थालिएको छ। कुनै ठूलो उपलब्धिले मानिसमा आउने उत्तेजनालाई अंग्रेजीमा ‘युफोरिया’ भनिन्छ। यस्तै ‘युफोरिया’ निर्वाचनमा विजयी हुनेहरूमा देखियो, जसका कारण असम्भव, अव्यावहारिक र धान्नै नसकिने आश्वासन मतदातालाई दिनपुगे। यही कुरा अहिले उनीहरूलाई निल्नु र ओकल्नु भएको छ। स्थानीय स्रोत, साधन र सम्भावना र क्षमता बुझेपछि वास्तविक धरातलमा पुगिन्छ। यी असम्भव आश्वासन पूरा नहुँदा जनतामा सिर्जना हुने निराशा र आक्रोशको व्यवस्थापन गर्ने काम उनीहरूका लागि निकै कठिन हुनेछ। अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरू धमाधम जनताको नाममा निर्णय गर्दै गरेको समाचार बाहिर आइरहेको छ। समाचारहरू हेर्दा प्रियतावादी निर्णय गर्ने गरेको देखिँंदैछ। यस्ता निर्णयहरूले जनताको समस्याको स्थायी समाधान गर्न सक्दैन। थ्योरी अफ पोलिटिकल प्रोपोगन्डाका लेखक ह्यारोल्ड ल्यासवेलले निर्वाचित सरकारहरूले चार प्रकारका काम गर्छन् भनेका छन्– मनोरञ्जनात्मक (ब्लोइङ बबल), चाचापापा बाँड्ने अर्थात तत्काल खुसी हुने चिजहरू वितरण गर्ने (डिष्ट्रिब्युटिङ गुडिज), तत्काल समस्याको समाधान गर्ने (फाइटिङ फायर) र भविष्यको लागि काम गर्ने (विभिङ फ्युचर)। अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको ध्यान पहिलो र दोस्रो काममा गएको छ। भनिन्छ, राजनेताहरू भविष्यको पुस्ताको लागि काम गर्छन् भने राजनीतिज्ञहरू आउने चुनावका लागि काम गर्छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बाहिर आएका निर्णयहरू हेर्दा तत्काल वाहवाही लिने अनुत्पादक र क्षणिक प्रभाव दिने खालका देखिनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन। वृद्धभत्ता बढाउने, बाँदर भगाउने, घर–घरमै वृद्धभत्ता पुर्‍याउने जस्ता निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन्। यी कल्याणकारी कार्य पनि गर्नुपर्छ। तर आफ्नो स्थानीय तहका बारेमा भविष्यपरक सोच बनाउने र त्यसका लागि योजना बनाउने काम भएको सुनिएको छैन। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको फ्लाइ ओभरको योजना, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरहरूको संयुक्त रूपमा मोनोरेल बनाउने योजना भने अलि पृथक र ‘भिजनरी’ लाग्यो।
नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भनिन्छ। त्यसैले त गान्धी, मण्डेला, केनेडीहरू फरक नेतृत्व क्षमताले अहिलेसम्म सम्झिने गरिन्छ। अर्को उखान छ, ‘अवसर बिनाको क्षमता खेर जान्छ भने क्षमता बिनाको अवसर व्यर्थ हुन्छ।’ त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकाहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ, ताकि निर्वाचन गर्ने मतदाताहरूले गर्व गर्न सकुन्। दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरे हाम्रा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय नेतृत्वमा स्थापित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। यसका लागि अरुको भन्दा भिन्न र मौलिक सोच हुनुपर्छ। एउटा भनाइ छ, ‘नेताहरू अरुले हिँडेको बाटो हिँड्दैनन्।’ जसरी निजी क्षेत्रको उत्पादनले आफ्ना उत्पादनलाई फरक र मौलिक गुण देखाएर बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्छ, त्यसैगरी आफ्ना क्षेत्रका नागरिकका लागि फरक सार्वजनिक सेवा दिएर अरुलाई ‘इष्र्या’ गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। त्यस्तैगरी सुशासन दिने हो भने मुख्य तीन पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ– पहिलो, प्रक्रिया अर्थात प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पारदर्शी बनाइदिएर, दोस्रो, सार सामग्री (कन्टेन्ट) अर्थात् वितरण गरिने सेवालाई समन्यायिक र न्यायिक तुल्याएर र तेस्रो, सेवा प्रदायन (डेलिभरेबल) अर्थात् गरिब र निमुखाहरूलाई प्राथमिकता दिएर। यस बाहेक सार्वजनिक सेवा सबैका लागि ‘फिट’ हुँदैनन्, फरक–फरक वर्गका लागि सेवाको माग नै फरक हुनसक्छ। त्यसैले ‘नयाँ सेवा अविष्कार गर्ने काममा आफ्नो सिर्जनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न र उनीहरूप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुन नागरिकका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, गैरसरकारी संस्था, धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्न, उनीहरूलाई आफ्नो संस्थाभित्र र प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराउन सकिन्छ। ‘गोल्डेन ग्रिड’ भनिने यस मोडल धेरै देशमा अवलम्बन गरिएको छ।
स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूको अहिलेको प्राथमिकता संक्रमणको व्यवस्थापन गर्दै संस्थागत जग बसाल्नु नै हो। धेरै स्थानीय तहमा बस्ने भवन नै छैन, सारवान र प्रक्रिया सम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन। कर्मचारीहरू समायोजन भइसकेका छैनन्। काजमा खटाइएका केही कर्मचारीबीच मर्यादाक्रमको र वरिष्ठताको विवाद सिर्जना भई काममा खटिनसकेका छैनन्। केन्द्रको निर्देशनात्मक आदेश, अदालतको अन्तरिम आदेश र निर्वाचित पदाधिकारीहरू बीचको भूमिकाको अस्पष्टताले यी संस्थाहरू तत्काल नयाँ काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचित गर्ने मतदाताको तत्काल केही गर्नुपर्ने दबाब जनप्रतिनिधिले झेल्नुपरेको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्ने काममा पनि कमजोरी देखिँदैछ। बजेटका सिद्धान्त, मान्य कार्यविधि बेगर आफ्नै सेवासुविधा बढाउन खोज्नु, स्वायत्तताका नाममा योग्यता प्रणालीलाई मिचेर कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु, बिना योजना र स्वीकृति बेगर आफूखुसी विकास निर्माणमा खर्च गर्न खोज्नु अपरिपक्वता हो। त्यस्तै निर्वाचित भइसकेपछि पनि सार्वजनिक पदलाई पार्टीकरण गर्न खोज्नु महाभुल हो। यसले सुशासन सुदृढ हँुदैन, बरु विकृतिहरू मात्र बढाउँछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने राष्ट्रका तीन अंग मध्येका व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिका किन अर्थ मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धी अनुशासनमा बस्छन्, किन न्यायसेवा र संसद सेवाका कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिन्छ? के प्रदेश र स्थानीय तह राज्यका तीन अंगभन्दा माथि हुन्? यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ।
सुशासनका कुरा गर्नासाथ केही जटिल अवस्था जनताको लागि सिर्जना हुनसक्छ। संघीय राज्यव्यवस्था भनेकै कुनै पनि नागरिक एकभन्दा बढी सरकारबाट प्रशासित हुने अवस्था हो। एकात्मक सरकार हँुदा एउटा सरकारबाट आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकार संकुचन होला भन्ने भयमा रहेका नागरिकलाई अब तीन तहको सरकारबाट स्वतन्त्रता बचाउनुपरेको छ। हरेक तहका सरकारका नीतिगत हस्तक्षेपले नागरिक हक नै संकुचन हुने हो। हालै प्रकाशित एक समाचारमा धनगढीमा ठेला चलाउनेको एउटा व्यथा सार्वजनिक भएको थियो। स्थानीय कर र अन्य गरी ती ठेला व्यवसायीले मासिक आठ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको भनेर गुनासो गरेका थिए। हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्णय गरेको कर, शुल्क अव्यावहारिक र स्थानीय नागरिक एवं व्यवसायीले धान्नै नसक्ने भयो भनेर आलोचना भइरहेको देखिन्छ। भविष्यमा एउटा जटिल समस्या सिर्जना हुने निश्चित छ कि कुनै सार्वजनिक सेवाका लागि को जिम्मेवार? केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार कसलाई दोष दिने? यी प्रश्नहरूको उत्तर अब शासकीय सञ्जाल (नेटवर्क गभर्नेन्स) र सहकारी शासन (कोअपरेटिभ गभर्नेन्स) को राम्रो व्यवस्थाद्वारा दिनु पर्नेछ। समयमै यी समस्यामा सचेत रहेर व्यवस्थापन गर्न सकियो भने संघीय सुशासन सार्थक हुनसक्छ। अहिलेको परिवर्तन साँच्चै ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी हो। सिंहदरबार सात प्रदेशमा पुग्नु र प्रशासकीय केन्द्रहरू ७५ बाट सात सय चवालिसमा पुग्नु आफैमा आश्चर्यजनक परिवर्तन हो। यी संरचनाबाट सुशासनको प्रत्याभूति गर्नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साँच्चै नयाँ नेपाल निर्माणमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-26/20170726074449.html
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्तरः एक चित्रण
नितान्त रुपमा व्यक्तिगत बाहेकका अन्य सेवा तथा वस्तुहरुलाई सार्वजनिक सेवा मानिन्छ । सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व र जनताको अधिकार हो । राज्य सरकारले लिने मुख्य जिम्मेवारी, जनअपेक्षा र आवश्यकता पुरा गर्नु नै हो । सरकारको प्रभावकारीता मापन गर्ने बलियो आधार पनि सेवा प्रवाह नै हो । तसर्थ, राज्य सरकारबाट नागरिकहरुको हीत संरक्षण एवं सम्बद्र्धनका लागि राज्यका श्रोत साधनहरुको समुचित परिचालनको माध्यमबाट सार्वजनिक चासो र सरोकारका कार्य तथा भूमिकाहरु निर्वाह गर्ने माध्यम सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै हो । सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता भनेको सरकार र जनता बीचको GAP मेटाउनु नै हो । सरकार प्रतिको सकारात्मक जनधारणा निर्माण गरी सुशासनमा टेवा दिनु हो ।
राज्यले नागरिकहरुलाई पुर्याउनुपर्ने सेवामा कुनै कमी नहोस् र सेवा दिने राज्यका अधिकारी वर्गहरु जवाफदेही बन्न सकुन भन्ने अभिप्रायले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ नयाँ अवधारणाले ठाउँ पाईरहेको अवस्था छ । जसका विभिन्न विधिहरु र प्रक्रियाहरु थालनी समेत गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा रही आएको पाईन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्तरलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने विगतका कार्यशैली र परम्परावादी सोचमा खासै अन्तर आउन सकेको अनुभूती गर्न पाईएको छैन । सेवा प्रवाहको संवाहक भएर पनि समग्रतामा सक्षम सेवा प्रदायक बन्न नसक्नुको कमजोरीलाई आफनो तर्फबाट स्वीकारै नगरेतापनि सेवा प्रवाहका संयन्त्रका गतिविधिहरु प्रति बिडम्वनापूर्ण नै सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । कमजोर मनोबल भएका र राजनीतिक विचारधारालाई सर्वोपरी ठान्ने सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी वर्गहरुबाट सर्वसाधारणले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाई नै पर्दछ । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन सेवाको बजारीकरण गरिनुपर्छ । सेवा प्राप्तिमा थप सुधारका लागि सार्वजनिक बहसका साथै प्रतिवेदनहरु तथा कार्यविधिहरु पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिनु आवश्यक छ ।
कर्मचारीहरुले विधिको शासन, जिम्मेवारी र दायित्वबोध, उच्च नैतिकता र सदाचार पद्धतिको अवलम्वन गरी शिष्टाचारबश जनतामा सेवा प्रवाह गर्दा सेवा प्रवाहमा सन्तुष्टी बढेर जाने हुन्छ । त्यसका अलावा सेवाको सन्तुष्टी मापन गर्ने सर्वेक्षण समेत गरी त्यसको नतिजाको आधारमा सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा सुधार गरेमा सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरुको पहुँच वृद्धि हुन मद्दत पुग्दछ । अनिमात्र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता र गुणस्तरीयता वृद्धिको आभाष पुग्न जाने निश्चित प्राय छ ।
सार्वजनिक सेवाको बर्गीकरण÷किसिमहरुः
सेवाप्रवाह गर्ने कार्यशैली, स्वरुप, प्रकृति र अवस्था अनुसार सार्वजनिक सेवाप्रवाहको फरक फरक तवरले बर्गीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसै अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहका किसिमहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ः–
१. आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सेवाहरु ः दैनिक एवं निरन्तर रुपमा मानवीय जीवनमा आइपर्ने आवश्यकता पूर्ति गर्ने गाँस,बास र कपास जस्ता पक्षहरुको उपलब्धता ।

२. क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी सेवाहरु ः ज्ञान, सीप, क्षमताको प्रदर्शन एवं बढावा दिलाई चेतनाको स्तर उँचो बनाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, ताालिम लगायतका सेवाहरु ।
३. व्यावसायिक प्रवद्र्धनात्मक सेवाहरु ः गुणस्तरीय एवं सहज र सरल औद्योगिक बस्तु, व्यापार तथा बजार प्रवद्र्धन गर्ने तवरका सेवाहरु ।
४. मनोरञ्जनात्मक सेवाहरु ः नाचघर, रोदी, फिल्म, खेलकुद प्रदायक सेवाहरु ।
५. नियमनकारी सेवाहरु ः अनुमति प्रदान गर्ने, इजाजत दिने, नवीकरणयुक्त कार्यहरु लगायतका सेवाहरु, इत्यादी ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मौजुदा व्यवस्था ः
१. कानुनी व्यवस्था ः
 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीतिहरु लगायतको व्यवस्था ।
 त्रिवर्षिय अन्तरिम योजनामा नियमित, विकासात्मक र आकस्मिक कार्यक्रम, नीति र क्रियाकलापहरु उल्लेख ।
 उपभोक्ता संरक्षण ऐन एवं नियमावली ।
 सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ एवं नियमावली, २०६५ लागू ।
 सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ ।
 निजामती सेवा ऐन, २०४९ एवं नियमावली, २०५० ।
 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरु ।
 नेपाल सरकारको कार्य बिभाजन नियमावली र कार्यविधिहरु ।
 नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली ।
२. संस्थागत व्यवस्था ः
सरकारी संस्थाहरु ः
 मन्त्रालयहरु, आयोगहरु, संवैधानिक निकायहरु ।
 बिभागहरु ।
 क्षेत्रीय कार्यालयहरु ।
 स्थानीयस्तरका कार्यालयहरु ।
 इलाकास्तरीय कार्यालयहरु र सेवा केन्द्रहरु ।
 सार्वजनिक संस्थानहरु ।
गैर सरकारी संस्थाहरु ः
 स्थानीय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु ।
 नागरिक समाज र सामुदायिक संगठनहरु ।
 नीजि, व्यावसायिक फर्महरु आदि ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्थिति ः
सार्वजनिक श्रोत साधनको समुचित पचिालन गर्दै नागरिकहरुको हकहीत संरक्षण एवं संवृद्धिका लागि सरकारले विभिन्न कार्यविधिहरुको अवलम्वन गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछ । छिटो छरितो, पारदर्शी, निष्पक्षरुपमा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था, घुम्ति सेवाको व्यवस्थापन,First Come First Service, गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था, कार्य विवरण, कार्यसम्पादनमा आधारित तलब प्रणालीको व्यवस्था, समावेशी र प्रजातान्त्रिक चरित्रको परिपाटी बनाउने कानुनी अठोट,Help Desk, Token System, एकीकृत सेवा जस्ता प्रणालीको सिर्जना गरिएको पाईन्छ । नागरिकहरुले सहज र सरल रुपमा बिना झन्झट सेवा प्राप्त गर्न राज्यका तर्फबाट संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्था, केन्द्रीयस्तरदेखी स्थानीयस्तरसम्म संस्थागत संरचना निर्माण गरिएको छ । जुन सकारात्मक पक्षको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सेवा प्रवाहको स्तरमा आलोचना नभएको पनि होईन । नागरिक मैत्री व्यवहार नदेखिनु, जनशक्ति र श्रोतसाधनमा अपर्याप्तता, सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनु, जटील र प्रक्रियामुखी व्यवहार, सीमान्त वर्गको पहुँचमा कमी, उत्तरदायित्वको भावना नहुनु, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धती, सेवा प्रवाहमा सुधारको कार्यमा निरन्तरताको अभाव, भौतिक पूर्वाधारहरुको कमी, जनशक्तिमा प्रोत्साहनको कमी जस्ता आलोचित पक्षहरु पनि छन । तसर्थ परिस्थिति र समयको आधारमा सेवा प्रवाहको संस्कारमा परिवर्तनको स्वरुप झल्किई सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरिराख्नु अहिलेको आवश्यकता छ । तबमात्र नागरिकहरुप्रतिको उत्तरदायित्वको भावना, प्रजातान्त्रिक चरित्रको परिपाटीको अनुशरण र अवलम्वन हुने निश्चित देखिन्छ ।

निष्कर्षः
सहज र सरल रुपमा सार्वजनिक सेवा प्राप्ति गर्नु सम्पूर्ण नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार नै हो । राज्यका सेवा प्रदायक वर्गहरु उत्तरदायी र जिम्मेवारी वहन गरी आफनो सपथको मर्यादालाई कायम राखी सेवामा तल्लिन रहनु आवश्यक छ । सहकार्य, समन्वय, सहिष्णुता, सदभाव, पारस्पारिक एकतालाई नै आधार बनाई सेवाको गुणस्तरीयता र प्रभावकारीतालाई प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट अगाडी बढाइनुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई कसरी छिटोछरितो, नयाँपन दिलाई अगाडी लैजान सकिन्छ भन्नेमा राज्यका संयन्त्रहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । सेवा प्रवाहमा नयाँ उपकरण प्रयोग गरी कार्यगत शीघ्रता र गुणस्तरीयता कायम गरिनुपर्छ ।Demand Based Service हुन सकेमा प्रतिष्ठा र मर्यादा उँचो हुन गई सन्तुष्टीको तह पनि उच्च हुने निश्चित छ । तसर्थ यी सबै कार्य तथा उपयोगद्धारा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आम जनताको सहभागीता अभिवृद्धि गरी जनतामाझ सार्वजनिक सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालय र कर्मचारीले लोकप्रियता हासील गर्नुका साथै सफल र सक्षमताको उपाधीका हिस्सेदार प्रतिनिधि बन्न सक्ने निश्चित छ ।

ऊर्जामा ६ महिनामा २७ उपलब्धि
query_builder२६ फाल्गुन, २०७३ १०:३७ बिहान supervisor_account भीम गौतम

तस्विर : कारोबार
काठमाडौं: ऊर्जा मन्त्रालयले उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त र बाहिर न्यूनीकरण गर्ने लगायतका २७ बँुदामा उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सुरु भएको ६ महिनाकै अवधिमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गर्नुका साथै उपत्यकाबाहिर पूर्व, मध्य, पश्चिम र सुदूर क्षेत्रमा लोडसेडिङ दुई घण्टामा सीमित तथा औद्योगिक क्षेत्रमा चार घण्टा तथा वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा ८ घण्टा कायम गर्न सफल भएको हो ।
गतवर्ष हिउँदमा दैनिक १० घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो भने डेडिकेटेड फिडरबाहेक अन्य उद्योगधन्दाले २० घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने बाध्यता थियो । “यस आवकै अवधिमा लोडसेडिङ तुलनात्मक रूपमा धेरै घटेको छ, यसलाई मुख्य उपलब्धि मान्नुपर्छ ।” ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, “यस अवधिमा ऊर्जा संकट तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२ लाई कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भएका छन् ।”
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नेतृत्वमा आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यवस्थापन गरेर लोडसेडिङलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सफल भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ९७.७ प्रतिशत पुगेको र आगामी डिसेम्बरसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने लक्ष्य छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको काम आगामी चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्न लागेको छ ।
मुख्य उपलब्धि :
• ६ महिनामै उपत्यका लोडसेडिङमुक्त
• पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न डीपीआर मस्यौदा तयार
• उपत्यकाबाहिर पूर्व, मध्य, पश्चिम र सुदूर क्षेत्रमा लोडसेडिङ दुई घण्टामा सीमित
• चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ९७.७ %
• सुनकोसी, दुधकोसी, ठोसे–खिम्ती–शिवालय, नौमुरे, बबई, नलसिंहगाड, उत्तरगंगाजस्ता जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर तयारी
• २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग पीडीए सम्पन्न
• १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन
• खिम्ती–ढल्केबर र हेटांैडा–स्युचाटार प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न
त्यसैगरी मन्त्रालयले सुनकोसी, दुधकोसी, ठोसे–खिम्ती–शिवालय, नौमुरे, बबई, नलसिंहगाड, उत्तरगंगाजस्ता जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अघि बढेको, १४० मेगावाटको तनहुँ सेती आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको तथा नेपाल र भारतबाट संयुक्त रूपमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका लागि डीपीआरको मस्यौदा तयार भइसकेको कार्यलाई उपलब्धिको रूपमा लिएको छ ।
६ महिनाकै अवधिमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्पन्न भएको, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन कार्य अघि बढाइएको तथा खिम्ती–ढल्केबर र हेटांैडा–स्युचाटार प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भई चार्ज गरिएको पनि ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२२० केभीका कोसी करिडोर, मस्र्याङ्दी–काठमाडौंका साथै १३२ केभीका समुद्रटार–काठमाडौंलगायतका प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको पनि उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ ।
यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट ११५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको छ । यस अवधिमै ६४ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा (सोलार) निर्माणको कामसमेत अघि बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले विद्युत् सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट ग्रिड एन्ड मिटरिङ कार्यका लागि बोलपत्र आव्हान भइसकेको तथा मोनोपोल प्रसारणलाइन निर्माणअन्तर्गत बुटबलदेखि लुम्बिनी खण्डको काम अघि बढेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड स्थापना भई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू छनोट गरेर काम अघि बढेको तथा विद्युत् व्यापार कम्पनी तथा इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, जलविद्युत् अनुमतिपत्रलाई सरलीकृत गरी एक सय मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र सम्बन्धी अधिकार विद्युत् विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको तथा कानुनी सुधारको व्यवस्थाअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोग ऐनको मस्यौदा र ऊर्जा संकट विधेयकको मस्यौदा तयार भई सम्बन्धित निकायलाई राय तथा प्रतिक्रियाका लागि पठाइएको छ ।


बैंकिङ क्षेत्रको दिन सकिएकै हो त ?
query_builder०६ चैत्र, २०७३ ९:०२ बिहान supervisor_accountदिलीपकुमार मुनकर्मी visibility10119
print 0 + -

तस्विर : कारोबार
नेप्सेले हालैको उच्च बिन्दु १८८१ बाट तल ओर्लेर १२५२ सम्म पुगेपछि सबै सेयर लगानीकर्ताले जस्तै बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा कारोबारीहरू अत्तालिएका र निराश बनेका छन् ।
अझ कतिपयको बुझाइमा बैंकिङ क्षेत्र, जसको समग्र नेप्सेमा ठूलो हिस्सा छ र उसैले नेप्सेको दशा र दिशा निर्धारण गर्छ, त्यसको समेत यस्तो हालत देखेर कतै सेयर बजार नै सकिएको हो कि भन्ने अनुमान र चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन् ।
हुन पनि १८८१ हुँदा ३ हजार ५ सयभन्दा माथि कारोबार भइरहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टड होस् कि अन्य बैंकहरू सबैंको बजार मूल्य उल्लेख्य घटेको छ र आमलगानीकर्ता अत्तालिएका छन् । पक्कै पनि बजार मूल्य मात्र हेर्ने हो भने प्रायःको मूल्य आधाभन्दा कम भएको छ, अझ केहीको त ६० प्रतिशतभन्दा मुनि पुगेको छ । तर, नेप्सेको समग्र अवस्था र बैंकिङ उपसूचकको अवस्था हेर्ने हो भने औसतमा केवल २५ प्रतिशतको हाराहारी मात्र गिरावट आएको छ ।
हो, सेयर किनबेच गर्ने र कारोबारीहरूले ध्यान दिन नसकेको वा नबुझेको नै यही हो । नेप्से हे-यो २५ प्रतिशत घट्छ, आफूसँग भएको सेयर मूल्य हे¥यो ५०–६० प्रतिशत घटेको छ अनि लौ आफूसँग भएको सेयर त खतम भएछ भन्दै झन् आत्तिएर ठूलै घाटा खाएर बेच्नेहरू पनि भेटिएका छन् ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको बजार मूल्य घटे पनि सेयरको कित्ता उल्लेख्य बढेको छ, जसले पछि गुणात्मक मुनाफा दिन सक्छ । नबेचेसम्म देखिने घाटा वा नाफा भनेको काल्पनिक नाफा वा घाटा मात्र हो ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको बाध्यात्मक पुँजी वृद्धिको निर्देशनसँगै दुई वर्षको अन्तरालमा औसतमा साढे दुई गुणा पुँजी बढाउन मर्जर र एक्विजिसनसँगै ठूलो परिमाणमा हकप्रद सेयर र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) भएका छन् ।
यसले एकातिर बजारमा बैंकहरूको सेयर आपूर्ति निकै बढेको छ भने अर्कातिर विद्यमान सेयरधनीहरूले आफ्नो हिस्साको हकप्रद भर्न पनि आफूसँग भएको केही सेयर बिक्री गर्नुपरेको छ । तर, खरिदकर्ता वा माग पक्ष सोहीअनुरूप बढेको देखिएन । बलियो बजार निर्माता भएको भए अहिलेको जस्तो बजार मूल्यको उतारचढाव आउँदैनथ्यो कि ?
बजारमा बैंकको भविष्य
सेयर बजारका अन्य उपसूचकभन्दा बैंकका सेयरहरूको आपूर्ति तुलनात्मक रूपमा निकै बढेको छ र बजारमा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन ल्याएको छ । बैंकहरूले ८ अर्बको बाध्यात्मक पुँजी सीमा पार नगरेसम्म बजार मूल्यमा आपूर्तिको प्रभाव अझै केही समय रहने पनि पक्का छ ।
तर, बैंकहरूको सकात्मक पक्ष भनेको नेप्सेमा बैंकहरूको उपस्थिति थप बलियो हुनेछ र विगतमा भन्दा नेप्से र सेयर बजारलाई डो¥याउने क्षमतामा थप सुधार हुनेछ । ८ अर्ब पुँजीको अवस्थालाई व्यवस्थित गरिसकेपछि बैंकहरूले पुनः आफ्नो गतिमा काम गर्नेछन् र बजारमा आफ्नो उपस्थिति र दबदबालाई पुनः कायम गर्नेछन् । विगतमा पनि पुँजी वृद्धिको केही समय यस्तै भएको थियो ।
बैंकहरूको पुँजी वृद्धि नियमित प्रक्रिया नै हो र केही वर्षको अन्तरालमा नियामक निकायले समग्र अर्थतन्त्र, ऋणको माग, बचतको अवस्थाजस्ता विविध वित्तीय अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा न्यूनतम पुँजी कायम गर्दै आएको छ । यसका साथै बैंकहरूले आफ्नो व्यवसायको आकारका आधारमा प्रणालीगत रूपमै पुँजीगत पर्याप्तता अनुपातले गर्दा पनि पुँजी वृद्धि स्वतः गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरूको पुँजी वृद्धि नियमित र बाध्यकारी दुई तरिकाले हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्था नियामकको बाध्यकारी पुँजी वृद्धिका साथै कतिपयको पुँजी पर्याप्तता अनुपातले गर्दा समेत नियमित रूपमा पुँजी वृद्धि गर्दै आएका हुन् ।
यसको केही असर बजारमा देखिँदा नै विशेषतः बैंकहरूको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको तथ्य नकार्न सकिँदैन । पहिलेदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका लगानीकर्ताहरूले अहिलेको मूल्य प्रवृत्तिलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ र विगतलाई फर्केर हेर्दा पनि यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।
८ अर्ब पुगेपछि के त ?
लगानीकर्ता र कारोबारीहरू थप अत्तालिनुको एउटा कारण बैंकहरूको पुँजी ८ अर्ब पुगेसँगै थप पुँजी आवश्यक हुँदैन र नगद लाभांशबाहेक केही नदिने हुँदा बैंकहरूको सेयर किन्नु हुन्न भन्ने सोच हो ।
यो भनेको एउटा बच्चा सधैं १ वर्षकै हुन्छ वा केही विकास हुँदैन भन्ने यथास्थितिवादी र नकारात्मक सोच हो, जसले ५० करोड वा २ अर्ब पुँजी पुग्दाको अनुभव र त्यसपछिको अवस्था विश्लेषण गर्न सकेनन् वा चाहेनन्, उनीहरूलाई बैंकहरूको पुँजी अधिकतम सीमामा पुगे र अब केही हुँदैन भन्ने लाग्नु स्वाभाविक होला ।
तर, सचेत लगानीकर्ताले विगतलाई पनि फर्केर हेर्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई पनि नियाल्ने हो भने बैंकहरू अब ८ अर्बमा रोकिनेछैनन्, जसको व्यवसायको आकार र क्यापिटल एडिक्वेसी तोकिएको बिन्दुभन्दा कम छ, उनीहरूले केही समय नगद वा निकै न्यून गतिमा पुँजी वृद्धि गर्दै जालान्, तर २ अर्बबाट पुँजी बढाउँदै गएका बैंकहरूले अनुभवबाट सिकिसकेका छन्, व्यवसाय र जोखिम वहनको आधार पुँजीकोष हो र यो समयसँगै बाध्यकारी होस् वा नियमित प्रक्रियामा बढाउँदै जानुपर्नेछ ।
उदाहरणका लागि नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई हेरे पुग्छ । उनीहरूलाई न ८ अर्ब पु-याऊ भन्नुपरेको छ न त आधारभूत रूपमा कमजोर देखिएका छन् ।
उल्लिखित कुराका अतिरिक्त बैंकका निम्न सबल पक्षहरूले गर्दा केही समयपछि बैंकको सेयर मूल्यमा सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ ः
१. आपूर्तिमा कमी : सेयर आपूर्ति हुने मुख्य स्रोत नयाँ बैंक खोल्नु हो । तर, हालसम्मको अवस्था र विद्यमान नीतिअनुसार तत्काल थप बैंक स्थापना हुने स्थिति छैन । यसले अहिले बजारमा रहेका २८ वटा बैंकले बैंकको सेयरको माग धान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले क्षणिक रूपमा बढेको आपूर्ति समस्या केही समय पछि स्वतः हट्नेछ र आपूर्ति सन्तुलन वा माग पक्ष हावी हुनेछ ।
२. अर्थतन्त्रको मियो हुनु : अन्य उद्योग, व्यवसायको तुलनामा बैंकहरूका फरक पक्ष भनेको उनीहरू समग्र अर्थतन्त्रका मियो हुन् । अर्थतन्त्र फराकिलो हुँदै जाँदा बैंकहरू स्वाभाविक रूपमा ठूला र सबल बन्न बाध्य हुनेछन् । यस्तै अर्थतन्त्रका कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन हुँदा त्यसको आधार भनेको बैंकहरू नै हुने हुँदा मुनाफाको सानै हिस्सा भए पनि बैंकहरूमा आइपुग्नेछ । यसको अर्थ बिमा, होटल, उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत् जुनसुकैको विकास र विस्तार हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष लाभ बैंकले पाउँछ ।
३. बलियो नियमन : नेप्सेमा विद्यमान अन्य उपसमूह जस्तै— बिमा, जलविद्युत्, होटलको तुलनामा बैंकहरूको नियमन बलियो छ । यही बलियो नियमन र नियामक हुँदा बैंकहरूको विकासमा सघाउ पुग्ने मात्र होइन; सुशासन, पारदर्शिता, समानता, कानुनसंगत र प्रणालीगत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । अझ ‘क’ वर्गका कुनै पनि बैंकहरूलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन नियामकको सकारात्मक भूमिका रहँदै आएको तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन ।
४. पारदर्शिता : संस्थागत सुशासन वा पारदर्शिताको सवालमा बैंकहरू अन्य व्यवसायको तुलनामा खरो उत्रेको अनुभव गर्न सक्छौं । हुन त नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीले त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने, साधारणसभा गर्ने जस्ता कानुनी प्रावधान छन् । तुलनात्मक रूपमा बैंकहरूको वित्तीय विवरण पारदर्शी रहेको पाउन सकिन्छ । बलियो नियामकका कारण अन्यको तुलनामा छिटो वा समयमै साधारणसभा बोलाउने काम हुने गरेको छ । बैंकहरूको वित्तीय विवरण हेरेर कुनै पनि लगानीकर्ता वा कारोबारीले उक्त बैंकको वित्तीय अवस्था बुझ्न र सहजै भविष्यको पुर्वानुमान गर्न सक्छन्, जुन अन्य क्षेत्रमा निकै गाह्रो वा असम्भव छ ।
५. लगानीकर्ता वा कारोबारीको प्राथमिकता : विद्यमान अवस्थामा समेत सेयर बजारमा बैंकहरूको दबदबा कायम हुनु र धेरै लगानीकर्ता वा कारोबारीहरूको प्राथमिकतामा बैंकिङ क्षेत्र नै पर्नुले गर्दा पनि बैंकका सेयरहरू तुलनात्मक रूपमा बढी तरल र बजारको प्राथमिकतामा रहेको छ । हालै सामाजिक सञ्जालमा गरेको अनौपचारिक सर्भेमा समेत ९० प्रतिशतभन्दा बढीले आफ्नो लगानी वा कारोबारका लागि प्राथमिकताको उपसमूह बैंकलाई रोजेको देखिन्छ ।
अहिलेको क्षणिक अवस्था भनेको बैंकहरूको सेयरको बाढी आएको अवस्था हो, सक्नेले भेलको मौका छोपेर केही फाइदा उठाए हुन्छ, तर दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूले आत्तिएर बैंकहरूमा भएको लगानी बेचेर भाग्नुपर्ने अवस्था छैन ।
(लेखक विश्लेषक तथा लगानीकर्ता हुन् ।)

किन सरकार खर्च गर्दैन ?
query_builder०८ चैत्र, २०७३ ९:१३ बिहान supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility53
print 0 + -

तस्विर : कारोबार
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अझै तरलताको समस्या छ भनिन्छ । बैंकहरूले ब्याददर घटाएका छैनन्, बढाएका पनि छैनन् । त्यसैले यो समस्या अलि मत्थर हुन थालेको हो कि भन्ने देखिन्छ । तरलताको संकट निम्तिनुमा धेरै कारण रहे पनि एउटा प्रमुख कारण भने सरकार नै हो ।
राजस्वमार्फत सरकारको ढुकुटीमा खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । त्यो रकम खर्च गर्न बजेटका योजनाअनुसार विनियोजन पनि गरिएको छ । तर, त्यो रकम खर्च हुन नसक्दा बजारमा पैसाको अभाव भएको छ । सरकारले योजनाअनुसार काम गरेको भए त्यो पैसा बजारमा आउँथ्यो ।
सरकारले खर्च गरेपछि निजी क्षेत्रले विभिन्न काम पाउँथ्यो । पैसा चलायमान हुनु अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो । यस्तोमा सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा धेरै समस्या बढेको हो । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणमध्ये बजेट निर्माण प्रक्रिया सही किसिमको नहुनु पनि एक मानिन्छ ।
हुन त यसमा अर्थशास्त्रीहरूबीच विवाद पनि छ । तैपनि बजेट तर्जुमा गर्दा अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयहरूबाट बजेटका लागि प्रस्तावित भइआएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूका अतिरिक्त आपूm र आफ्नो दलका नेता र विज्ञहरूले सुझाएका थप नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाहरूका लागि पनि बजेट छुट्ट्याउँछन् ।
त्यस्तै, कुनै योजनामा खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय वा सम्बद्ध निकायले थप बजेट माग्दै जान्छन् । यस्तोमा अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको काममा फेरि नयाँ बजेट थप्नु विकास निर्माणका काम रोक्नु नै हो । नयाँ कार्यक्रमका लागि त्यो बजेट दिने हो भने काम गर्न नसकिने क्षेत्रमा बजेट माग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्छ ।
बजेट तर्जुमा गर्ने हचुवाका भरमा समावेश गरिएका कार्यक्रम र आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान उपयुक्त प्रशासनिक संरचना नै नबनेको समेत पाइएको छ । पहिला बजेट छुट्याउने अनि पछि कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने परिपाटीले पनि विकास खर्च हुन नसकेको हो ।
छिटोछिटो सरकार फेरिँदा प्राथमिकता फेरिने, कर्मचारीहरूले नयाँ मन्त्रीको निर्देशन कुर्ने जस्ता प्रवृत्तिले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको छ । यही आर्थिक वर्ष त्यस्तो भइरहेको छ । हरेक अर्थमन्त्रीले नयाँ–नयाँ कार्यक्रम र आयोजना थप्दै जाने र अघिल्ला मन्त्रीहरूले ल्याएका कार्यक्रम र आयोजनाहरू रातो किताबबाट नहटाउने गर्दा पुँजीगत बजेट खर्च नहुने गरेको हो ।

बढ्दो सहरीकरण र पानी व्यवस्थापन
०८ चैत्र, २०७३ ८:४८ बिहान गजेन्द्र बुढाथोकी
सामान्यतः पानीलाई दुई रूपमा लिइन्छ, पिउने पानी (स्विट वाटर) र समुद्री वा नुनिलो पानी (साल्ट वाटर) । पिउने पानीका मामिलामा हामी धनी भएको कुरामा सायदै कुनै द्विमत होला । उत्तरतिर लहरै उभिएका हिमालहरू पिउने पानीका अजश्र स्रोत हुन् ।
नेपालमा ६ हजार नदी तथा खोला, ५ हजार ३ सय ५८ वटा ताल, ३ हजार २ सय ५२ हिमनदी, २ हजार ३ सय २३ हिमताल, जलाधार १ हजार ३ सय ८०, पोखरी ५ हजार १ हजार ८३ भएको डब्लूडब्लूएफको एक अध्ययनपत्रमा उल्लेख छ ।
छोटो दूरीमै फरक–फरक भौगोलिक, जैविक र वातावरणीय अवस्था बोकेको नेपालका लागि यहाँको जलवायु नै अर्को सम्पत्तिको स्रोत हो, जसका कारण यहाँको औसत वर्षाले सिँचाइदेखि खानेपानीसम्मका आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत पु-याएको छ ।
अर्को एक अध्ययनअनुसार सातवटा मुख्य नदी प्रदेशबाट नेपालमा वार्षिक सतही पानीको प्रवाह करिब २२४.५ अर्ब मिटर क्युब प्रतिवर्ष हुने अनुमान गरिएको छ । साथै, नेपालबाट मात्रै अनुमानित पानीको प्रवाह ५ हजार ४ सय ७९ मिटर क्युब प्रतिसेकेन्ड हुने गरेको छ ।
भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका अनुसार तराई क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डार ८ हजार ८ सय एमसीएम (१० लाख वर्गमिटर अनुपात) रहेकोमा त्यसमध्ये ७ सय ५६ एमसीएम सिँचाइका लागि निकालिरहिएको छ भने पिउनका लागि २ सय ९७.५ एमसीएम निकाली अब बचत जलभण्डार करिब ७ हजार ७ सय ४७ एमसीएम भएको अध्ययनले देखाउँछ ।
हामी जलस्र्रोतका कुरा गर्दा केवल ऊर्जा उत्पादनमा अड्किइरहेका छौं । नेपालमा भएको अथाह पानीको स्रोत ऊर्जा उत्पादनका लागि मात्र होइन । देशभरि रहेका ६ हजार नदीनालाबाट ८५ हजारदेखि २ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने कुरा गरिरहँदा त्यही जलस्रोतका बहु–उपयोगका विषयमा भने चर्चा र बहस गर्न बिर्सिइरहेका छौं ।
हामी ७ सय, ९ सय वा त्योभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरेर त्यसबाट उत्पादित विद्युत् विदेश निर्यात गरी धनी हुने कुरा गर्छौं, तर विद्युत् उत्पादनका लागि बनाइने बाँधहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुन सक्ने सिँचाइका कुरा गर्न बिर्सन्छौं ।
यसैगरी साना नदीहरूमा समेत बाँध बाँधेर साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरू धमाधम बनाइँदै गरिँदा बढ्दो सहरीकरणसँगै तिनै नदीको पानीलाई पिउने पानीको स्रोतमा उपयोग गर्ने विषयलाई चटक्कै भुल्दै गएका छौं ।
देशभरि पानीको विद्यमान उपलब्धता कति हो ? त्यसमध्ये कति पानी वर्तमान र भविष्यका लागि पिउने पानीका रूपमा आवश्यक पर्छ ? सिँचाइका लागि कति पानी चाहिन्छ ? र, वास्तविक हदमा विद्युत् उत्पादन गरी पानीको बहु–उपयोग कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन अब ढिला भइसकेको छ । नेपालमा सहरी जनसंख्याको वृद्धिदर अति नै उच्च छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको हालैको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनपछि सहरी जनसंख्या अझ तीव्र दरमा बढ्ने निश्चितप्रायः छ । यसअनुसार अब ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका २ सय ४५ नगरपालिका हुनेछन् ।
ग्रामीण खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०६० अनुसार घरेलु उपयोगका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४५ लिटर र सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति २०६६ अनुसार सहरी क्षेत्रमा मध्यम उपभोक्ताका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४५ देखि १ सय लिटरसम्म पानी आवश्यक पर्ने गर्छ ।
के हाम्रो पानीको विद्यमान उपलब्धता यसअनुसार छ त ? सरकारको कागजी प्रतिवेदन हेर्ने हो भने हामीले पिउने पानीको पहुँचमा निकै आशालाग्दो प्रगति गरेका छौं । हालै सम्पन्न भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) मा त तोकिएको लक्ष्यभन्दा पनि बढी नै उपलब्धि हासिल भयो ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा ७३ प्रतिशतलाई सुधारिएको खानेपानी सेवा पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा यो अनुपात ८६ प्रतिशत पुगेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसमध्ये सहरी क्षेत्रमा ८७ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत पहुँच छ । यद्यपि खानेपानीको पहुँचमा नरहेको जनसंख्या ३८ लाख ८० हजार छ, जसमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र करिब ३३ लाख खानेपानी पहुँचबाट वञ्चित छन् ।
सन् १९९० मा ४६ प्रतिशत आमनेपालीमा खानेपानीको पहुँच पुगेकोमा सन् २००० मा यो अनुपात ७३ प्रतिशत पुग्यो भने सन् २०१० मा ८० हुँदै सन् २०१५ मा ८६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।
अहिले देशभरि ४० हजारभन्दा अधिकका संख्याका खानेपानीका आयोजनाहरू सञ्चालित छन्, जसमध्ये ठूलो संख्याका आयोजनाहरू उपभोक्ता स्वयंले (उपभोक्ता समितिमार्फत) व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । तर, सबै खानेपानी आयोजनाले पूर्ण रूपमा काम गरिरहेका छैनन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयकै अध्ययनअनुसार ६१ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्र खानेपानीका योजना, धाराहरूले काम गरिरहेका छन् ।
खानेपानी योजनाहरूमध्ये २५ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा काम गरिरहेका छन् भने १० प्रतिशतको पूरै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, ९ प्रतिशतको पूरै मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने, २० प्रतिशत पुनर्बहाली गर्नुपर्ने र ३६ प्रतिशतमा मर्मत–सम्भार नगरी नहुने अवस्थामा रहेको यो अध्ययनले देखाएको छ ।
पानीको स्रोत पुगेकामध्ये ४४.५ प्रतिशतमात्र धाराको पानी पिउँछन्, ३८.५ प्रतिशतले ट्युबबेल वा हाते पम्पबाट, ७ प्रतिशतले खुला इनारबाट र १० प्रतिशतले जरुवा पानीजस्ता स्रोतका पानी पिउँछन् ।
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड–२०६२ अनुसारको पानी २० प्रतिशतले मात्र प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका कुरा अलग्गै राखेर सहरी क्षेत्रकै कुरा गर्दा पनि स्थिति भयावह देखिन्छ ।
नेपालका ८ जिल्ला नवलपरासी, कपिलवस्तु, सिरहा, रौतहट, पर्सा, सर्लाही, कञ्चनपुर र सप्तरीमा आर्सेनिकको समस्या छ, यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन अझै सरकारले गर्न सकेको छैन ।

सरकारले बिनाकुनै मापदण्ड, हचुवाका भरमा नगरपालिकाहरू घोषणा गरिदिने तर त्यहाँ सहरी पूर्वाधार पु¥याउन पर्याप्त खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले यस्ता क्षेत्रमा खानेपानी र सरसफाइको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रै मेलम्चीको पानी ल्याएर यहाँको पानीको आवश्यकता पूरा गर्ने चर्चा गर्न थालिएको दुई दशक बितिसक्यो । अब आएर आउँदो वर्षदेखि महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पानी उपलब्ध हुन्छ कि भन्ने आशा बढेको छ ।
वरिपरिका अन्य नगरपालिकाहरूमा कहिले र कसरी स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध हुने हो ठेगान छैन । मुख्य महानगर क्षेत्रभन्दा बाहिरका (तत्कालीन अवस्थामा काँठ भन्ने गरिएका) नगरपालिकाका बासिन्दाहरूलाई स्वच्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पानी उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारी प्रयास अति नै न्यून छ । यसबाटै देशका भर्खरै नगरपालिकामा बढुवा भएका देशभरिका अन्य क्षेत्रको अवस्था के होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भूमिगत पानीको सवाल
जलवायु परिवर्तन, बढ्दो सहरीकरण तथा रामसार, सिमसार, धापजस्ता क्षेत्रहरू मासिँदै गएपछि क्रमैसँग भूमिगत पानीको भण्डार सुक्दै गएको छ । विगतमा तराई क्षेत्रमा १५–२० देखि ५० फिट खन्नेबित्तिकै पानी आउने गरेकोमा अहिले १ सय २० देखि १ सय ५० फिटसम्म गाडेपछि मात्र पानी आउन थालेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पनि बढ्दो व्यावसायिक पानी खपतले यहाँको भूमिगत स्रोतमाथि दबाब सिर्जना हुँदै गएको छ । जाइकाले सन् २००१ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार अर्ब लिटर भूमिगत जलभण्डार सञ्चित छ, जसमध्ये अहिले उपत्यकामा दैनिक ७ करोड लिटर पानी निकालिने गरिएको छ, यो उपत्यकाको वर्तमान पानीको पुनर्भरण (रिचार्ज) को तीन गुणा बढी हो । यही गति कायम रहने हो भने नेपालमा छिट्टै पानीजन्य संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।
फोहोर पानीको पुनर्प्रयोग
भविष्यमा हुन सक्ने पानीको संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि फोहोर पानीको पुनप्र्रयोग एक प्रभावकारी विधि हुनसक्छ । नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा बाथरुम वा अन्य प्रयोजनबाट निस्कने फोहोर पानीको व्यवस्थापन, पुनप्र्रयोग नै हुन सकेको छैन ।
विशेषतः सहरी क्षेत्रमा फोहोर पानी र ठोस फोहोरको व्यवस्थापनका लागि विगत लामो समयदेखि बहसहरू चल्दै आए पनि यस्तो फोहोर पानी बिनाकुनै प्रशोधन खोलामा लगेर मिसाउने प्रवृत्ति छ, जसले नदी तथा खोलाहरू क्रमैसँग जलचरविहीन हुन थालेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकासहित केही नगरपालिकामा फोहोर पानीको प्रशोधन प्लान्ट भए पनि तिनीहरूमध्ये अधिकांशले काम नगरिरहेको खानेपानी मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस मामिलामा हेटौंडाको उदाहरण हेर्ने हो भने स्थिति निराशाजनक देखिन्छ ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नमुनाका रूपमा राखिएको फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट केही समय चलेपछि अहिले बन्द छ । त्यसैले अब नयाँ ढंगबाट समुदायमा आधारित यस्ता प्रशोधन प्लान्ट सञ्चालन गर्नु अहिलेका लागि एक विकल्प हुन सक्छ ।


सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता
query_builder०६ बैशाख, २०७४ ८:४३ बिहान supervisor_accountमहेश खनाल visibility240
print 0 + -

तस्विर : कारोबार
सामाजिक उत्तरदायित्व, न्यायपूर्ण शासन प्रणाली, पारदर्शिता र जनसहभागिता सुशासनका आधारभूत सूचक हुन् ।लामो राजनीतिक संक्रमण काल, गरिबी, महँगी, नियमित निर्वाचन नहुनु, विद्यमान कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, सार्वजानिक निकायहरू कमजोर हुनुलगायतका कारणले हाम्रो मुलुकले पारदर्शी शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकेको छैन ।
सुशासनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सार्वजनिक प्रशासनसँग छ । राज्यका विद्यमान कानुन र मूल्य–मान्यताबाट निर्देशित भई राज्यले आफ्ना नागरिकलाई न्यायपूर्ण सेवा दिनुलाई सुशासन भनिन्छ ।
सुशासन सार्वजनिक प्रशासनको एउटा सुन्दर रूप पनि हो । राज्य र राज्यका विभिन्न निकायले आमनागरिकमाथि गर्ने असल शासन प्रणालीका रूपमा सुशासनलाई लिइन्छ ।
सुशासनमा राज्यको शासन प्रणाली आमनागरिकका लागि न्यायपूर्ण र सहभागितामूलक हुन्छ । सुशासनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने कामकारबाही पारदर्शी हुन्छन् ।
राज्यले सम्पादन गर्ने कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारी सरकारी सेवा, कानुनी राज्यको आभास, आर्थिक विकास, मानवअधिकारको रक्षा, देशमा शान्ति–सुरक्षा नै सुशासनका मुख्य विशेषता हुन् ।
आमनागरिकले शासन व्यवस्थामै आफ्नो प्रतिनिधित्व महसुस गर्ने भएकाले सुशासन लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष पनि मानिन्छ । जनताले आफ्नो अभिमत तथा चाहना सजिलै व्यक्त गर्न सक्ने तथा राज्य त्यसप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा सुशासन सामाजिक विकासको महŒवपूर्ण खम्बा हो ।
सुशासनको अवधारणा सन् १९९० को दशकदेखि पश्चिमी देशबाट सुरु भएको देखिन्छ । अहिले विश्वका धेरै विकासशील मुलुकमा पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ ।
सन् १९९५ को सामाजिक विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनले सुशासनलाई जोड दिँदै सुशासन दिगो विकासको अभिन्न आधारशिला भएको घोषणा गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकसित राष्ट्र तथा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरूको पहलमा यसको जानकारी र प्रयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
नेपालमा सुशासनको अवधारणा ‘नेपालको संविधान– २०४७’ ले नै पहिलो पटक स्वीकार गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउने प्रयासमा २०४८ सालमा गठित उच्चस्तरीय ‘प्रशासन सुधार आयोग’ सुशासनका लागि नेपालले गरेको प्रयास थियो ।
अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न कार्ययोजना ल्याएको देखिन्छ, तर सार्वजनिक प्रशासनमाथि आमनागरिकको विश्वास कम रहेको हामी पाउँछौं ।
प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा नागरिक वडापत्र राखिएको छ, यो सुशासनको राम्रो कदम हो । सामाजिक उत्तरदायित्व, न्यायपूर्ण शासन प्रणाली, पारदर्शिता र जनसहभागिता सुशासनका आधारभूत सूचक हुन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक तथा सामाजिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यो पनि सुशासनकै नतिजा हो । तर, आर्थिक भ्रष्टाचार खासै नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ।
देशको लामो राजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा सुशासनको राम्रो प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिताका लागि चाहिने राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक मूल्य–मान्यताको कमी देखिएको छ ।
हामी अहिले सुशासनका कुरा गरिरहेका छौं भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म बहस त हुने गरेको छ, तर सुधार गर्न धेरै बाँकी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगको काम–कारबाहीमा आमनागरिक सन्तुष्ट हुन सकिरहेको देखिँदैन । हामी सुशासनको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं ।
निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा केही मात्रामा काम भएको छ । तर, विभिन्न तथ्यांक हेर्ने हो भने हामी निकै पछाडि छांै । सुशासनका लागि राजनीतिक स्थायित्वसहितको लोकतन्त्र आवश्यक पर्छ ।
नियमित आवधिक निर्वाचन, चुस्त र भरपर्दो सरकारी सेवा, आर्थिक पारदर्शिता नै सुशासनका लागि चाहिने न्यूनतम आधार हुन् । तर, हामीले स्थानीय निर्वाचन नगराएको नै वर्षौं भइसक्यो । राजनीतिक अस्थिरता र कुनै पनि सरकारले लामो समय काम गर्न नपाउनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनतामा शून्य सहनशीलताको काममा खासै प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।
सार्वजनिक प्रशासन देशमा विद्यमान कानुन र सार्वजनिक नीतिबाट निर्देशित हुने हो । राज्यका कानुन र नीति–नियम बनाउने र जनताको भलाइका लागि समयसापेक्ष रूपमा उक्त कानुनहरू परिमार्जन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले नै हो ।
अतः राज्यको शासन प्रणालीमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । नेपालमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन, नियमित आवधिक निर्वाचन, जनप्रतिनिधिहरूबीच सहकार्य र सहमति, आर्थिक पारदर्शिता तथा आर्थिक विकासमा स्थानीय सहभागितालाई सम्पूर्ण जिम्मेवार वर्गले आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नीतिगत तहमा जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी र आर्थिक रूपमा पारदर्शी हुन सके सुशासनका अन्य कार्य गर्न त्यति चुनौती हुनेछैन । आर्थिक पारदर्शिता सुशासनका लागि चाहिने पहिलो आधार हो ।
कुनै देशको शासन व्यवस्था पारदर्शी छ भने त्यो देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकास सही बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ । पारदर्शिताले स्वच्छ कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राख्ने हुनाले शासन व्यवस्था चलाउने जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो राजनीतिक मूल्य–मान्यताको राम्रो ख्याल गर्ने गर्छन् ।
पारदर्शिताले सार्वजनिक नीति निर्माणको प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउँछ । सार्वजनिक प्रशासनले अवलम्बन गरेको सार्वजनिक नीतिको सही कार्यान्वयन तथा जनसहभागिताका लागि शासन व्यवस्थाका सबै निकायमा पारदर्शी संस्कारको विकास हुन जरुरी छ ।
सरकार सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा अवलम्बन गरिने सबै कार्य राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पारदर्शी हुनु जरुरी छ । जनसहभागिता जुटाउन नीति निर्माणकै बेला जनविश्वास प्राप्त गर्न निर्वाध सूचना प्रवाहका आधारमा आमजिम्मेवार वर्गबाट जनप्रतिनिधिहरूले आवश्यक सुझाव लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसले सार्वजनिक नीतिमा आमजनताले अपनत्व महसुस गर्छन् । नेपालमा पारदर्शी संस्कारको विकास त्यति नभइसकेको हामी देख्न सक्छौं । कम विकसित मुलुकमा विभिन्न कारणले प्रभावकारी पारदर्शी शासन व्यवस्थाको अनुभव गर्न सकिँदैन ।
लामो राजनीतिक संक्रमण काल, गरिबी, महँगी, नियमित निर्वाचन नहुनु, विद्यमान कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, सार्वजानिक निकायहरू कमजोर हुनुलगायतका कारणले हाम्रो मुलुकले पारदर्शी शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि पारदर्शिता महŒवपूर्ण हुन्छ । पारदर्शिताले लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न, लगानीको वातावरण बनाउन, राज्यको कर प्रशासनलाई पारदर्शी, चुस्त र परिपक्व तथा मुलुकभित्र हुने आयव्यय चुस्त बनाउन सहयोग गर्छ ।
भरपर्दो वित्तीय प्रणाली, प्रभावकारी लेखापरीक्षण, नियामक निकायहरूबीच तालमेल र जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने पारदर्शी राज्य व्यवस्थाको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
देशको आर्थिक विकासको मुख्य चुनौती भनेको भ्रष्टाचार र करछली हो । हाम्रो मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिताका लागि राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोतको सार्वजनिक, स्पष्ट कर कानुन र करदातामैत्री कर प्रशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रभावकारी नियमन, कालोधन नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका आधारभूत कार्य सरकारी तवरबाट गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताका लागि नीतिगत तहमा जनप्रतिनिधिहरू तयार हुनुपर्छ भने कार्यान्वयनको तहमा प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी त नागरिककै हो ।
प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी, मितव्ययी र पारदर्शी हुन सचेत बनाउनुपर्छ । वैधानिक र कानुनी बाटोबाटै आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आमजनतालाई स्पष्ट बुझाउन सक्नुपर्छ ।
(लेखक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रान्त र स्थानीय सरकारका लागि कानुनी एकरूपता हुनु आवश्यक छ
query_builder२९ श्रावण, २०७४ ३:४१ दिउँसो supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility50
print 0 + -

विलियम हेनिङ, कार्यकारी प्राध्यापक, टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय, स्कुल अफ ल, अमेरिका
कुनै व्यक्ति वा एक समुदायलाई मात्र सरल हुने प्रकारको भए त्यसले देशको कर संकलनदेखि अर्थतन्त्रसम्मलाई हानि गर्न सक्छ
संसारका करिब २ सय देशमध्ये संघीयता अवलम्बन गरेका देशको संख्या नेपालसहित २९ पुगेको छ । ती देशले संघीयताको आआफ्नै मोडल प्रयोगमा ल्याएका छन् । कुनै राजतन्त्रसहित संघीय राजनीतिक व्यवस्था भएका देश छन् भने कुनै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी भएका देशसमेत छन् । अमेरिकाले संघीयता व्यवस्थापनमा विभिन्न राज्यका विभिन्न कानुनका कारण उद्योगी तथा व्यवसायीलाई समस्या पर्न सक्ने कारण सबै राज्यमा कानुनी एकरूपता ल्याउन युनिफर्म ल कमिसन बनाएको छ । यो कमिसनले एकीकृत ढाँचामा अमेरिकामा स्थानीय (स्टेट) कानुन बनाउने तथा प्रस्ताव गर्ने गर्छ, जसका कारण अमेरिकाभरि जुन राज्यमा व्यवसाय गरे पनि कानुनी रूपमा एकरूपता हुन्छ । हालै नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकास्थित टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लका कार्यकारी प्राध्यापक विलियम एच हेनिङसँग उक्त कमिसनमा बसेर कार्य गरेको लामो अनुभव छ । उनीसँग त्यसको कार्यपद्धतिलगायत अमेरिकाको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुभवमा केन्द्रित रही सम्पादक कुबेर चालिसे तथा संवाददाता भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार ः
‘युनिफर्म ल कमिसन’ले के काम गर्छ ? अमेरिकी युनिफर्म ल कमिसनको मोडालिटी के हो र नेपालले त्यसबाट के सिक्न सक्छ ?
यसका लागि अलिकति युनिफर्म ल कमिसनको इतिहास हेर्नुपर्छ । यो संस्था सन् १८९२ मा जन्मिएको हो । अहिले १ सय २५ वर्ष पुरानो भयो । यस संस्थाको उद्देश्य स्थानीय तहमा कसरी कानुन निर्धारण गर्ने भनी क्षेत्र पहिचान गरी कानुन बनाएर प्रस्ताव गर्ने हो । यसैले केन्द्रीय तहलाई भन्दा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिएर कानुन निर्धारण गर्न यसले सहयोग गर्छ । कानुन भनेको स्थानीय तहका लागि हुने गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अमेरिकामा हामी स्थानीय सरकारलाई ‘स्टेट’ भन्छौं । त्यहाँ ५० वटा स्टेट छन् । स्थानीय तहमा लागू हुने कानुनका क्षेत्र पहिचान गरी प्रभावकारी कानुन बनाउने उद्देश्य राखेर कमिसनले काम गर्छ । त्यसैले कानुन प्रस्ताव गर्दा केन्द्रीय संघीय सरकारलाई भन्दा पनि प्रदेश तहलाई हेरिन्छ । सबै प्रदेशमा मिल्दोजुल्दो कानुन बनाउने गरी युनिफर्म ल कमिसनले एउटा संगठित रूपमा काम गर्छ ।
यसमा स्थानीय राजनीतिक प्राधिकरणबाट कमिसनले ५० प्रदेशमा वकिलहरू नियुक्त गर्छ । ती सबैले स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्छन् । कसैले तलब लिँदैनन् । हामी अध्ययनको क्षेत्र पहिचान गर्न दुई वर्षसम्म लगाउँछौं अनि अन्तिममा वास्तविक कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गर्छौं । यस प्रक्रियामा हामीले सबैलाई खुला र पारदर्शी रूपमा सम्पूर्ण समुदायका बीच उनीहरूको संलग्नतामा काम गरिन्छ । कानुनबाट प्रभावित हुने सबै पक्षलाई खुला र पारदर्शी रूपले उनीहरूको रुचिअनुसार कानुन मस्यौदाका बेला छलफलमा समावेश गर्छौं ताकि उनीहरूलाई युनिफर्म ल कमिसनले प्रस्ताव गर्ने कानुनले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन रूपमा असर परिरहेको छ दृष्टिकोण बुझ्न मद्दत हुन्छ ।
हामीले राज्यको कानुन बनाउँदा सबैलाई समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोेच्छौं । अन्तिममा अध्ययनले आवश्यक कानुन यो रहेछ भनेर यो प्रमाणित गर्छ ।
हामीसँग एउटा निश्चित मस्र्यौदा समिति हुन्छ, जसमा हाम्रो एक जना सदस्यले अध्यक्षता गर्छ । यसले विभिन्न काममा सहभागिता जनाउँछ । मस्यौदाका भाषालगायतका कुरा राम्रोसँग अध्ययन गर्न, लेखाजोखा गर्न र ठोस निष्कर्ष निकाल्न अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञिक व्यक्ति, कानुनी पत्रकारलाई समेत मस्यौदाका क्रममा चयन गर्छौं । यसरी हामी अति महŒवपूर्ण र शुद्ध कानुन बनाउन बनाउन कम्तीमा दुई वर्ष लगाउँछौं । हामीले यो प्रक्रियामा कहिले पनि हाम्रा सदस्यका रूपमा मात्रै भेट्दैनौं, बरु बाहिरका स्टकहोल्डरका रूपमा भेट्छौं । अन्तिममा सबै सदस्य बसेर युनिफर्म ल बनाउँछौं । हामीसँग सबै प्रदेश र जिल्लामा संयन्त्र छ । यसरी सबै प्रान्तमा सहकार्य र सामञ्जस्यता गरी कानुन बनाइन्छ । त्यसपछि हामीले प्रस्ताव गरेको कानुन स्थानीय प्रान्तको व्यवस्थापिकामा जान्छ । उनीहरूले आफ्नो रुचि तथा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न पनि सक्छन् । आफूअनुकूल केही कुरा परिवर्तन गर्न उनीहरू स्वतन्त्र छन्, किनभने उनीहरू स्वायत्त छन् । त्यसपछि उनीहरूको व्यवस्थापिकाले ऐन पास गर्छ । सबैभन्दा महŒवपुर्ण कुराचाहिँ कमिसनले प्रदेशहरूमा सामञ्जस्यता र एकता कायम राख्दै एकरूपता ल्याउने गरी कानुन निर्माण गर्छ । प्रदेशका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्छ । स्थानीय तहका रुचिलाई महŒवमा राखेर प्रतिविम्बित गरिन्छ । अरूको रुचिलाई हेरिन्न । स्थानीय तहको चाहनाअनुरूप त्यहाँको नेतृत्वकर्ताले प्रस्तावहरू अघि सार्नेछन् र ती चाहना र प्रस्तावहरू एक–अर्काको समुदायबाट फरक भएर पनि केही फरक पर्ने छैन । कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि त्यससँग सम्बन्धित कानुनका बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
यदि तपाईं व्यावसायिक सम्पत्तिका बारेमा सोच्नुहुन्छ भने तपाईंले अर्थ, व्यापार र अरू केही व्यावसायिक कामलाई मिलान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सबै राज्यका व्यवस्थापिकाले आफ्नै आवश्यकताआनुसार ऐन बनाए पनि एकरूपता तथा सामञ्जस्यता गर्ने कोसिस गर्छन् । किनकि राज्यका कानुनमा एकरूपता नभए व्यवसाय खोल्न तथा विस्तार गर्न उद्योगी–व्यापारीहरूलाई गा¥हो हुन्छ । उनीहरूको व्यवसायको लागत बढ्छ, जसका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्दैन ।

त्यसो भए केन्द्रको कानुनको कुनै अर्थ छैन त ?
होइन, राष्ट्रको मुख्य कानुनलाई आधार मानेर सम्पूर्ण क्षेत्र चल्छन् र त्यहाँभन्दा बाहिर जान पाइनेछैन । अमेरिकामा व्यापारचाहिँ केन्द्रीय संघीय सरकारमा जान्छ । कानुनी रूपमा केन्द्रीय सरकार व्यवसायका लागि उत्तरदायी हुन्छ । तर, यसको हरेक क्षेत्रमा आफ्नै विज्ञताको इतिहास भने छैन । धेरै क्षेत्रमा प्रान्तीय तहमा शक्ति प्रदान गर्छ । संघीयताको एउटा महŒवपूर्ण सूत्र केन्द्रीय कानुन हो, जसले प्रान्तहरूलाई परस्परमा बाँध्न काम गर्छ । आफ्ना अधीनस्थ राजनीतिक एकाइलाई शासनको शक्ति पनि दिन्छ र परस्परमा बाँध्छ पनि । तर, अन्तमा केन्द्रीय कानुन अर्थात संघीय कानुन सर्बोच्च हुन्छ ।
एकातिर प्रदेशसँग सामञ्जस्यता कायम राख्दै कानुन बनाउने र अर्कातिर प्रदेशसँग आवश्यक पर्ने कानुन आफैं बनाउन पाउने संवैधानिक अधिकार पनि छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशले कसरी सामञ्जस्यता कायम राख्दै कानुन बनाउँछन् ?
युनिफर्म ल कमिसनले यही कानुन बनाउनुपर्छ भनेर कहिल्यै कसैलाई पनि भन्दैन । तर, हामीचाहिँ संघीय सरकार भएको प्रणालीमा छौं र हामीसँग निश्चित रूपमा तीनवटा प्रमुख पक्ष छन् । वास्तवमा व्यवस्थापिका न्यायपालिकालगायतका प्रत्येक पक्षसँग निर्भर हुन्छ । व्यवस्थापिकाको खास काम संविधानको मातहतमा रहेर व्यवस्थापकीय बिन्दुबाट गर्नु हो । यसअनुसार व्यवस्थापिकालाई हामी सर्वोच्च अदालत नै भन्छौं । यही अनुसार स्थानीय एकाइ बनेका हुन्छन्, त्यहाँ कुनै छनोट हुन्न । यसले हामीलाई बाँधेको छ । ती एकाइले सरकारको अधिकार प्रयोग गर्छन् । हरेक स्थानीय तहमा तिनीहरूको सर्वोच्चताका लागि औपचारिक र आधिकारिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्छन् । हरेक स्टेटको आआफ्नै निजी कानुन हुन्छन् । तर, ती कानुनहरू मानिसलाई हानि गर्ने खालका हुनु हँुदैन । युनिफर्म ल कमिसनले ती सबै स्टेट कानुनभन्दा माथि रहेर नेतृत्व गरी नियन्त्रण गर्ने पनि गर्छ । युनिफर्म ल कमिसन अमेरिकामा मात्र नभई अस्ट्रेलियाजस्ता अन्य देशमा पनि रहेको पाइन्छ । संघीय सरकारले सम्पूर्ण कार्यविधि पारदर्शी रूपमा जनतासामु पेस गर्छ । संघीय सरकार अरूभन्दा शक्तिशाली हुन्छ र कुनै पनि कार्यमा राम्रोसँग संलग्न भएको पाइन्छ । संघीय कानुन राज्यको कानुनभन्दा माथि हुन्छ । सम्पूर्ण नागरिकलाई सरल हुने कानुन भएको खण्डमा सरकारलाई कुनै पनि कार्य गर्न सरल हुनेछ । कुनै व्यक्ति वा एक समुदायलाई मात्र सरल हुने प्रकारको भए त्यसले देशको कर संकलनदेखि अर्थतन्त्रसम्मलाई हानि गर्न सक्छ । नागरिकले राम्रो सरकार चाहने हो भने उनीहरूले आफ्नो समुदायबाट पहिले नै राम्रा व्यक्ति चयन गर्नुपर्छ । यस्तो सामञ्जस्यतामा बन्ने कानुनले व्यापारको लागत, द्विपक्षीय सीमा तथा भ्रमणको अवसर बढाउनका लागि सहयोग गर्छ । शक्ति सन्तुलनमा सहयोग गर्छ ।
उसो भए कमिसनले प्रस्ताव गरेको कानुन राज्यहरूले पूर्ण रूपमा अनुसरण नगर्ने तथा अस्वीकार गर्ने स्वतन्त्रता पनि छ ?
ठीक हो, उनीहरूलाई धेरैजसो विकल्प हुन्छ । धेरै वर्षदेखिको हाम्रो कार्यले के देखाएको छ भने हरेक राज्यमा आआफ्नो कानुन बनाएर लागू गर्न कमिसनले सहयोग गरेको छ । तर, एउटा महŒवपूर्ण चाहिँ के भने युनिफर्म ल कमिसनले अहिलेसम्म बनाएको एक मात्र कानुन भनेको ‘युनिफर्म कमर्सियल कोड’ हो, जुन सन् १९४०÷५० मा बनाइएको हो । तर, सन् १९६० मा पुनः व्यापक रूपमा हरेक राज्यले लागू गर्ने बनाइयो । यसलाई संशोधन गरिएको छ । वस्तु व्यापारका क्षेत्रलाई थप गरेर समेट्ने गरी संशोधन गरी बनाइएको छ । यसले व्यापार–व्यवसायमा मूल्य घटाउन र व्यापार बढाउन सहयोग गरेको छ । हामी बजार र उपभोक्तालाई हेरेर काम गर्छौं । यस ‘युनिफर्म कमर्सिल कोड’लाई समय–समयमा अद्यावधिक गरिन्छ ।
तर, हामीले बिक्री तथा वस्तु व्यापारको क्षेत्रमा संशोधनका लागि हामीले दिएको सुझाव फेल भयो । युनिफर्म ल कमिसनले उद्योग, बैंक र उपभोक्ताको चाहना बुझिरहेका हुन्छौं । यसै आधारमा राज्यलाई कमर्सियल कोडलाई संशोधनका लागि सुझाव दिन्छौं । अहिले नयाँ क्षेत्र भनेको कम्प्युटर प्रोग्रामको लाइसेन्सको भएको छ । त्यसैले हामीले बिजनेस प्रोजेक्ट पनि बनाएको छौं । कम्प्युटर प्रोगामको लाइसेन्सिङको पनि उपाय खोज्यौं । साधारणतया समाजले केही आशावादी भएर पनि हेरेको छ । यो नयाँ क्षेत्र हो संसारमा । यस्ता नयाँ २ सयभन्दा बढी क्षेत्र छन् । यसैले युनिफर्म ल कमिसनले व्यापारको परियोजनामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्छ ।
अमेरिकामा एउटा राज्यको सफल कानुन अर्को राज्यले अनुकरण गरेको पनि पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा युनिफर्म ल कमिसनको भूमिका के हुन्छ ?
युनिफर्म ल कमिसनको सहभागिताबिनाको कुरा गर्ने हो भने भर्खरै अमेरिकामा एउटा निकै गाह्रो विषय उठेको छ । एउटा रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सोसल मिडिया जस्तै फेसबुक, ट्विटरको युजरनेम र पासवर्ड थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठेको छ । यो प्राइभेसीको कुरा पनि हो । त्यसैले दुईवटा राज्यले केही अपवादबाहेक प्राइभेसीलाई संंरक्षण गर्ने कानुनहरू बनाए । त्यो अपवाद भनेको कर्मचारी हिंसा वा यस्तै अन्य घटनामा संलग्न छ भनी एउटा रोजगारदाताले विश्वसनीय सूचना पाउनु उसको अधिकार पनि हो । यसलाई केही राज्यले अनुसरण पनि गरे । कम्तीमा १०–१२ राज्यले अनुकरण गरे । कहिलेकाहीं एउटा राज्यको कानुन अनुसरण गर्दा बाधा गर्दैन भने कहिलेकाहीं बाधा पुग्न पनि सक्छ । मसँग कहिलेकाहीं केही राष्ट्रिय कम्पनी आएर देशभरि नै व्यापार गर्छौं, सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ पनि भन्छन् । उनीहरू राज्य नै पिच्छेका अलग–अलग कानुनले व्यापारमा अप्ठेरो पारेको पनि बताउँछन् । राज्यहरूको आआफ्नै प्राइभेसीलगायत अन्य कानुन भएकाले नियम फरक–फरक पनि छ । यसरी मसँग सहयोग माग्न आउनेलाई म कमिसनको अध्यक्ष होइन, सदस्य मात्रै भएकाले यस्ता कुरामा सहयोग गर्न हतपत सकिँदैन भन्छु । तर, सबै राज्यमा कानुनी एकरूपता भए व्यापार–व्यवसाय सुरु गर्न तथा विस्तार गर्न पनि सहज हुने हुनाले लगानीकर्ताले एकरूपता तथा लगानीको सुरक्षा खोज्नु स्वाभाविक हो ।
तपाईंको लामो अनुभवले नेपालले पनि युनिफर्म ल कमिसन लागू गर्नु उपयोगी हुन सक्छ भन्छ वा अन्य कुनै उपयोगी संयन्त्र (मेकानिज्म) सुझाव गर्नुहुन्छ ?
म नेपालको संघीय प्रणालीका बारेमा जानकार छैन, यसैले यो मेरो उत्तर उपयुक्त नहुन सक्छ । मैले नेपालका बारेमा पनि थाहा त पाउनैपर्छ, तर यो वा त्यो गर्नुस् भन्नुचाहिँ अलिक बढी हुन्छ कि ? यसैले नेपालमा विश्वका अरू संघीय प्रणाली भएका मुलुक तथा हाम्रो युनिफर्म ल कमिसनजस्तै केही संयन्त्र त आवश्यक छ ।
नेपालमा हालसम्म ७ सय ४४ स्थानीय सरकार छन् । साथै, प्रान्त र स्थानीय तहका अधिकारका बारेमा बहस पनि जारी छ । अब भन्नुस्, स्थानीय सरकारका लागि कानुनी एकरूपता बनाउन युनिफर्म ल कमिसन वा अन्य यस्तै संयन्त्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?
मैले माथि पनि केही भनिसकेको छु । म यही मोडलले काम गर्नुपर्छ भन्न सक्दिनँ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तथा आदर्श प्रान्त बनाउने निकै प्रारम्भिक र रोचक चरणमा नेपाल छ । प्रान्त तथा स्थानीय सरकारका लागि पनि कानुनी एकरूपता हुनु आवश्यक छ, जसका कारण आर्थिक विकास तथा व्यवसाय सिर्जनाका लागि सहजता होस् अनि व्यवसाय विस्तार गर्न सजिलो होस् । कानुनी एकरूपता भए नेपालमा पनि सक्दो छिटो स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको गति अगाडि बढाउन मद्दत पर्छ, साथै प्रान्तहरूले पनि व्यावसायिक, आधुनिक, सुविधासम्पन्न तरिकाले काम गर्न सकून् । नेपालमा यस्ता नियम–कानुनहरू जतिसक्दो छिटो बनाइन्छ, जनताले पनि शीघ्रातिशीघ्र सुविधा पाउँछन् ।

कर विवाद समाधान संयन्त्रको आवश्यकता
query_builder२६ श्रावण, २०७४ १:१२ दिउँसो supervisor_accountप्रकाश शर्मा ढकाल visibility534
print 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर
नेपालमा स्वयं कर निर्धारण प्रणाली अवलम्बन गरिएको अढाई दशक पूरा भइसकेको छ । आयकर ऐन २०३१ मा कर अधिकृतलाई असीमित अधिकार रहेको थियो । उसको विवेक वा सनकका आधारमा करदाताको कर दायित्व यकिन हुन्थ्यो ।
यस्तो अधिकारको प्रयोगमा न्यायिक मनको प्रयोग नहुँदा कर प्रणालीमा विभिन्न विकृति देखा पर्दै आएकै कारण २०४९ पश्चात् आधुनिक र वैज्ञानिक कर प्रणालीका रूपमा चिनिएको स्वयं कर निर्धारण प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो ।
यो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपूर्व कर दायित्वको निर्धारणमा कर प्रशासनबाट हुने विकृति–विसंगतिबाट आमकरदाताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नका लागि प्रचलित कानुन–बमोजिम निर्धारण तथा असुल गर्नुपर्ने वक्यौता करहरू निर्धारण गरी असुल गर्न कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्ने उद्देश्यले कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ जारी भएको देखिन्छ ।
विद्यमान कर प्रणालीमा पहिलो कर अधिकृत भनेकै करदाता स्वयं नै हुन्छ । प्रमुख करहरू आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल सबै करदाता स्वयंले घोषणा गरेको कारोबार तथा गणना गरेको करका आधारमा करको दायित्व यकिन गरी राजस्व दाखिला गर्ने गर्छ । यसो भन्दैमा करदाताले घोषणा गरेको कर सधैंका लागि अन्तिम नै हो भन्नेचाहिँ होइन ।
पहिला विश्वास गर अनि विश्वासको परख गर भन्ने मान्यताका आधारमा जोखिमका विभिन्न सूचकका आधारमा करदाताको कारोबारको आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग र मातहत कार्यालयहरूबाट छानबिन तथा परीक्षणसमेत गर्ने प्रचलन रहेको हुन्छ ।
यसरी परीक्षण गर्दा कर कानुन, लेखामानदण्ड, लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको परिपालना भए–नभएको आधारमा थप कर निर्धारण हुने गर्छ । करसम्बन्धी कानुन जटिल हुने भएकाले यसको बुझाइ, व्याख्यामा विभिन्नता हुने गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा मात्र होइन, सबैजसो देशमा कर कानुनको व्याख्यामा करदाता र कर प्रशासनबीच मतभेदहरू उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । त्यसै कारण कर निर्धारणमा विवाद उत्पन्न हुने, विवाद समाधानका लागि करदाता र कर प्रशासन न्यायिक निरूपणका प्रक्रियाहरूमा प्रवेश गर्ने कारण राजस्व निर्धारणको ठूलो अंक वक्यौतामा रहने गर्छ ।
न्यायिक प्रक्रियाबाट यस्ता विवादको टुंगो लाग्न लामो समय लाग्ने भएका कारण राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व समयमा संकलन हुन नसक्ने तथा करदाताले पनि कानुनले निर्धारण गरेको धरौटी राख्नुपर्ने जस्ता कारण अनावश्यक रूपमा आर्थिक बोझ महसुस हुनुका साथै अनिश्चितताको मानसिक तनावसमेत हुन्छ ।
त्यसैले विद्यमान कर विवाद समाधानको संयन्त्रका अतिरिक्त करदाता र कर प्रशासनबीचका विवादहरूको आपसी वार्ताद्वारा छिटो छिनोफानो गर्न अलग्गै कर विवाद समाधान संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो प्रचलन सार्क मुलुक भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुकहरूमा समेत रहेको पाइन्छ ।
कर विवादको उठान कर निर्धारण गर्दा बारम्बार दोहोरिएका विषयहरूको निरूपण नीतिगत वा कानुनी रूपले निराकरण गर्न सकिने हुन्छ । टाट पल्टिएको वा सो अवस्थामा पुगेका, प्राविधिक रूपले कर निर्धारण उचित देखिए पनि कर तिर्न सक्ने क्षमता नै नदेखिएका, मौद्रिक तरलताको अभावमा निर्धारित कर तिर्ने क्षमता नभएका, कर प्रशासनको गल्तीबाट अनावश्यक कर निर्धारण भएका, कानुनको व्याख्या मनोगत रूपमा गरी कर निर्धारण भएको जस्ता विषयहरूका लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्दा करदातामा वास्तविक न्याय नपर्न पनि सक्छ, त्यस्ता विवाद मध्यस्थता वा मेलमिलापका आधारमा टुंगो लगाउन सकिन्छ । अहिलेको आवश्यकता यस्तो वैकल्पिक संयन्त्रको निर्माण र प्रयोग नै हो ।
कस्तो संयन्त्र बनाउने ?
राजस्व प्रशासनको संलग्नतासहितको संयन्त्र निर्माण गर्ने वा विज्ञहरू मात्र रहेको स्वतन्त्र संस्थाको विकास गर्ने भन्ने बहसको विषय हो । विवाद समाधानका लागि निजी क्षेत्रको विषय विज्ञसहितको बढीमा तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
सदस्यको योग्यताको हकमा कम्तीमा उच्च अदालतको न्यायाधीश भई अवकाश प्राप्त भएको वा सोका लागि योग्यता पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष, वाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर भई लेखा वा राजस्व क्षेत्रमा विशेष अनुभव भएको व्यक्ति सदस्य तथा कम्तीमा पाँच वर्ष राजस्व प्रशासनमा कार्य अनुभव भएको आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको सहसचिव सदस्य (सदस्य सचिवको भूमिकासमेत) रहेको समिति बनाउने ।
हाल राजस्व सेवामा उपसचिवसम्म मात्र रहेको अवस्थामा छुट्टै राजस्व सेवा गठनसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सदस्यहरूको छनोटका लागि संघीय अर्थ सचिव, कानुन सचिव तथा एक जना विज्ञसमेत रहेको चयन समितिको गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उक्त समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अध्यक्ष तथा सदस्य चयन हुनुपर्छ । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता रहेको भनी सुझावसमेत दिएको थियो ।
करदातालाई अवसर
करदाताले विवादित करको समाधानका लागि कि विद्यमान न्यायिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, कि यही समितिमार्फत विवाद समाधान गर्ने भन्ने छनोटको अधिकार करदातालाई हुन्छ । कुनै एक अवसरको छनोटपश्चात् अर्को अवसर उपयोग गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई निवेदन परेको ६० दिनभित्र विवादको टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र यो समितिबाट विवाद समाधान गराउन निवेदन दिँदा धरौटी राख्न नपर्ने गरी कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने । समितिको निर्णय सामान्यतया अन्तिम हुने व्यवस्था गरी पुनरावेदनको उपचार खास–खास अनिवार्य स्थितिमा मात्र हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
कानुनी मान्यता
सामान्यतया करसम्बन्धी कानुनमा ती कानुनको सर्वोच्चता कायम गरिएको हुन्छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य कुनै ऐनले करका व्यवस्थाहरूमा कुनै संशोधन, परिवर्तन वा करसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
हाम्रा कर कानुनहरूमा पनि यसैअनुरूपका व्यवस्था गरिएको छ, तसर्थ विद्यमान आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन तथा भन्सार ऐनमा समेत विवाद समाधानको यस्तो समितिका बारेमा अलग्गै व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका साथसाथै विद्यमान कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ खारेज गरिनुपर्छ ।
यस्तो विवाद समाधानका लागि स्थायी संयन्त्रको विकास र प्रयोगबाट निर्धारण भएको कर रकम समयमै संकलन हुनुका साथै वक्यौता व्यवस्थापनसमेत सहज हुने देखिन्छ । करदाताहरू बदनीयतपूर्वक कर छलिमा संलग्न रहने, कर निर्धारणउपर कानुनी प्रक्रियामा गई विवादलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने, बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक ऐनमा छुट तथा मिनाहाका नयाँ–नयाँ सुविधाका लागि बर्सेनि चलखेल गर्ने, कर फछ्र्योट आयोग गठनको प्रतीक्षामा रहने वा सो गठनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जान्छ ।
विवादित विषयहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुगी टुंगो लाग्न लामो समय लाग्ने र सो बीचमा उही विषयमा निरन्तर कर निर्धारण भइरहने तर सो विषयमा कर निर्धारण भएको कानुनसम्मत नदेखिएको भनी अदालतबाट फैसला हुने, त्यस्तो फैसला सोही आय वर्षको सोही मुद्दामा मात्र लागू हुनेसमेत देखिएको सन्दर्भमा बीचको अवधिको विवादसमेत न्यायिक प्रक्रियामै रहने विद्यमान अवस्थासमेतको अन्त्य हुन सक्छ ।
समितिको निर्णय सामान्यतया अन्तिम हुने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन नपाओस् भनी यसको कार्यविधि स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । निश्चित रकमसम्मको विवादको टुंगो समितिबाट हुने व्यवस्थाका साथै सो हदभन्दा बढीको विवादको हकमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र सिफारिसउपर निर्णय भई आएपश्चात् सम्झौता गर्ने अधिकार दिइनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
करदाता स्वयंले घोषणा गरेको कर (जुन वक्यौताका रूपमा रहेको हुन्छ) को हकमा छुट तथा मिनाहाका लागि स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि पूर्वनिर्धारित हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
(नेपाल सरकारका उपसचिव ढकालका यी विचार निजी हुन् ।)

स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी
query_builder२५ श्रावण, २०७४ ८:२२ बिहान supervisor_accountरमेश घिमिरे visibility475
print 0 + -

फाइल फोटो
सरकारले दिने सेवाभन्दा निजी क्षेत्रले दिने सेवा छिटोछरितो र निकै सस्तो हुन्छ । सरकारले सेवा दिन धेरै साधनस्रोत, जनशक्ति र समय लगानी गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले थोरै लागतमा सेवा प्रदान गर्न सक्छ । सरकारको साधनस्रोतले मात्र सार्वजनिक सेवा र विकासको डेलिभरी गर्ने हो भने जनताको आवश्यकता कहिल्यै भेट्न सकिंदैन ।
विकासलाई गति दिने मूल ध्येयले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह निर्माण भएका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा स्थानीय विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणालाई लिएको थियो । त्यसको सान्दर्भिकता अहिले अझ बढेर गएको छ ।
पीपीपीबाट आमनागरिकलाई अत्यधिक लाभ छ । जहाँ बढी लाभ छ त्यहाँ जोखिम पनि बढी नै हुन्छ । बढी जोखिम भएका ठाउँमा बढी सतर्क हुनुपर्छ । त्यहाँ सीमा र परिधिहरू स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्छ ।
स्पष्ट परिभाषित गरिएन भने यसले राज्य र जनतालाई भारी नोक्सान पु¥याउन सक्छ । पीपीपी विभिन्न स्तरमा गर्न सकिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा महŒवपूर्ण निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बीओओटी, बुट) हो । यो लामो अवधिको हुने हुँदा बढी संवेदनशील पनि हुन्छ ।
सरकारले दिने सबै सेवा र विकास पीपीपी मोडलमा गर्न सकिँदैन । पीपीपी नाफामूलक परियोजनामा मात्र सम्भाव्य र प्रभावकारी हुन्छ । धेरैभन्दा धेरै परियोजनालाई नाफामूलक बनाएर पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने प्रयास सरकारका तर्फबाट हुनुपर्छ । पीपीपी मोडल भनेको निर्माणको लागत निजी क्षेत्रले बेहोर्ने हो ।
जति धेरै परियोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन्छन्, सरकारको स्रोत उति बचत हुन्छ र थप परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।बस टर्मिनल, सार्वजनिक शौचालय, सडक बत्ती, बगैंचा, मनोरञ्जन स्थल, पार्किङ स्थल, बस स्टप, आइल्यान्ड, सब वे, आकाशे पुल, प्रदर्शनी स्थल, सडक, खानेपानी तथा सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन, सिँचाइजस्ता स्थानीय सरकारले ठूलो धनराशि लगानी गर्नुपर्ने प्रोजेक्टहरू पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छन् । कानुनी र संस्थागत व्यवस्था स्पष्ट परिभाषित हुन नसक्दा यसको व्यापक दुरुपयोग पनि भएको छ ।
सरकारी लगानीमा गरिने विकासकार्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (दोस्रो संशोधन, २०७३) मा पर्याप्त व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त ऐनको कार्यान्वयनका लागि प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छ । २०६३ मा बुट ऐन आएको छ । यस ऐनले खरिद प्रक्रिया अर्थात् निजी साझेदार छनोटको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छैन ।
मेगा परियोजना पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड गठन भई क्रियाशील छ । अहिले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति २०७२ क्रियाशील छ र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पीपीपी सेन्टर स्थापना भएको छ । पीपीपी ऐन पाइपलाइनमा रहेको छ ।
ऐन नभए पनि स्थानीय सरकारले नीतिलाई आधार मानेर सबै कार्य गर्न सक्ने देखिन्छ । यो नीतिमा ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने खरिद प्रक्रियाबारे समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । पीपीपी सेन्टरले स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपालमा जलविद्युत् निर्माणमा पीपीपी मोडल सफल देखिएको छ । खोला र जमिन राज्यको हो । निजी क्षेत्रले प्रोजेक्ट बनाएर बिजुली बिक्री गर्छ र ३० वर्षपछि परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ । जलविद्युत्को तुलनामा अरू परियोजनालाई स्पष्ट परिभाषित गर्न कठिन छ । विद्युत् क्षमता, लागत र बिजुलीको बिक्री दर करिब निर्धारित छ ।
बस टर्मिनल, पार्क, पार्किङ स्थल, प्रदर्शनीस्थल, सडक बत्ती, सडक, सब वे, आकाशे पुल, खानेपानी, ढल, सिँचाइजस्ता परियोजनाको लागत र सम्भावित आयलाई परिभाषित गर्न अलि बढी मेहनत गर्नुपर्छ । उल्लिखितमध्ये सडक बत्ती, आकाशे पुल र सब वेमा प्रयोगकर्ताबाट शुल्क उठाउन सकिंदैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई मुनाफाका लागि व्यापार गर्ने ठाउँसमेत निर्माण गर्न र विज्ञापन राख्न दिनुपर्छ ।
उपभोक्ताको सेवा शुल्कबाट मुनाफामा नजाने परियोजनालाई नाफामूलक बनाउन सरकारले केही अनुदान दिने विधि पनि अवलम्वन गर्न सकिन्छ । सेवा शुल्कको दर, आम्दानीका लागि विज्ञापन राख्न दिने, व्यापार गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउने र सरकारले अनुदान दिने (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, भीजीएफ) निकै संवेदनशील विषय हुन् । शुल्क उपभोक्ताले तिर्न सक्ने, सरकारले निःशुल्क भनेका वर्गले छुट पाउने हुनुपर्छ भने विज्ञापन र व्यापार क्षेत्र सहरी सौन्दर्य नबिग्रने र सुरक्षा जोखिम नबढाउने हुनुपर्छ ।
परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन सरकार पक्षले गर्नुपर्छ । परियोजनाभित्र गर्न सकिने कार्यको सीमा र मापदण्ड सरकारले तोक्नुपर्छ । परियोजनाबाट प्राप्त हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा सरकारले स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्छ । जसको लगानी हो, उसले डिजाइन गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । परियोजनाको डकुमेन्ट तयार भएपछि सरकारले खुला प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्छ ।
साझेदार छनोटका लागि पहिलो त प्रस्तावकको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, वित्तीय र कानुनी योग्यता जाँच गर्नुपर्छ । योग्य कम्पनीमध्ये उपभोक्तालाई कम शुल्कमा सेवा दिने वा सरकारलाई बढी रोयल्टी दिने कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ ।छनोट भएको कम्पनीसँग गरिने सम्झौताका सर्तहरू प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रस्तुत भएका सर्तभन्दा फरक हुनु हुँदैन ।
छनोट भएपछि हुने सम्झौताका सर्त सबै योग्य प्रस्तावकले पहिले थाहा पाउनुपर्छ । सर्तहरूमा के गर्न पाइने र के नपाइने, सरकार पक्षका दायित्व र कर्तव्य के हुन्, निजी कम्पनीको दायित्व र कर्तव्य के हुन्, कुन जोखिम कसले बेहोर्ने, लाभको बाँडफाँड कसरी हुने, सर्तको उल्लंघन भएमा के हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।
निर्माणसहितको पीपीपी कम्तीमा पाँच वर्ष र बढीमा ३० वर्षको हुन सक्छ । सरकार आफैंले बनाउने परियोजनामा आवश्यकताअनुसार जहिले पनि हेरफेर गर्न सक्छ । तर, निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौता अवधिभर कुनै हेरफेर गर्नुपरेमा निजी क्षेत्रको सहमति अनिवार्य हुन्छ ।
यदि निजी क्षेत्रको लागत बढ्ने वा आम्दानी घट्ने कुनै कार्य गर्नुप¥यो भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ; तसर्थ सम्झौताका बुँदा पर्याप्त गृहकार्य गरी पारदर्शी ढंगले तयार गरिनुपर्छ ।पीपीपी भन्ने तर पीपीपीको आधारभूत सिद्धान्तको पालना नगरी निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिएका धेरै उदाहरण छन् ।
त्यसलाई हेरेर पीपीपी मोडलमा सरकार ठगिने रहेछ, सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । पीपीपी परियोजनामा सम्झौताबमोजिम कार्य भएको छ या छैन भनेर नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी सरकार पक्षको हो । यदि निजी कम्पनीले बदमासी गरेको छ र त्यसलाई समयमै सच्चाइएन भने पछि सरकार पक्ष तल पर्न सक्छ ।
परियोजनाको अवधि लागत उठ्न लाग्ने समय (पे ब्याक पिरियड) मा निर्भर गर्छ । त्यसैले सरकारले लागत अनुमान यथार्थपरक बनाउनुपर्छ । तीन वर्षमा लगानी उठ्ने परियोजनाको सम्झौता ३० वर्षका लागि गरियो भने त्यो सही ढंगको पीपीपी मानिँदैन । कुनै परियोजनाको पेक ब्याक पिरियड ४० वर्ष छ भनेर ५० वर्षका लागि सम्झौता गरियो भने त्यो पनि वास्तविक पीपीपी हुँदैन ।
अन्त्यमा, निजी क्षेत्रले मनग्य मुनाफा कमाउने, जनताले अधिकतम सेवा–सुविधा पाउने र सरकारले पर्याप्त राजस्व असुल गर्न सक्ने अवस्था आउनु भनेको स्थानीय शासन सफल हुनु हो । यसका लागि स्थानीय सरकार पर्याप्त अध्ययन, गृहकार्य र इमानदारीसहित पीपीपी मोडलमा अघि बढ्नुपर्छ ।

स्मार्ट सिटी कि व्यवस्थित सहर ?
query_builder२४ श्रावण, २०७४ ८:४५ बिहान supervisor_accountगजेन्द्र बुढाथोकी visibility700
print 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर
नेपालको संविधान २०७२ ले औपचारिक रूपमा देशलाई संघीय प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरेअनुरूप यसै वर्षबाट त्यसको कार्यान्वयन आरम्भ पनि भएको छ ।
प्रदेश नं. २ बाहेक देशैभरिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यारम्भ गरेका छन्, भलै स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन नआउँदा ती जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार र दायित्वभन्दा कमैमात्र भूमिका निर्वाह गरिरहनुपरेको अवस्था किन नहोस् । यद्यपि यो अवस्था पनि धेरै लामो समय लम्बिँदैन, किनकि सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्मा पेस भइसकेका छन् ।
सरकारले प्रादेशिक तहको निर्वाचन पनि निकट भविष्यमै सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि प्रादेशिक निकायहरूको संरचनाका बारे अझै निक्र्योल हुन सकेको छैन । जिल्लाको संख्या ७५ या ७७ भन्नेमा विवादका कारण निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने सकस भइरहेको छ । रुकुम र नवलपरासीलाई टुक्र्याएर फरक–फरक प्रदेशमा गाभिएसँगै यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।
भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने अर्को मुद्दा पनि छँदैछ । स्थानीय तहको संख्या निर्धारणमा जस्तै कुनै निष्कर्ष निस्किएर संघीयताको कार्यान्वयन हुनेछ नै ।संघीयताको कार्यान्वयनका सवालमा यतिखेर हाम्रा नीति–निर्माताहरूले भुल्दै आएको पक्ष भनेको स्थानीय तहदेखि प्रदेशहरूसम्मको बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र स्रोतको जोहो नै हो । अहिले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा ‘स्मार्ट सिटी’को भूत जागेको छ ।
नयाँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले सामान्तवाद, भारतीय विस्तारवाद, अधिनायकवाद, दक्षिणपन्थी, अमेरिकी साम्राज्यवाद, नवउदारवादलगायतका जार्गन रटेजस्तो नयाँ मेयरहरूले पनि ‘स्मार्ट सिटी’को नयाँ जार्गन रटेका छन् । वास्तवमा उनीहरूले भन्न खोजेको व्यवस्थित सहर हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सारेको सन् २०३० को भिजनपत्रमा कम्तीमा ५० वटा स्मार्ट सिटी अथवा चालू चौधौं योजनाको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको यो त्रिवर्षीय योजना अवधिभित्र कम्तीमा तीनवटा स्मार्ट सिटी विकसित गर्ने शब्दावलीबाटै नयाँ जनप्रतिनिधिले यो शब्द सापट लिएको देखिन्छ ।
आममान्छेको बुझाइमा स्मार्ट सिटीमा सबै खालका आधुनिक सहरी पूर्वाधार, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षासहितका सामाजिक सेवाको उपलब्धता, अत्याधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग, सेवाप्रवाहका लागि प्रविधिको उपयोगमार्फत एकल बिन्दु (सिंगल विन्डो) प्रणाली आवश्यक पर्छ । स्मार्ट सिटीको अवधारणा सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि अघि बढेको हो ।
कम्प्युटर प्रविधि कम्पनी आईबीएमले सन् २००८ मा स्मार्टर सिटिजको अवधारणा अघि बढाएको थियो, सन् २००९ सम्म पुग्दा–नपुग्दै केही देशले यो अवधारणामाथि आफ्नो स्वामित्व स्थापित गरिसकेका थिए ।
दक्षिण कोरिया, युएई, चीन, भारतजस्ता देशहरूले यसअघि नै स्मार्ट सिटीको अवधारणामाथि काम गर्न सुरु गरिसकेका छन् भने अष्ट्रियाको भियना, नेदरल्यान्डको एम्स्टर्डम, फ्रान्सको लियोन, वेरोन, कोरियाको सिओलनजनिको सोंगदोसहितका केही नमुना स्मार्ट सिटीहरू अहिले अस्तित्वमा छन् ।
यसले मुख्यतया अवरोधरहित सहज र सरल पहुँचयोग्य सहरी जीवनको अवधारणालाई समेट्छ ।
सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाहमात्र होइन, आमनागरिको जीवनयापनका प्रक्रियालाई पनि द्रुत, सहज र गुणस्तरीय बनाउने अवधारणा यसले समेटेको हुन्छ । बजारमा आधारित अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता मागमा आधारित बजार प्रणाली र प्रविधिमा आधारित मूल्य निर्धारण तथा आपूर्ति व्यवस्था यसका केही तŒव हुन् ।
स्मार्ट सिटीका लागि मूलतः तीन आधारभूत मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने उल्लेख भएको भेटिन्छ । पहिलो हो, नगरवासीको गुणस्तरीय जीवनयापन (क्वालिटी अफ लाइफ), जसमा हरेक नगरवासीको पहुँचयोग्य÷बहनयोग्य घर, सबै सहरी पूर्वाधार, चौबीसै घण्टा खानेपानी र विद्युत्, स्तरीय शिक्षाका विकल्प, सुरक्षा, मनोरञ्जन तथा खेलकुद, तीव्र र स्तरीय सूचना सम्पर्क, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार ।
दोस्रोमा लगानी, जसअन्तगर्तत मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनअनुसार पूरै लगानी, औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानीका उचित वातावरण तथा पूर्वाधार, करको कम बोझ पर्छ । यस्तै तेस्रो पक्षमा रोजगारीको उपलब्धता रहेको छ ।
स्मार्ट नगरका बासिन्दाले आफ्नो जीवनयापनका लागि सहरभित्रै उचित रोजगारी पाउनुपर्ने र सबै वर्गका नागरिकले आयआर्जनको समान अवसर पाउनुपर्ने विषयलाई यसले समेट्छ । केही विज्ञले स्मार्ट सिटीलाई डिजिटाइजेसनसँग पनि जोड्ने गरेका छन् ।
स्मार्ट सिटीमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू भने फरक–फरक भेटिन्छ । पर्याप्त सहरी यातायात, गुणस्तरीय आवास, विद्युत् तथा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र उपलब्धता, वातावरणीय सन्तुलन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निकास (सरसफाइ) का फरक–फरक सूचकहरू छन् । यसमा इ–गभर्नेन्सको कुरा पनि जोडिन्छ ।
यी सबै पूर्वाधार तथा सेवासुविधाका लागि बृहत् लगानी खन्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो विद्यमान स्थानीय तहको सामथ्र्य र क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । भर्खरै विकसित भइरहेका नयाँ–नयाँ सहरहरूका लागिसमेत पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने सरकारका लागि कुनै एक वा दुई महानगर विशेषका लागि ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउनैका लागि भएभरको पुँजीगत लगानी खन्याउनु पनि सहज छैन । त्यसैले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले ‘स्मार्ट सिटी’का गफ गर्न छाडेर व्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणामा गृहकार्य थाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यहाँनेर ख्याल गर्नैपर्ने तथ्य के हो भने सन् २०५० भित्र सहरी जनसंख्या हालको दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २००१ देखि २०११ का बीचमा दक्षिण एसियाको सहरी जनसंख्या १३ करोड पुगेको छ, जुन सन् २०३० भित्रमा करिब २५ करोड पुग्ने अनुमान छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आव ०७३÷७४ को अन्त्यसम्ममा नेपालका ४० प्रतिशत नागरिक सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको अनुमान छ । देशका १४ सहरी केन्द्रमा मात्र कुल सहरी जनसंख्याको ३१.२५ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ ।
काठमाडौं र पोखरा उपत्यकाको सहरीकरणको गति क्रमशः ९६.७७ र ७९.५२ प्रतिशत छ भने बाँकी पहाडी नगर क्षेत्रमा केबल १८.२८ प्रतिशतमात्रै छ । उता उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, दाङ र सुर्खेतसहितका भित्री मधेसका उपत्यकाहरूमा सहरीकरणको गति करिब ४२ प्रतिशत छ भने अन्य बाँकी तराई क्षेत्रमा यो अनुपात करिब ३९ प्रतिशत मात्रै छ । यसले हाम्रो सहरीकरणको वास्तविक चित्र देखाउँछ ।
डाँडापाखा, पहिरो, नदीखोला, बगरसमेत जोडजाड पारेर नगरपालिका बनाउँदैमा सहरी जनसंख्या बढ्दैन । नेपालमा हाल देखा परेका सहरहरूमा अपवादका केहीलाई छाडेर प्रायः सबै स्वतस्फूर्त रूपमा विकसित भएका सहरहरू हुन्, जहाँ पर्याप्त सहरी सुविधाको अभाव छ ।
स्वयं सहरी विकास मन्त्रालयले नै यी नयाँ–पुराना सहरहरूमा सडक, खानेपानी, ढल निकास, खुला सहरी क्षेत्र, अन्य सहरी सुविधाहरू, आवासलगायतका आधारभूत सहरी पूर्वाधारको व्यापक कमी रहेको आफ्नो एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले बनाएको सहरी विकास योजनाले सही ढंगले काम गरेकै छैन भने पनि हुन्छ । विगतमा राजविराजदेखि महेन्द्रनगरसम्म केही स्थानमा राम्रा सहरी योजना बनेकै हुन् । डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता सहरी योजनाविद्हरूले बनाएका दाङ, मन्थलीलगायतका स्थानको सहरी विकास योजना अलपत्र भएको उदाहरण पनि हाम्रै सामु छ । आज सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणको योजना बनाएर बसाएका सहरहरू मृतसहरमा परिणत हुँदै गएर तिनैका छेउछाउतिर, मुख्य राजमार्गको केन्द्रतिर नयाँ–नयाँ सहरहरू बस्दै गएका छन् ।
नेपालमा २०५२–२०६२ को एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी विद्रोहले आन्तरिक आप्रवासन बढायोे । २०६४ पछि उच्चदरले बढेको वैदेशिक रोजगारीले झनै आन्तरिक आप्रवासन र बसाइसराइलाई द्रुत तुल्यायो । नयाँ सहरी क्षेत्रतिर उब्जाउ खेत मासेर प्लटिङ गर्ने वा एकीकृत बस्तीका योजना विकास गर्ने कारोबारीहरूको संख्या बढेर गयो ।
आव ०६४/६५ पछि हालसम्म अर्थतन्त्रमा प्रवाह भएको ५० खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्सले मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा वैध–अवैध स्रोतबाट प्रवाहित भएको पैसाले समेत सहरमा अव्यवस्थित बसोबास थुपार्दै लगेको छ ।
विगत एक दशकमा रेमिट्यान्स झन्डै ५ गुणाले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, यद्यपि यो अघिल्लो अनुमान अनुमान ७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही कम हो । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । रेमिट्यान्स आर्जकहरूले आफ्नो आयको ठूलो हिस्सा घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति खरिदमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
फिलिपिन्ससहितका केही देशले रेमिट्यान्स आर्जकहरूलाई उनीहरूकै आयबाट एकीकृत र व्यवस्थित बसोबास एकाइ दिने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । व्यवस्थित सहरीकरणका लागि यो पनि एउटा मोडल हुन सक्छ ।
व्यवस्थित सहरीकरणका लागि हाम्रो कानुनी र संस्थागत संरचना नै कमजोर छ भने सहरी योजनाका तथा व्यवस्थापनका सिलसिलामा मानव संशाधन झनै कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा महानगरपालिका वा वडा कार्यालयहरूमा वाइफाइ सुविधा जोड्दैमा नगर स्मार्ट हुन्छ भन्ने भ्रम त्याग्नु जरुरी छ ।

स्थानीय तहमा जनसहभागिताको प्रश्न
query_builder२३ श्रावण, २०७४ ८:४१ बिहान supervisor_account रमेश ढकाल visibility431
print 0 + -

समाचार प्रतिनिधी तस्विर
वर्तमान परिवेशमा राज्यको संरचनाअनुरूप निर्वाचन भई गठन भएका स्थानीय तहहरूले आफ्ना कार्य जनमैत्री बनाउन यो अवधिमा नीति, कार्यनीति, रणनीति, बजेट, कार्यक्रम, आयको स्रोत पहिचान र सेवासुविधा वितरणजस्ता कार्यक्रममा आफ्ना बाटाहरू तय गर्ने मोडमा देखिन्छन् ।
गठित स्थानीय तहहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । जनतालाई उपलब्ध हुने विभिन्न सेवा–सुविधाका लागि गठित स्थानीय तह जनताको निकटतम प्रशासनिक एकाइहरू पनि हुन् । सेवाप्रवाहमा सरलता ल्याउन र लागत प्रभावी कायम गर्न यी एकाइहरूको सुदृढीकरण गरी दिगो विकासको आधारशीला निर्माण गर्न सकिन्छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुरूप एउटा तहगत संरचनाको राजनीतिक आयाम लगभग पूरा भएको अवस्था छ । अब प्रशासनिक आयाम र विकासात्मक आयाम पूरा गरी सहभागितामूलक विकास र अवसरको सिर्जना तथा कार्य सम्पादन गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छ ।
बढी जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकको विकास भन्नु नै ग्रामीण क्षेत्रको विकास हो । हाम्रो विगतको अनुभवमा केन्द्रित शासन र विकास प्रणालीले स्थानीय विकासलाई दिशाबोध गर्न नसकेको स्थिति स्पष्ट पारिसकेको छ । केन्द्रिकृत प्रणालीलाई नियन्त्रण गरी एउटा आधार खडा नभएसम्म स्वशासनको स्थिति सिर्जना हुँदैन ।
स्वशासनको अभावमा दिगो विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । विकासको प्रतिफल जनताले उपभोग गर्न नपाएसम्म राजनीतिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने हुँदा बेलैमा प्रशासनिक आयाम र विकासात्मक आयामलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
वर्तमान चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न जनशक्तिको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । स्थानीय स्रोत, सीप र साधनलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न जनशक्तिलाई परिणाममुखी बनाउन सकिएन भने नयाँ राजनीतिक प्रवाह अवरुद्ध हुन सक्छ; तसर्थ जनताले छनोट गरेका प्रतिनिधिहरू पनि जनहितप्रति उत्तरदायी हुन जनशक्तिको सहयोग अर्थपूर्ण हुनुपर्छ ।
जनताले अनुभूति गर्ने विकास आजको आवश्यकता हो । विकासलाई सीमान्त वर्गको पहुँचसम्म पु-याउने मान्यता बढाउन सक्छन् । स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण भएको विश्वास ठान्छन् र विकासको प्रतिफललाई अपनत्व कायम राख्न चाहन्छन् भने मात्र सोचजस्तो विकासले नयाँ आयाम थप्न सक्छ ।
विकासले आर्थिक समुन्नतिको कुरा मात्र होइन, मानव सम्मान, न्याय र समानताको विचारलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ । त्यसैले विकासात्मक आयाममा सरोकारवालाको सहभागिता अर्थपूर्ण हुन जान्छ । सहभागिताले विकासबाट सिर्जना भएका राष्ट्रका हरेक सम्पत्तिमा अपनत्वको सिर्जना गर्छ ।
गठित स्थानीय तहले जनतालाई निर्बल, निःसहाय र कमजोर ठान्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । राजनीतिबाट खारिएका नेपाली नागरिक संगठित, उत्प्रेरित र कटिबद्ध छन् । त्यसैले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन तथा लाभको बाँडफाँडजस्ता विषयको समग्र क्रियाकलापमा सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।
अबको आयाममा रूपान्तरणमूलक सहभागिता आवश्यक छ । नेपालको संविधानले समावेशी विकासको नीतिलाई आत्मसात् गरेको छ । संविधानको त्यही प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासस्वरूप विगत तथा चालू योजनाले पनि यस्तो प्रक्रियालाई अघि सारेको अवस्था छ ।
संविधान र योजनामा जनसहभागिताको महŒवलाई स्वीकार गरी लक्षित कार्यक्रमहरू अघि बढाउने वाचा गरेको भए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन सकेको छैन । अब विकासलाई जनताको अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्ने परिपाटी बसाउन आवश्यक छ ।
अब स्थानीय तहले कसरी सहभागिता जुटाउनुपर्ने हो, यसबारेमा हेक्का राख्नु जरुरी छ । जनसहभागिताका लागि जहाँ जेजस्तो विकास गर्न सकिन्छ त्यसलाई नै प्रमुख आधार बनाइनुपर्छ । स्थानीय तहले मूलतः आफ्नो पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरी सोहीअनुरूप कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्णयको हरेक तहमा सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागिता हुनुपर्छ । स्थानीय नेतृत्वले निर्णय गर्दा सबै पक्षको भावना र सुझावको आधारलाई स्विकार्नुपर्छ ।
स्थानीय स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि नै आर्थिक वृद्धिको दर बढाउने उपाय हो । डालो प्रणालीमा प्राप्त हुने रकम र जनताबाट अपनत्व हुने गरी उठाएको योगदान रकमको स्वामित्व स्वयं जनता नै हुन् ।
त्यसैले स्थानीय तहले जनताको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको समृद्धिमा ध्यान पु¥याउन र गुणात्मक जीवनशैली कसरी तयार गर्न सकिन्छ, विशेष रूपले निर्देशित रहनुपर्ने हुन्छ ।
परम्परागत प्रविधिबाट कम उत्पादन, न्यून गुणस्तर र बढी खर्च भएको विद्यमान अवस्थामा सहभागिता जुटाई नयाँ प्रविधिको प्रयोगले मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तन गर्न स्थानीय तह लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ; तसर्थ योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा जनसहभागिताको स्रोतसमेत सोको लागत, वित्तको स्रोत, बिक्री तथा उत्पादनको अनुमान, उत्पादन खर्च, पारबिन्दु, प्रक्षेपित नगद प्रवाह, बजारमूल्य, लाभदायकता, अर्थतन्त्रमा पुग्न जाने योगदान आदिलाई मध्यनजर गरी कार्यक्रमको छनोट गरिनुपर्छ ।
स्थानीय सरकार जति कल्याणकारी र जनउत्तरदायी हुन्छ, त्यति नै जनता पनि सहभागिता परिचालन गर्न उत्सुक र सक्रिय हुन्छन् ।भूमि तथा सोमाथिको स्वामित्व स्थानीय तहको प्रमुख स्रोत हो । स्थानीय तहको विकासमा प्राप्त योगदानगत आयको प्रमुख आधार पनि भूमि हो ।
सो स्रोतको खण्डीकरण र क्षयीकरण बढ्दो अवस्थामा छ । पहाडबाट तराई झर्ने, गाउँबाट सहर पस्ने प्रवृत्तिका कारण स–साना आकारमा जग्गा बाँडफाँड गरिने क्रम बढ्दो छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा लापरवाहीको अवस्थाबारे बराबर टिप्पणी सुनिएका छन् ।
वनजंगलको उपयोग तथा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाको पहिचान गर्न नसकिएबाट त्यसै खेर गएका छन् । नदीनाला एवं तालबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिनुपर्ने अवस्था छ । जनतामा पुँजीको न्यूनताका कारण आधुनिक मल, बीउ प्रविधिको प्रयोग हुन सकेको छैन ।
विभिन्न सीप तथा प्रविधिबाट उत्पादित वस्तुले बजार पाउन नसकेका कारण लागत खर्चभन्दा कममा उत्पादित वस्तु बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय स्तरमा विभिन्न कारणबाट बचत भएको स्रोतलाई पुँजीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।
यी यावत् चुनौतीहरूमा सहभागिताको मोडल कसरी निर्धारण गर्ने हो ? आजको मूलभूत प्रश्न पनि यही हो । तसर्थ स्थानीय तह सो सम्बन्धमा गम्भीर बन्न आवश्यक भइसकेको छ ।
निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता होस् या कार्यान्वयन तहमा होस्, स्थानीय तहले यसको आकर्षक मोडल तयार गर्नु जरुरी हुन्छ । समग्र स्रोतसाधनको प्रयोग राष्ट्रहित र लोककल्याणका लागि परिचालित हुन जनसहभागिता महŒवपूर्ण पक्ष हो ।
कानुनको सही कार्यान्वयन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र विकासका लागि वातावरण निर्माण नै स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । लामो समयपश्चात्को राजनीतिक परिवर्तनले स्थानीय तह गठन भई सञ्चालनमा आएका छन् । यसले जनतामा नयाँ उत्साह, सोच र जाँगर पैदासमेत गरेको छ ।
त्यसको माध्यमबाट पुरानो कार्य प्रवृत्ति, संस्कार एवं मूल्य–मान्यता अन्त्य गरी विकासको खाका कोर्न सबै लागिपर्नुपरेको छ । यसका लागि कार्यको मोडल कस्तो हुने र आमजनताको सहभागिता कस्तो रहने मूलभूत प्रश्न हामीसामु छ । सहभागिताको माध्यमबाट अब राष्ट्रमा विगतमा गुमेको साखलाई पुनरावृत्ति नहुने गरी विकासमा सार्थक प्रयास आजको आवश्यकता हो ।
अन्य देशको विकासको गतिले हामीलार्ई गिज्याउन थालेको अवस्थामा सहभागिताको माध्यमबाट कसरी क्षमताको उपयोग गर्ने हो, तत्काल सोच्नुपर्ने बेला हामीमाथि छ । यसले विकासमा स्वामित्व कसले लिने भन्ने समस्यालाई सदाका लागि समाधान गरी जनसहभागिताको महŒव र आवश्यकतालाई चरितार्थ बनाउन थप बल पुग्ने आशा लिन सकिन्छ ।
(लेखक महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक हुन् ।)

किन वित्तीय समावेशी अर्थतन्त्र ?
query_builder२२ श्रावण, २०७४ ७:५४ बिहान supervisor_accountमार्क सुजम्यान, प्रोजेक्ट सिन्डिकेट visibility328
print 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर
जी–२० सम्मेलनको विषय आपसमा आबद्ध विश्वलाई आकृति दिने भन्ने थियो । जलवायु परिवर्तन, प्रतिआतंकवाद, व्यापारजस्ता एजेन्डा विश्व समृद्धिका लागि आवश्यक भए पनि डिजिटल वित्तीय समावेशिता पनि कम महत्वकाे छैन ।
२ अर्ब वयस्क आधारभूत वित्तीय सेवाको पहुँचबाहिर छन् । डिजिटल वित्तीय समोविशिताको पहुँच फराकिलो हुँदै छ । मोबाइलबाट खाता सञ्चालनको पहुँच बढ््दै छ, जुन सस्तो र सहज पनि छ । विपन्नहरूले यस्तो सुविधा प्रयोग गर्न थालेपछि दुईवटा कुरा हुन्छ ।
पहिलो, उनीहरू बचत, भुक्तानी, ऋण, बीमा आदिबाट प्रभावकारी ढंगले पैसा व्यवस्थापन गर्छन् । दोस्रो, साना कारोबारका लागि समय बचत गर्न थाल्छन् र उत्पादनशील काममा खर्चन्छन् अथवा आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । अतिरिक्त आय र बचतले उनीहरूलाई आर्थिक संकटबाट बचाउँछ ।
डिजिटल वित्तीय समावेशबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने रूपान्तरण प्रभावबारे ठोस प्रमाण भने छैन । केन्याको उदाहरण लिऊँ । त्यहाँ मोबाइल मनीबाट झन्डै दुई खालका घरपरिवारलाई चरम गरिबीबाट मुक्त ग-यो । डिजिटल वित्तीय उपकरणको विस्तारले २०२५ सम्ममा विकासशील देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३.७ ट्रिलियन डलर पुग्ने एक अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
बढी वित्तीय समावेशिताको प्रतिबद्धतालाई पुँजीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी नीतिहरूको आवश्यकता छ । अघिल्लो वर्ष जी–२० ले विभिन्न देशका सरकारले अपनाएकाको प्रभावकारी आठ प्रभावकारी रणनीतिमध्ये डिजिटल वित्तीय समावेशिता पनि एक हो भनेको छ ।
यस सन्दर्भमा चीनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उसले नवप्रवर्तन र जोखिमबीच कसरी सन्तुलन राख्ने हो, त्यो प्रदर्शन गर्दै छ । अनलाइन भुक्तानी सेवा दिने अलिपेले व्यवसाय सुरु गर्दा नियामकहरूले नयाँ वित्तीय सेवाप्रदाता भोगेका थिए । त्यसैले यसका लागि कस्तो नियमन आवश्यक छ भनेर हेरेर सिके । त्यसैले अलिपे विश्वको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन भुक्तानी प्लेटफर्म बन्यो ।
नियामकहरूले अर्को मुख्य चुनौती समाधान गर्दै छन् : नयाँ एकाउन्ट होल्डरका लागि व्यक्तिगत पहिचानको अभाव । धेरै विकासशील देशमा यसको समस्या छ । यो हैरानीलाई समाधान गर्न मेक्सिको र तान्जानियाले फोन नम्बरबाट मात्रै साइन अप हुन सक्ने व्यवस्था मिलाए, जुन दुवै देशमा सफल भयो ।
यसैबीच भारतले भने व्यापक डिजिटल परिचय कार्यक्रम सुरु गर्दै छ, जसले औंठाछाप र बायोमेट्रिक डाटा संकलन गर्छ । एक अर्ब डाटा तयार भइसकेको छ र एकतिहाइ तथ्यांक बैंक प्रणालीसँग जोडिइसकेको छ ।
सरकारले सहयोग गर्ने हो भने डिजिटल वित्तीय उपकरणको सेवा उपभोक्ताका लागि सहज पार्न र सञ्चालन खर्च कम गर्न सकिन्छ । अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको खासै अनुभव नभएका उपयोगकर्ताले अनुकूलन नीतिबाट फाइदा लिन सक्छन्, जसले वित्तीय साक्षरता पनि बढाउँछ ।
जी–२० को प्रतिवेदनले गरिबीसँग भिड्न डिजिटल वित्तीय समावेशिता शक्तिशाली उपकरण हुने स्पष्ट पारेको छ । तर, धनी देशहरू पनि यसबाट फाइदा लिन सक्छन्, किनभने डिजिटल वित्तीय समावेशिताले उपभोक्ताको गतिविधि र व्यापार बढाउँछ ।
चीन अध्यक्ष भएको गत वर्षमा जी–२० ले डिजिटल वित्तीय सेवालाई विश्वको प्राथमिकता बनाउने भनेको थियो, जुन अहिले पनि कायमै छ । यसले अर्बौं मानिसलाई विश्वअर्थतन्त्रसँगको पहुँच बढाउन सहयोग गर्नेछ । खास गरी विकासशील देशका विपन्न, प्रौढ र महिलाहरूका लागि ।
विश्वले वित्तीय समावेशीको संयन्त्रलाई प्राप्त गर्दै छ र बुझ्दै छ । बैंकमा पुग्न नसक्नेहरूका लागि यो ठूलो समाचार हो, तर सम्मेलनमा एजेन्डा राख्नु मात्रै भने पर्याप्त छैन । नवप्रवर्तनलाई जारी राख्न विश्व चुनौतीले स्थानीय समाधान खोज्नु आवश्यक छ; जुन चीन, केन्यालगायतका देशले गरिरहेका छन् ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका चुनौती
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं | ०१ दिन अगाडि
Share 1052 Tweet
यतिखेर हामी संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनः संरचनाको जटिल मोडमा छौँ । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अझ राजनीतिक प्रणाली सञ्चालनको मुख्य अवयवका रूपमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले त अहोरात्र खटिएर मुलुकलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण समय हो यो । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम राज्यको पुनः संरचना गरी यथाशीघ्र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारलाई क्रियाशील तुल्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
संविधानले तीन तहको राज्य संरचना रहने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सोहीअनुसार प्रशासनिक पुनः संरचना गरी तीनै तहमा आवश्यक पर्ने संगठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता संगठनको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनको तर्जुमासमेत गर्न जरुरी छ । यस सन्दर्भमा आवश्यक प्रशासनिक नीति तथा कानुन तर्जुमा, प्रशासनिक पुनः संरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन संरचना तथा कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण र सोहीअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो ।
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित पदाधिकारी बहाल भइसकेको परिप्रेक्षमा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । हाल कार्यरत नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कानुन बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संघीयताको मर्मअनुरूप गाउँ र नगरसम्म सिंहदरबार पुगेको अनुभूति दिलाउँदै लोकतन्त्रको लाभलाई नागरिकसम्म पुर्याउन विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा समयसापेक्ष क्षमता विकास, सुधार र रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । राज्यका तीनवटै तहका लागि निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्थामा सामञ्जस्य कायम गर्न निश्चित सिद्धान्त, नीति र मापदण्डको विकास गरी छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
यस्तो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न मन्त्रालयले समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाई अहोरात्र खटिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी र योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाई जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालयको हालसम्मको कार्य प्रगतिसमेतको आधारमा आगामी दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यको प्राथमिकीकरणसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
अहिले पनि कर्मचारीमा विभेदका ठूला ठूला खाडल रहेका छन् । कर्मचारी वर्गप्रति जनताको सकारात्मक सोच विकास हुन सकेको छैन । कर्मचारी आफ्नो काम र पेसाप्रति इमानदार नभएको हो कि भन्ने गुनासा धेरै आउने गरेका छन् । त्यस्ता गुनासाको उचित सम्बोधन हुने गरी कर्मचारीले काम गर्न जरुरी छ ।

०००
हामीले राजनीतिक पुनः संरचना त गर्‍यौं तर प्रशासनिक पुनः संरचनाको सिंगो काम भने बाँकी नै छ । देशलाई ड्राइभ गर्ने मूल इन्जिन नै प्रशासन संयन्त्र हो । अतः प्रशासनमा पुनर्संरचना अत्यन्त जरुरी छ । यसको कल्पना नेपालको संविधान ०७२ ले पनि गरेको छ । हामीले सिंहदरबारका अधिकार गाउँघरसम्म पुर्‍याएका छौँ । यो हामीले जनतालाई पनि भन्दै आएका छाैँ तर जनताले अहिले पनि राम्ररी सेवा सुविधा पाएका छैनन् । राजनीतिक पुनः संरचनाका साथसाथै प्रशासनिक पुनः संरचना गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी र भुल थियो । यो कार्य साथसाथै गर्नुपथ्र्यो । त्यो कार्य साथसाथै गर्न नसक्दा नै आज कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या परिरहेको छ । कर्मचारीमा एक किसिमको त्रासको वातावरण छ । स्थानीय तहमा खटिएपछि हाम्रो करिअर नै खत्तम हुन्छ कि भन्ने भय उनीहरूमा छ । तर, उनीहरूले त्यस किसिमको कुनै त्रास पाल्न जरुरी छैन । हामी आमकर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटोलाई सुनिश्चित गरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्नेछौँ । अहिले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ र त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्यलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

०००
अहिले कतिपय कर्मचारीमा एक किसिको आतंक पैदा भएको छ । कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनबीचको अन्तर नै नछुट्याउने र गोलमाल पार्ने काम माथिबाटै भएकाले कर्मचारीमा एक किसिमको त्रास र आतंक दुवै मच्चिएको रहेछ, तर म मन्त्रीका रूपमा आएपछि त्यस प्रकारको त्रास र आतंकलाई चिर्ने काम गरेको छु । अहिले कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्रै भएकाले आमकर्मचारी आत्तिन पर्ने अवस्था छैन ।
कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पनि खासै ध्यान दिइएको रहेनछ । कर्मचारीको जीवन भनेको पनि राज्यको जीवनसरह नै हो । राज्यको जीवन जसरी सुनिश्चित गरिन्छ, कर्मचारीको जीवन पनि त्यसरी नै सुनिश्चित पारिनुपर्छ । उनीहरू देशको जनशक्ति र काम गर्ने व्यक्ति हुन् । उनीहरूको जीवन सुनिश्चित गर्नुका साथै केही न केही इन्सेन्टिभ पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूमा केही पुरानो मानसिकता जस्तो देखिन्छ । अहिले देखिएका विभिन्न चुनौती, जटिलता र गोलमाललाई मैले विभिन्न बैठक नै राखेर चिर्ने काम गर्दै आएको छु ।

०००
जनताले राम्ररी सेवा–सुविधा पाउन सकून् । वास्तविक रूपमै सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको देख्न र अनुभूति गर्न जनताले सकून् भन्ने मेरो मुख्य उद्देश्य हो । अबको निजामती सेवा र यससँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाउने मेरो योजना छ । सेवा प्रवाह सुधारमा विशेष जोड दिनुपर्छ । नीतिगत सुधार, योजनागत र कार्यक्रमगत सुधार थाल्ने योजना छ । संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याइनेछ ।

०००
हाम्रो ब्युरोक्रेसी पक्कै पनि सुस्त छ तर दक्ष छ । उसको दक्षतालाई राम्ररी काममा लगाउन सक्ने हो भने धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ । पहिल्यैदेखि लागेको बानीलाई एकैपटक हटाउन कठिन हुन्छ । त्यो बानी किन लगायौ भनेर एक–दुईजना कर्मचारीलाई गालीगलोज गर्दैमा उनीहरूको बानी सुध्रिन्छ भन्ने छैन । यसका लागि एउटा व्यवस्थित सिस्टमकै विकास गर्नुपर्छ । केही समय लाग्छ, तर त्यस्तो सिस्टम बसाल्न भने नसकिने होइन । यो राज्यसत्तामा पुनर्संरचना भएपछि र संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना भएपछि कर्मचारीमा पनि स्वतः सुधार आउन सक्छ ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सिस्टममा चल्न सकेको छैन । विभिन्न खाले चलखेल पनि हुने गरेका गुनासा आउने गरेका छन् । इमानदारीपूर्वक काम नगर्ने र नकारात्मक खालका चलखेल गर्ने कर्मचारी अब सशक्त रूपमा कारबाहीको भागीदार बन्नेछन् । जुनसुकै खालका चलखेल पनि हाम्रा लागि सह्य हुन सक्दैन ।
०००
संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुनः संरचनाको पहलस्वरूप सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महत्वपूर्ण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसअनुसार कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्मका लागि तत्काल स्थानीय तहमा न्यूनतम कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सशक्त रूपमा अघि बढाइएको छ । यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी दुर्गममा जाने वातावरण बनाइनेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती तथा अन्य सरकारी सेवा गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सामञ्जस्य कायम गर्न आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्त, नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्न निजामती कर्मचारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न जरुरी छ र एक महिनाभित्रै त्यस्तो नीति तयार गरी लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । संघीय शासनअनुसार संविधानको धारा २८५ बमोजिम संघीय निजामती सेवा छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि विधेयक संसद्मा पेस गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको प्रारम्भिक खाका बनाइएको छ । त्यसलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन जरुरी छ । निजामती कर्मचारीका विभिन्न खाले कल्याणका कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै बढाउन जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु आजको अर्को ठूलो चुनौतीपूर्ण कार्य हो । सार्वजनिक प्रशासनको सुधार गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न नवीनतम प्रशासनिक प्रविधिको प्रयोगमा सबै सार्वजनिक निकायलाई अभिप्रेरित गरिनेछ । कार्यस्थलमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा निरोधात्मक कार्य अगाडि बढाउन अब ढिलाइ गरिनेछैन । यसैगरी स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल र समन्वय गर्दै कामको चाप बढी भएका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी नागरिकको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न निकायमा क्रमशः यो सेवा लागू गर्दै लाने कार्यक्रम तय गरिनेछ । विगतमा केही जिल्लामा लागू गरिएको क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, सघीय संरचनामार्फत प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त, सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनमुखी बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गरिनेजस्ता विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ ।
०००
कर्मचारीवर्ग राष्ट्रको महत्वपूर्ण र शक्तिशाली पक्ष हो । गाउँमा यो शक्ति इमानदारीपूर्वक खटिन सके संघीयता सफल हुन सक्छ । भौतिक उत्प्रेरणा क्षणिक हो । त्यसबाट पूरै रूपमा परिवर्तन नआउन पनि सक्छ, त्यसैले मुख्य रूपमा उनीहरूलाई भौतिक उत्प्रेरणाद्वारा बदल्न सकिँदैन । मुख्य उत्प्रेरणा भनेको देश र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने विषय हो । राज्य र देशको मानो खाइसकेपछि, नुन खाइसकेपछि उनीहरू देशप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनैपर्छ । मानसिक वैचारिक उत्प्रेरणा मुख्य पक्ष हो । यही विषय कर्मचारीतन्त्रमा लागू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । उच्चस्तरका कर्मचारीले राजनीतिक नेताको जस्तो स्वभाव र चरित्र देखाउनु गलत हो । कर्मचारीलाई मानसिक र वैचारिक उत्प्रेरणाको कार्यक्रम आवश्यक छ, अन्यथा सुधार आउन कठिन छ । कर्मचारीमा अलिकति स्वार्थी र आफूकेन्द्रित प्रवृत्ति हाबी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ, तर अहिलेको संघीय प्रशासनिक पुनः संरचनाको महत्वपूर्ण समयमा सबै पक्षले आआफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर अघि बढ्नु नै अहिलेको अहम् आवश्यकता हो ।
(बस्नेत सामान्य प्रशासनमन्त्री हुन्)

नेपालमा फिनटेकको प्रयोग
query_builder०७ भाद्र, २०७४ ९:४१ बिहान supervisor_account डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ visibility202
print 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर
अहिलेको समय सूचना–प्रविधिको युग हो । सायदै कुनै क्षेत्र होला जहाँ सूचना–प्रविधिको प्रयोग नभएको होस् । वित्तीय क्षेत्रमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक रूपमा भएको छ । वित्तीय सेवा प्रवाह र वित्तीय क्षेत्रको कार्यलाई पनि सूचना–प्रविधिको प्रयोगले कायापलट गरिरहेको छ ।
वित्तीय सेवा प्रवाहमा प्रयोग भएको सूचना प्रविधिलाई नै फिनटेक भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा फाइनान्सियल टेक्नोलोजीको छोटो रूप नै फिनटेक हो, जसको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । यसले हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवैलाई समेट्छ । साथै, विश्यव्यापी रूपमा यस क्षेत्रमा वित्तीय लगानी पनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।
सन् १९९० को दशकबाट कम्प्युटर, मोबाइल फोन, इन्टरनेटको प्रयोग विस्तार हुँदै गयो । यी कुराले मानिसको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्यायो । विश्वलाई साँघुरो घेरामा पु¥याएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि सूचना र सञ्चारको प्रवाह गर्न सहज भएको छ ।
यसले गर्दा मानिसले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापको शैलीमा परिवर्तन भएको छ । क्षमतावान कम्प्युटरको विकासले मानिसले हिजोको दिनमा गर्न नसक्ने वा सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने काम छोटो समयमा सहज ढंगले गर्न सक्ने भएको छ ।
कम्प्युटरलगायत सूचना–प्रविधिको उत्पादन लागतमा आएको कमीले यसको प्रयोग र उपयोग विस्तार हुन सहज भयो । अहिले सूचना प्रविधिका उपकरणहरू प्रायः सबै कार्यालय एवम् घरहरूमा पाइन्छन् ।
अहिले इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिने गरी विकास भएका स्मार्टफोनले गर्दा मानिसको हातैमा एउटा सानो संसार अटाएको छ । यसले गर्दा प्रायः सबै मानिस चौबीसै घण्टा सूचनाको नेटवर्कमा समाहित भइरहेका छन् । भौतिक रूपमा टाढा भए पनि मानिसहरूबीच नजिकको सम्पर्क भइरहन सम्भव भएको छ । यसमा सामाजिक सन्जालहरूको विकासले गर्दा मानिसहरूको आनीबानीमै फेरबदल ल्याइरहेको छ ।
नेपालमा पनि मोबाइल नेटवर्क विस्तार र यसको प्रयोग उत्साहजनक रूपमा भएको छ । नेपालका प्रायः सबै क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क पुगेको छ र यसको पेनेटेरेसन दर शतप्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ ।
सूचना–प्रविधिको विकासले वित्तीय क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । ढिलै भए पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परिवर्तन आउँदै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख कार्यमा वित्तीय मध्यस्थकर्ता, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन र पैसाको ट्रान्सफर पर्छ । यी सबै कार्यमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्दै गएको छ । विगतमा बैंकमा एउटा चेक साट्न घण्टौँ लाग्ने गथ्र्याे ।
सूचना–प्रविधिको प्रयोगले गर्दा बैंकहरूले अहिले एबीबीएस सुविधा (कुनै पनि शाखाबाट बैंकिङ कारोबार गर्न सकिने सुविधा) दिएका छन् । यसले गर्दा बैंकिङ कारोबार गर्न सहज भएको छ । साथै, एटीएमको प्रयोगबाट चौबीसै घण्टा आफ्नो खाताबाट पैसा निकाल्न सकिने सुविधा उपलब्ध भएको छ । नेपालमा २०७४ जेठसम्म ५१ लाखभन्दा बढी एटीएम कार्ड र ६४ हजारभन्दा बढी क्रेडिट कार्ड जारी भएका छन् ।
फिनटेकको विकास एटीएम (डेबिट) कार्ड र क्रेटिट कार्डको प्रयोगभन्दा धेरै भएको छ । यसको विस्तारले गर्दा वित्तीय कारोबारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भौतिक शाखाबाट घरघर र हातहातमा ल्याउन सफल भएको छ ।
इन्टरनेट बैंकिङको विकासले गर्दा इन्टरनेट पहँुच भएको कम्प्युटर, ट्याब्लेट र स्मार्टफोनमार्फत कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि समयमा बैंकिङ कारोबार गर्न सकिने भएको छ । हुन त नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग प्रारम्भिक चरणमा छ । अहिलेसम्म ७ लाख ३५ हजारजतिले इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा फिनटेकको विकास मोबाइल बैंकिङमा भएको छ । मोबाइलको प्रयोग गरेर बैंकिङ कारोबार गर्न सकिने प्रविधि नै मोबाइल बैंकिङ हो । मोबाइल बैंकिङमार्फत आफ्नो बैंकमा रहेको पैसा ट्रान्सफर गर्ने र भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । अहिले मोबाइल पर्सको अवधारणा पनि आएको छ । खल्तीमा नगद बोक्नुको सट्टा मोबाइलमै ई–पर्स राख्न सकिने भएको छ ।
कुनै भुक्तानी गर्दा नगद दिनुको सट्टा मोबाइलमार्फत रकम भुक्तानी गर्न सकिने प्रविधि प्रयोगमा आइसकेको छ । यसका लागि विभिन्न प्रकारका मोबाइल एप विकास भएका छन् । नेपालमा अहिले यो सीमित रूपमा मात्र प्रयोग भएको छ, तर विस्तार हुने क्रममा छ । २०७४ जेठसम्म २४ लाख २७ हजारले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
फिनटेकको प्रयोगले नै शाखारहित बैंकिङको अवधारणा पनि प्रयोगमा आएको छ । कम कारोबार हुने ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक शाखा लैजान सञ्चालन लागतका दृष्टिले गर्दा सम्भव नहुने हुँदा फिनटेकको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिलाई एजेन्ट बनाई शाखारहित बैंकिङ सञ्चालनमा आएका छन् । २०७४ जेठसम्म नेपालमा ९ सय ७६ शाखारहित बैंकिङ युनिटहरू रहेका छन् ।
फिनटेकको विकासले गर्दा अहिले ई–पैसा र क्राउडफन्डिङ (परम्परागत बैंकबिना कर्जा उपलब्ध हुने प्रविधि) को सुरुवातसमेत भएको छ । कतिपय केन्द्रीय बैंकले कागजी नोट सट्टा ई–मुद्रा जारी गर्ने सोचमा समेत पुगिसकेका छन् । तर, नेपालमा अझै कागजी नोटकै बाहुल्यता छ ।
फिनटेकको प्रयोगले नेपालजस्तो देश जहाँ वित्तीय पहुँज कमजोर छ, वित्तीय सेवाको विस्तार गर्न सहज हुने देखिन्छ । कम लागतमा भौगोलिक रूपमा विकट रहेको क्षेत्रमा पनि फिनटेकको प्रयोगले वित्तीय पहुँच पु¥याउन सहज हुने ठानिन्छ । यसतर्फ नेपालमा केही सुरुवात भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले बुँदा १३४ मा ‘वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित एवम् प्रभावकारी बनाउन फिनटेकको प्रयोगलाई बढावा दिइने र सोको अनुगमन गर्न उपयुक्त किसिमको रेगटेक सयन्त्र’ प्रयोग गर्ने उल्लेख्य गरेको छ ।
फिनटेकको प्रयोगले वित्तीय कारोबारलाई दु्रत बनाउँदै कागजी नोटको प्रयोग घटाउँछ । यसले कागजी नोट छाप्ने र त्यसको सहज वितरण गर्ने झन्झट हटाउने विश्वास गरिन्छ । कागजी नोट छाप्ने, वितरण गर्ने र त्यसलाई अन्त्यमा नष्ट गर्ने लागतमा कमी आउँछ ।
कागजी नोट प्रयोगमा कमी आउनु वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त मानिन्छ । तसर्थ, फिनटेकको प्रयोगले हरित बैंकिङलाई पनि प्रवद्र्धन गर्छ । नेपालमा फिनटेकको प्रयोगको सुरुवात भए पनि ज्यादै प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ ।
भुक्तानी गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्न फिनटेकको प्रयोग विस्तार गर्ने, यसमा रहेका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खुद्रा भुक्तानी प्रणाली रणनीति तयार गर्दै छ भने भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन तयारीका क्रममा छ । वित्तीय कारोबारमा फिनटेकको प्रयोग गर्दा वित्तीय संस्थाहरू मात्र होइन, दूरसञ्चार कम्पनीहरूको पनि संलग्नता हुन जान्छ । यो ऐनले यी सबै काम र जिम्मेवारी प्रस्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
एकातर्फ फिनटेकको प्रयोगले वित्तीय कारोबारमा सहजता ल्याउँछ, तर अर्कातर्फ नयाँ–नयाँ जोखिमहरू पनि सिर्जना हुन्छन् । केही समयअगाडि काठमाडांैमा व्यापक रूपमा एटीएम ठगी भएको थियो । त्यस्तै फिनटेकको प्रयोगमा साइवर आक्रमणको सम्भावना पनि व्यापक रहने गरेको छ । तसर्थ, जोखिम व्यवस्थापन गरी वित्तीय कारोबारमा फिनटेकको प्रयोग ल्याउनुपर्छ ।
यसले वित्तीय कारोबार मात्र होइन, आर्थिक क्रियाकलापलाई नै कायापलट गर्ने देखिन्छ । यसका लागि सर्वसाधारणलाई फिनटेकबारे जानकारी गराउनुपर्ने खाँचो छ । अझै एकतिहाइ जनसंख्या असाक्षर रहेको नेपालमा फिनटेकको प्रयोग विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण नै छ । तर, नयाँ पुस्ता तुलनात्मक रूपमा साक्षर र शिक्षित रहेकाले उनीहरू प्रविधिमैत्री हुने देखिन्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक श्रेष्ठका यी विचार निजी हुन् ।)

स्थानिय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन
आषाढ़ १२ गते, २०७४ - बिहान ०६ः५४ मा प्रकाशित

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppLinkedInTumblrShare2,561
नेपाल राजपत्रमा २०७४/०३/०५ गते प्रकासित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना अनुसार स्थानिय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४ ले स्थानिय तहमा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनलार्इ झन अन्यौल उत्पन्न गरेको देखिएको छ । उक्त आदेशले सबै स्थानीय तहमा प्रशासन तहका कर्मचारीहरुलार्इ कार्यकारी अधिकृत तोकी पठाउने र सो मातहत अन्य निकायका कर्मचारीहरुलार्इ समेत असार मसान्तभित्र पठार्इ सक्नुपर्ने आदेश गरेको छ । तर उक्त आदेशमा तोकिएका कार्यकारी अधिकृतहरु मातहत अन्य निकाय तथा सेवा समुहबाट खटिइ जाने प्राबिधिक एबं विविध सेवाको कर्मचारीहरु माथिल्लो श्रेणी वा तहकै भए पनि वा सिनियर (जेष्ठता) नै भए पनि जुनियर तर तोकिएका प्रशासनका कर्मचारी मातहत बस्नुपर्ने बाध्यतात्मक र दबाबमूलक अबस्था श्रृजना गरिएको छ । जुन निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको बिरुद्ध छ ।
उक्त आदेश जारी गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जुन निजामती कर्मचारीको अभिभावक संस्था पनि हो, उसैले वा यो आदेश निर्माण गरी जारी गर्ने उच्च पदस्थ प्रशासकहरुले या त निजामती सेवा ऐन र नियमावली पढेकै छैनन् या त यिनीहरुले निजामती क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनार्इ संघीय संरचनालार्इ आफ्ना निहित स्वार्थका लागि वा कुनै प्रभुका आदेशका कारण घ्वस्त बनाउन तल्लीन छन् भन्ने भान हुन गएको छ ।
आदेश बनाउने तथा जारी गर्ने निकायलार्इ हेक्का हुनुपर्ने हो कि हालैका केही दिन अघिमात्र मन्त्रिपरिषद्मा जेष्ठताका वा मर्यादाक्रममा को सिनियर हुने भन्ने बिषयमा विवाद भर्इ मन्त्रिपरिषद्का धेरै बैठक बहिष्कार भएका हुन् सो कुरा यति चाँडै बिर्सनु बिडम्बना नै हो ।
त्यस्तै निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा नै सिनियर तथा जुनियर अर्थात् तहगत श्रेणीको व्यवस्था गरेको अबस्थामा हालैको आदेशमा तोके बमोजिम बिभिन्न निकायका माथिल्लो पद तथा सिनियर पदका कर्मचारीले के कसरी जुनियर पद तथा तल्लो श्रेणीका कर्मचारीका मातहत कामकाज गर्न सक्छन् ? कतै यही बिषयले स्थानिय निकायमा द्वन्द्व श्रृजना हुन गै स्थानीय निकायमा भद्रगोल हुन जाने अबस्था त आउदैन ? यो बिषयमा उच्च प्रशासकबाट पटक्कै ध्यान दिएको देखिदैन ।
यदि यहि बिषयले विभिन्न निकायका सिनियर कर्मचारीबाट काममा असहयोग हुन गयो वा उक्त निकायहरुमा द्वन्द्व श्रृजना हुन गए यसको जिम्मेबारी आदेश तयार गर्ने वा जारी गर्ने निकायले लिने कि नलिने रु यो बिषयमा किन आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रियस्तरका अन्य ट्रेड युनियन र तिनका जिम्मेवार नेताजीहरुको ध्यान पुग्न न सकेको हो वा बोल्न नचाहेका हुन् । जवकि राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन भनाउँदाहरुका नेताहरुबाट गत बिगतमा २/४ जना आफ्ना मान्छे राम्रा भनिएका कार्यालयमा सरुवा मात्रै नगरिदाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सहसचिव वा सो सम्बन्धि काम गर्ने कर्मचारीलार्इ धम्क्याउने, टेबुल तथा झ्यालका सिसा तोडने, सिंहदरबार भित्रै आन्दोलन गर्नेले एकैपटक ८० हजार कर्मचारीको समायोजन भै रहँदा हाल सम्म किन मुख खोल्दैनन ? यो सोचनिय बिषय भै सकेको छ ।
विडम्वना मेरो देशको जो उच्च प्रशासक छन् जसले नीति नियम तर्जुमा गरि रहेका छन् तिनले जारी भएका ऐन नियमको पटक्कै ख्याल गरेको देखिदैन खाली आफ्नो स्वार्थ के कसरी पूर्ति हुन्छ वा आफ्ना सेवा सुबिधा के कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र ध्याउन्न रहेको देखिन्छ । यिनले सक्ने भए समाजको परम्परा जुन जेष्ठ छ उसको सम्मान र आदर गर्ने परम्परालार्इ नै जुनियरलाइ आदर गर्ने परम्पराको थालनी गर्ने रहेछन भन्ने आशंका जन्माएको छ । नत्र स्थानिय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४ मा जुनसुकै सेवा समुहको भए पनि सिनियर कर्मचारी नै कार्यकारी हुने व्यवस्था किन राख्न नसकेका हुन ? किन जुनियरै वा तल्लो पदकै भए पनि प्रशासनकै राखिएको ? शिक्षा क्षेत्रका उप सचिव सम्म गाउ कार्यपालिका जानु पर्ने अबस्था त्यस्तै स्वास्थ सेवाका प्राय हेल्थपोष्टमा कार्यरत छैंठौ वा सातौं तह सम्मका अधिकृत कर्मचारी र पशु सेवाका हाल सम्म २३१ वटाका क सेवा केन्द्रमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारी र कृषि तर्फका सेवाकेन्द्रमा कार्यरत अधिकृतहरु गाउ कार्य पालिकाका ना सु स्तरका कार्यकारीका अधिनमा रही कसरी काम गर्ने बाताबरण तयार हुन सक्छ । यिनीहरुको काम गर्ने मनोवल कस्तो हुने र कसरी प्रभावकारी सेवा सर्बशुलभ रुपले प्रबाह गर्न सक्छन रु यस तर्फ पटक्कै ध्यान नजानु दुखद हो । उक्त आदेशले प्रशासिनक कर्मचारी र प्राबिधिक कर्मचारीको कलष्टर छुट्याउने वा प्रशासन बाहेक अन्य सेवा समुहलाइ उपेक्षा गरिएको अनुभूति गराइ व्दन्दको अबस्था श्रृजना भएको देखिन्छ । के यो देश प्रशासनका कर्मचारी मात्रैले चलाउन सक्छन ? यदि सक्छन् भने अन्य सेवा समुह खारेज गरी भोलीदेखि नै अस्पतालको बिरामी जाँच्ने देखि अप्रेसन सम्म पनि गर्ने काममा तिनैलार्इ लगाए भयो । त्यस्तै पशुपन्छीको उपचार गर्ने काम पनि तिनैलार्इ तोके भयो। इन्जिनियरिङ डिजाइन स्टीमेट गर्ने काममा समेत उनैलार्इ लगाए भयो किन यत्रो १० वटा सेवा समुह उपसमुह गठन गरिएको होला ?
हालसम्म स्थानीय निकायमा कुन कुन सेवा समुहको के कस्तो संगठनात्मक संरचना रहने र तिनमा के कस्ता जनशक्ती रहने भन्ने अन्यौलमै राखेर हतार हतारमा आदेश जारी भएको र त्यसले झन् जटिलता र अन्यौलता मात्र श्रृजना गरेको छ । तथापी अझै पनि धेरै केही बिग्री सकेको अबस्था छैन । संविधान कार्यान्वयन र स्थानिय निकायलार्इ सफल बनाउन र जनतालार्इ स्थानिय निकायबाटै सबै सेवा सुबिधा सर्बशुलभ प्रदान गर्न तत्काल तपसिल अनुसार गरिनु पर्ने देखिन्छ ।
१. हालसम्म सबै निजामती कर्मचारीहरु निजामति सेवा ऐन नियमावली अनुसार सेवा प्रबेश गरेकाले संघीय संरचना तथा नेपालको संविधान अनुसार उक्त ऐन नियमावली संशोधन गरी स्थानीय प्रादेशिक र संघीय निजामति सेवा ऐन नियमावली तर्जुमा गरी यथाशिघ्र कार्यान्वयन गराउने ।
२. स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४ को त्तत्काल संशोधन गरी जुनसुकै सेवा समुहको कर्मचारी भए पनि सिनियर कर्मचारी नै स्थानीय निकायको कार्यकारी हुने व्यवस्था ।
३. स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीलार्इ स्वत १ तह वा श्रेणी बढुवा गरी समायोजन गर्ने । बिभिन्न देश जस्तै मलेसिया, इन्डोनेसिया र भारत लगायतका धेरै देशमा यो प्रकृया लागु गरि सकिएको र हाम्रै देशमा पनि प्रयोगमा आएको उदाहरणमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्दा होस् कि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् गठन गर्दाका बखत होस् उक्त सेवामा प्रबेश गर्ने अन्य सेवाका कर्मचारीलार्इ १ तह बढुवा गरी लगेको इतिहास छ । कर्मचारीको उच्च मनोवलका साथ काम गराउन यो व्यवस्था अनिबार्य कार्यान्वयन गरार्इनु पर्छ ।
४. स्थानीय निकाय प्रदेश तथा संघमा कुन कुन सेवा समुह के कस्तो संगठनात्मक संरचना रहने र के कति जनशक्ति आवश्यक रहने भन्ने बिषयमा हालसम्म संगठनात्मक संरचना समेत तयार भर्इ नसकेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सर्बप्रथम संगठनात्मक संरचना तयार गरीनु पर्ने ।
५. स्वास्थ्य, पशु सेवा, भौतिक पूर्बाधार, कृषि, सर्भेयर, बन लगायत बिभिन्न प्राबिधिक विषयका कार्यप्रकृति व्यक्तिगत भन्दा पनि समुह वा ग्रुपका व्यक्तिको सहभागितामा सम्पन्न गर्नु पर्ने जटिल एबं विशिष्टिकृत खालका हुन्छन् । यस्ता सेवा समुहका कर्मचारीहरुको स्थानीय निकायमा समायोजन गर्दा समुहगत नै गरिनु पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ सेवाका कर्मचारी स्थानीय निकायमा समायोजन गर्दा एउटा गाउँ कार्यपालिकामा कुन तहको प्राबिधिक कति संख्या पठाउने सर्बप्रथम त्यो स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । जस्तै एउटा गाउँ कार्यपालिकामा ना.सु. स्तरको कार्यकारी हुने भए त्यहाँ न्यूनतम ना.सु. स्तरकै स्वास्थ्य सेवाका प्राबिधिक सि.अ.हे.ब.वा हेल्थ असिस्टेन्ट को नेतृत्वमा कम्तीमा २ जना अहेब २ जना अनमि २ जना ल्याव टेक्नीसियन १ जना खोप सुपरभाइजर आबश्यक पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै पशु सेवा तर्फका प्राबिधिक समायोजन गर्दा १ जना पशु सेवा प्राबिधिक वा पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक २ जना नायब पशु सेवा प्राबिधिक र पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक २ जना नायव पशु सेवा वा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक अनिवार्य आवश्यक पर्छ । तर पशु सेवालार्इ स्थानीय तहमा विशेषज्ञ सेवा दिने पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयको लक्ष अनुरुप १ जना अधिकृत प्रशासनको ना. सु. स्तरको कार्यकारी रहेको कर्मचारीको मातहत काम गर्न कत्तीको सहज हुन्छ ? सो को पनि हेक्का राखिनु पर्छ ।
यो समस्या शिक्षा सेवामा आर्इ सकेको र सो बारे सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी हुन आएको छ। यस्ता समस्या सबै प्राबिधिक सेवा समुहमा आर्इपर्ने देखिएकोले समयमै यसको समाधान गर्न ऐन नियम तर्जुमा र संगठनात्मक संरचना तयार पारेर मात्र कर्मचारी खटाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसै गरी यस्तै वा अझ सवल संरचना नगर उपमहानगर र महानगरको लागि समेत बनाएर मात्र प्राबिधिक कर्मचारीहरुको समयोजन गरिनु पर्छ र एक जना मात्र १ गाउ कार्यपालिका वा नगर उपमहानगर वा महानगरमा पठाउदा उक्त निकायको सेवा प्रबाह नै झन प्रभावित हुने देखिन्छ ।
६. कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा समुह अनुसार बिभिन्न विशिष्ट तालीम र दक्षताका साथ कार्यरत रहेका प्रयोगशाला, अनुसन्धानशालाका साथै विभिन्न फार्महरुमा कार्यरत प्राबिधिकहरुलार्इ निजको सेवाको विशिष्टताको आधारमा सोही निकायमा प्राथमिकताका साथ समायोजन गरिनु उत्तम हुनेछ । किनभने यस्ता निकायमा नयाँ कर्मचारी लैजाँदा नयाँलाइ दक्षता अभिबृद्धि गराउन समेत समय लाग्ने र सेवा प्रबाहमा असर पर्न जाने हुन्छ।
७. समायोजन हुने सबै कर्मचारीहरुको सबै तहमा सरुवा, बढुवा, विषयगत तालीम, अध्ययन भ्रमण जस्ता बृत्ति बिकासका अवसरहरुको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ ।
माथी उल्लेखित बिषयमा ध्यान दिइए सरकारको नीति अनुसार स्थानीय निकाय अधिकारसम्पन्न निकाय र जनतालाइ प्रभावकारी सेवा प्रबाह गर्ने निकाय बन्न जाने र निजामती सेवा समेत चुस्त दुरुस्त र परिणामुखी बन्न जाने हुन्छ । तर बिडम्बना यी कुराहरुमा न त सरकारको नै ध्यान गएको छ न त सरकारले नै ठुलो धनरासी खर्च गरी निर्बाचन गरार्इ गठन गरीएको आधिकारीक ट्रेड युनियन CBA र यसका नेताजीहरुका साथै कुनै पनि राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु र तिनका अगुवा नेताहरुबाट ध्यान गएको देखिन्छ । बिभिन्न जिल्लामा अन्यौलताको स्थिती छ जिल्लाहरुबाट हामीलाइ सोध्ने र सचेत गराउने कार्य भइ रहेको छ । तसर्थ यो अन्यौलता हटाइ सहज अवतरणकालागि म सरकार लगायत उच्च पदस्थ प्रशासक,आधिकारीक ट्रेड युनियन CBA र यसका नेताजीहरुका साथै सबै राष्ट्रिस्तरका ट्रेड युनियनहरु र तिनका जिम्मेवार नेताहरुलार्इ स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि ब्यापक छलफलका साथ ठोस र उपयुक्त नीति नियमहरु बनार्इ मात्र कार्यान्वय गर्न हार्दिक ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।
(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ । )
prasashan.com बाट साभार
http://www.prasashan.com/2017/12/12/49746/